(शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भैसकेपछि यसले ओली सरकारले गरेका केही कामहरु बदर गर्दै जाने क्रमसँगै बजेट पनि नयाँ ल्याउने तयारी गरिरहेको कुरा बाहिर आएको छ । तात्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइसकेको अवस्थामा नयाँ बजेटको आवश्यकता र औचित्यता किन भनी अर्थविद डा. अच्युत वाग्लेसँग गोलमेडिया न्युज डटकमका संवाददाताले गरेको समसामयिक अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश प्रस्तुत गरिएको छ-सम्पादक ।)

१. ओली सरकारले बजेट ल्याइसकेको थियो, तर फेरि नयाँ बजेट ल्याउने तयारी हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ । यसले समस्या निम्त्याउँदैन ?

समस्या सैद्धान्तिक भन्दा पनि प्रक्रियाका हिसाबले आउँछ कि भन्ने हुनसक्छ । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट भएकाले यसको प्रतिथास्पन जरुरी छ । अघिल्लो सरकारले आफ्नो लोकप्रियताका लागि ल्याएका कार्यक्रम हटाउनका लागि पनि नयाँ बजेट त ल्याउनै पर्छ । अहिलेका जटिल समस्या सम्बोधन र समाधानका लागि नयाँ बजेट आउनु जरुरी छ ।

२. जेठ महिनाभित्रै बजेट ल्याइसक्नु पर्ने भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था छ । नयाँ ल्याउँदा गञ्जागोल त निम्तदैन ?

बजेट त जेठभित्रै आयो पनि । तर अध्यादेशमार्फत् लोकप्रिय बजेट आयो । देश र जनताका लागि आवश्यक बजेट पो ल्याउनु पर्छ त । केपी ओली सरकारको अध्यादेश बजेटमा आर्थिक एजेण्डा तथा मुद्दाहरुले प्रवेश पाएकै छैनन् । ल्याइने नयाँ बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमको लामै फेहरिस्तभन्दा पनि देशलाई आवश्यक तीनवटा प्रमुख राजनीतिक तथा तीनवटा आर्थिक प्राथमिकतालाई सम्बोधन गरी ल्याइनु पर्छ ।

३. के हुन् ती तीन–तीनवटा राजनीतिक तथा आर्थिक प्राथमिताहरु ?

संविधान, संवैधानिक परिषद र संघीयता आदि कुरालाई राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा सम्बोधन गरिनु पर्छ । यी अहिलेका जल्दाबल्दा समस्या हुन् । यिनको सम्बोधन बजेटमा जरुरी छ । त्यसै गरी तीन आर्थिक मुद्दाहरुमा कोभिडका कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रका कारण रोजगारी गुमेको छ । व्यापार घाटा छ र देश विकासमा पुँजीगत खर्च उचित किसिमले यथासमयमा हुन सकिरहेको छैन ।

देशमा हाल शिथिल अवस्थामा रहेका उद्योग व्यवसायका कारण मुर्झाउन पुगेको अर्थतन्त्र पुनर्जागृत गर्ने मार्गचित्रका रुपमा नयाँ बजेट ल्याइनु पर्छ । यो राजनीतिक स्वामित्वको कुरा होइन, आर्थिक समस्या समाधानको कुरा हो ।

४. व्यापार घाटा निकै छ, पुँजीगत खर्च पनि असारे भेलसँगै बगाइँदै आएको छ । यसको अन्त्य संभव होला र ?

योसँगै कर्मचारीले काम गरेनन् भनी जोडिएर आउन सक्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट कार्यान्वयन गर्ने गराउने पनि कर्मचारी संयन्त्र नै हो । तर हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने योभन्दा माथि निर्वाचित राजनीतिक संयन्त्र हुन्छ । यसले नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने हो । मार्ग निर्देशन गर्ने हो । नेता र मन्त्रीहरु कुर्सीमा बसिदिने मात्र होइन ।

विगतका १० वर्षलाई फर्केर हेर्यौं भने अर्थमन्त्रालयमा अर्थतन्त्र र बजेटसम्बन्धी सामान्य शब्दावली नै थाह नपाउने राजनीतिक नेतृत्व पुगेको इतिहास छ । अर्थसम्बन्धी ज्ञान र स्वामित्व तथा विषयगत ज्ञान र देश जनताले भोगेका समस्याहरुको वैज्ञानिक ढंगले सम्बोधन गर्नसक्ने नेतृत्व आवश्यक छ । अहिले अर्थमन्त्रालयमा पार्टीका लागि आर्थिक स्रोत जसले जुटाउन सक्छ, उही विश्वासपात्रलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले मन्त्रालयमा पठाउने गरिहेका छन् । उसको ज्ञान क्षमता नहेरेर पठाउने गर्दा गम्भीर चुनौती सिर्जना भैरहेको छ ।

५. नेताहरु राजनीतिक आन्दोलन गरेर भोटका आधारमा चुनिएका हुन्छन् । कर्मचारी आफ्नो फिल्डमा दक्ष र विज्ञ पनि हुन्छन् । कर्मचारीले ट्रयाकमा ल्याउने होइन र नेताहरुलाई ?

कर्मचारीले मन्त्रीहरुलाई ट्रयाकभन्दा बाहिर जान नदिने भन्ने कुरा सिद्धान्ततः ठीकै होला पनि । तर अहिले राजनीतिक नेताहरुको अल्पज्ञानको कारण उल्टै कर्मचारीहरुले रजाइँ गरिरहेको अवस्था सिर्जना हुन गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले भिन्न धार र भिजन दिन नसक्दा बजेट र आर्थिक नीति सनातनी र परंपरावादी तरिकाले अघि बढिरहेको छ । देशलाई निर्देश गर्ने र हाँक्ने कुरामा नयाँपन आउन नै सकेन । समग्रमा समस्या राजनीतिक नेतृत्वकै हो ।

६. राजनीतिले अर्थतन्त्र चौपट बनाएको हो त ?

मन्त्रालयमा बस्ने बित्तिकै कमिसनको भाग खोज्ने कारणले पनि यी सबै कुरा बिग्रिएका हुन् । ठेकेदारी र व्यापार गर्नेभन्दा भिन्न हुनु पर्छ राजनीतिज्ञ । राजनीति गर्नेहरुले यी सबै काम सम्हालिरहेकाले नै यस्तो जटिल र गम्भीर अवस्था सिर्जना हुन गएको हो । नेता र नेतृत्वमा आदर्श, निस्वार्थता र त्याग हुनु जरुरी छ ।