मुलुकको मुल कानुन संविधानको दृष्टिमा वर्गीय आधारमा ठूलो-सानो भन्ने भेदभावजन्य अवस्थाको परिकल्पना गरेको पाइँदैन । यो त, केबल सामाजिक विकृतिमय अवस्थाले जन्माएको मानव सभ्यता माथिको अर्थपूर्ण विभेदको विविध रुप मध्येको एक रुप मात्र हो । जसलाई हुर्काउने-बढाउने तथा संरक्षण गर्ने काम हामीहरु मध्येबाट जो कसैले पनि जानाजान वा अज्ञानतावश चालिएको रणनीतिक चालबाजको आडम्बरपूर्ण ब्यबहारको रुपमा नागरिक समाजमा वर्षौदेखि स्थापित रहँदै आएको पाइन्छ ।

कुनै पनि सम्प्रदाय विशेषमा जब अबोध शिशुको जन्म हुन्छ, तत्कालिन अवस्थामा जन्मिने शिशुलाई यो कुराको बोध रहँदैन कि ऊ कुन वर्गमा स्थापित रहने समुदाय विशेषको अङ्ग हो । जसलाई सामाजिक विभेदको विसंगतिपूर्ण ब्यवहारले उब्जाएको कलंकित एवम् भयभित अवस्थाको विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने अवस्था गर्भमा रहदा वा सो पूर्व नै सिर्जना गरी सकेको छ भन्ने कुराको अनुभूति समेत रहेको पाइँदैन ।

जसलाई जातीय, लिङ्गीय, वर्गीय एवम् प्रकारले वर्णका आधार संकीर्ण सोचका साथ अवलोकन गर्ने प्रयास गरियो भने मात्र महशुस हुनसक्ला, अन्यथा कुनै पनि आधारमा भेदभावजन्य अवस्थाको प्रादुर्भाव गर्नु जघन्य सामाजिक अपराध बाहेक अन्यथा केहि पनि हुन सक्दैन भन्दा फरक नपर्ला ।

सम्बद्ध ब्यवहारको उग्रता कायम रहनुमा केहि हदसम्म शैक्षिक जनचेतनाको कमी, परम्परागत संकीर्ण सोचको अभिबृद्धि, रुढीवादिताको विकसितरुप एवम् आत्मअभिमानका कारण उत्पन्न हुने अपराधजन्य गतिविधिले निम्ताएको विभत्स घटनाको रुपमा यस प्रकारका क्रियाकलापलाई चित्रण गर्न सकिन्छ । जसले नेपालका साथै विश्वका कैयौं मुलुकमा आज एक्काईसौं शताब्दीमा पनि विभेदपूर्ण समानताका लागि अझै लडाइँ लड्नु पर्ने अवस्था अध्यावधि कायमै रहेकै छ, भनी दुखःका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ ।

यद्यपि कथित उपेक्षित मानिएका, भनिएका समूहबाट मुलुक र जनताको लागि गरिएको उदाहरणीय कार्यको समुचित मूल्यांकन गर्दै उच्चसम्मान गर्न कहिँ कतैबाट पनि चुक्नु हुँदैन भन्ने नागरिक समाजको धारणा रहदै आएको छ । यस प्रकारको कार्यको विकासले सम्बद्ध समुहमा मनोवैज्ञानिक रुपमा कायम रहँदै आएको हिनतामुखी ग्रन्थीलाई न्यून गर्दै आत्मसम्मानको सुखानुभूित अवश्य दिलाउनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

किनकि मुलुकी ऐन २०२० प्रारम्भपश्चात् छुवाछुतका लगायतका नागरिक समाजविरोधी कार्यलाई पूर्णतया निषेध गरिए तापनि ब्यवहारमा भने तात्विक भिन्नतासहितको समानताको अनुभुति गर्नमा फरकपनको महशुस अवश्य पनि गर्न सकिएन । परिणामतः विभेदपूर्ण अवस्थाको समुल अन्त्य गर्ने राज्यको चाहना केवल कागजी दस्तावेजमा मात्र सिमित रहन पुग्नु निक्कै नै लज्जाको विषय हो ।

एवम् प्रकारले जातीय भेदभाव एवम् छुवाछुत ऐन २०६८ ले पनि जातीय द्वन्द्व न्यूनीकरणको प्रयास नगरेको भने पक्कै पनि होइन । तथापि सामाजिक ब्यवहारमा कतिसम्म लागु भयो वा भएन भन्ने तथ्यलाई नियमनकारी निकायबाट बेलाबखत अनुगमन गर्दै सचेतात्मक कार्यक्रमलाई क्रमशः अगाडी बढाउने प्रयास गर्ने हो भने, यस क्षेत्रमा अनपेक्षित सुधारको अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।

यस समुहमा आवद्ध रहने समूह विशेषले राज्यका तर्फबाट न्यून रुपमा प्राप्त हुन आउने सुविधा वा आरक्षणको प्रभावमा नपरी आत्मसम्मानका साथ खुला प्रतिस्पर्धामा रमाउन चाहने संस्कृतिको विकास गर्नु समयको माग हो । जसले निश्चित रुपमा सम्बद्ध समूहको दक्षता—क्षमता, प्रतिभा र रुचीको समेत अभिबृद्धि गर्दै राज्यको निर्णायक भूमिकामा अब्बल स्थान प्राप्त गर्न सहयोगीको भूमिका निमार्ण गर्ने देखिन्छ ।

२१औं शताब्दीको तीब्र प्रतिस्पर्धाको युगमा कोटा वा आरक्षणमा रमाउनेभन्दा पनि ससम्मान अन्य नेपालीसरह खुला प्रतिस्पर्धामा रम्न सक्ने वातावरणको विकासले प्रस्तुत समुहलाई आमनागरिक सरह सगौरव राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यमा स्वविवेकी अधिकार समेत प्राप्त हुने कुरामा हामी कसैको पनि दुईमत रहन सक्दैन ।

जसका कारण सम्बद्ध समुदायको आत्मसम्मानको रक्षागर्दै सदियौदेखि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक उत्पीडनका पीडाहरु संगालेका समुदायको हकहितका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न ठोस रणनीतिक कार्ययोजनालाई अगाडि सार्नुपर्ने हुन्छ ।

सामान्यतया गणतान्त्रिक संविधान निर्माणको क्रममा पार्टीको निर्देशन तथा ब्यक्तिवादी चारित्रिक विशेषता हाबी भएकै कारण समस्या समाधानको क्षेत्रमा तात्विक सुधार नदेखिएको मात्र हो । तसर्थ, नागरिक समुदाय विशेषले उत्पीडनको साघुरो घेराबाट आफु र आफ्नो समुहलाई पृथक राख्दै न्यायिक समतामुलक समाज निमार्णका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्ने तर्फ एक आपसमा द्वेष र घृणाभावले नभई भातृत्व प्रेमको अभिवृद्धि गराउदै लग्न सक्ने परिस्थितिको निर्माणले सही गन्तब्य निर्धारण गर्नेछ ।

सात प्रदेशको संघीयता सहितको मुलुकको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएअनुसार सामाजिक साँस्कृतिक एक्यवद्धता, सहिष्णुता र आपसी सद्भावको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक एवं लैङ्घिक सबै प्रकारका जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिएको संवैधानिक मर्म हो ।

तत्पश्चात् सामाजिक न्यायको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै सबै प्रकारका भेदभावजन्य अवस्थालाई अन्त्य गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्वले भरिपूर्ण न्यायिक समाजको परिकल्पनाले मूर्तरुप हासिल गर्ने अवस्था प्रारम्भ हुनेछ । जसको विकसित रुप भन्नु नै नागरिक समाजमा संवैधानिक सुनिश्चितताको प्रतिवद्धता सहितको कार्यान्वयनको गतिशीलताले प्रमुख प्राथमिकता हासिल गर्नु हो ।

तसर्थ, कुनै प्रकारको द्विविधाजन्य परिस्थितिका कारण विभेदजन्य सामाजिक द्वन्द्व उत्पन्न भए आपराधिक क्रियाकलापमा परिणत हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी कार्य गर्नु सर्वपक्षीय हितकर रहनेछ । बेलाबखत नागरिक समाजमा देखिने सामाजिक विभेदकारी ब्यवहारले सिमा नाध्ने प्रयास भए गणतान्त्रिक संविधानको मूल्य एवम् मान्यतामा गम्भीर चोट पुग्ने अवस्था प्रारम्भ हुनेछ ।

किनकि नागरिक समाजमा कायम रहदै आएको यस प्रकारको नकारात्मक संस्कृतिको न्यूनीकरणका लागि अबदेखि कुनै पनि आमनागरिक समाजले भौंतारिएर हिँड्नु पर्ने अवस्था कायम नरहोस् भन्नाको खातिर अर्थपूर्ण न्यायको अनुभूति हरेक तह र तप्काले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने वातावरणको विकासले नागरिक समाजमा समानताको अनुभव निश्चित रुपमा कायम रहने कुरामा कुनै प्रकारको द्विविधा रहने छैन ।