नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै एक महिना बित्न लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन् । मन्त्रीमण्डलले समयमै पूर्णता पाउन नसकेपछि देउवा सरकार बारेमा टिकाटिप्पणी उठ्न थालिसकेका छन् ।

तर सत्तासाझेदार दलहरु एकले अर्कालाई दोषी करार गर्दै आफ्नो अनुहार ढाक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सरकारले पूर्णता नपाउनुको कारण हरेक पार्टीमा रहेको गुटगत झगडा र साझेदार पार्टीहरु बीचको भागबण्डा नै हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशलगत्तै असार २९ गते नियुक्त प्रम देउवाले काँग्रेसबाट दुई र माओवादीका दुईजना गरी आफूसहित ५ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । त्यसको झण्डै एक सातापछि शैक्षिक उद्यमी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनी आलोचनाको अचानोमा पर्दै आएका छन् ।

साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मतसमेत पाइसकेका प्रम देउवाले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन भने निकै ढिलाइ गरिरहेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार भनिएको देउवा सरकार एक्लै निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

त्यसमा पनि काँग्रेसभित्रको गुटगत किचलोले उनको सरकार चुनौतीको डुंगामा सवार गरिरहेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धन भित्रको समस्या मेलम्चीको बाढीजस्तो देखिन थालेको छ । किचलोको यो बाढीका कारण कतै सरकारको ‘हेडवक्र्स’ पनि पुरिने त होइन भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

कहिले गठबन्धनका साझा कार्यक्रम त कहिले सरकारको आचार संहिताका कुरामा भुलेको यो सरकार अब भने पाँच दलको गठबन्धनबाट एमालेको माधव नेपाल समूह आउन नचाहेकाले ढिलाइ हुन गएको भन्ने प्रचारलाई आफ्नो कमजोरी लुकाउन पछ्यौरीका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

उता महन्थ ठाकुरलाई उपेन्द्र यादवले सँगै बसौं भनिसकेपछि जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद मिल्न थालिसकेको देखिन्छ । एमाले माधव नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ । गठबन्धनका तर्फबाट तयार पारिएको सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम पनि सार्वजनिक भैसकेको छ ।

अब बाँकी रह्यो, बहाना सकिएपछि बाजी कसले मार्ने भन्ने । कुरा यसैमा केन्द्रित हुने देखिएको छ । न्युनतम कार्यक्रम आइसकेपछि अब सरकार बिस्तार हुने कुरा कांग्रेसीजनमा हाबी भएर गैरहेको छ ।

न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि सत्ता साझेदार चार पार्टीभित्र मन्त्री खानका लागि पाखुरा सुर्कासर्की चलिरहेको छ । मन्त्री नपाए पार्टी छाड्ने, अध्यक्ष निवासमै झुन्डिएर मर्ने, विष खाने र देखाएरै छाड्ने धम्की र घुर्की हरेक पार्टीमा चलिरहेको कुरा मिडियामा आइरहेका छन् ।

मन्त्रीमण्डल बिस्तारका लागि प्रम देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता भैसकेको छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अब विना ढिलाइ सरकारलाई पूर्णता दिनेमा आशा व्यक्त गरेका छन् ।

तर सबैजसो नेताको मिल्ने एउटै भनाइ के रहेको छ भने एमालेको माधव नेपाल समूहले अडान र निर्णय लिन नसक्दा सरकारलाई पूर्णता दिने कार्यमा ढिलाइ हुन गएको हो । उनीहरुको भनाइ एउटै छ– ‘गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहलाई कसरी बेवास्ता गर्ने ?’

नेताहरुको कुरा जे आए पनि सत्तागठबन्धन पार्टीहरुबीच सामूहिक छलफल र साझेदारीको कुरा हुन सकिरहेको छैन । गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको माधव नेपाल समूहबीच पद बाँडफाँड बारेमा कुरा हुन सकिरहेको छैन । जनमोर्चाले सरकारमा सहभागी नहुने भने पनि कुरा दोहर्याएर प्रष्ट पारिसकेको छैन । कसैकसैले यो जनमोर्चाको मालदार मन्त्रालयको दाबीको वाच्य त होइन यो भनी आशंका पनि गरिरहेका छन् ।

न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि सरकार विस्तारको बाटो खुले पनि सााझेदार पार्टी भित्रको ‘कि तु छैन, कि मु छैन लुखा’ को ज्यानै फाल्ने हारालुछका कारण समयमै सरकार बिस्तार हुने छाँटकाँट छैन ।