☰
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त एउटा संस्था हो । अमेरिकामा यस्ता संस्था धेरै हुन्छन् । यस्ता संस्थामार्फत् अमेरिकाले संसारभर आफ्नो उपस्थिति जनाइरहेको छ । अमेरिका पुँजीवादी मुलुक हो । अमेरिकाले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र टिकाउन र विस्तार गर्न यस्ता धेरै संस्थाहरुलाई परिचालन गरिरहेको छ । त्यसैमध्येको एक हो, एमसीसी ।
यो पुँजीवादी राज्य टिकाउनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको विश्व अर्थ व्यवस्थाको कार्यनीति हो जुन कार्यनीति नेपालका लागि आवश्यक किन पर्यो ? के नेपालले यस्ता संस्थाहरुको सहयोग बिना आफ्नो विकास गर्न सक्दैन ? वा सम्भव छैन ? के यस्ता संस्थासित सम्झौता गरेर आएका रकमले नेपालको कायापलट हुन्छ ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ अब नखोज्ने हो भने हामी सिद्धिन्छौं ।
२५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि एकात्मक र रुग्ण अर्थतन्त्रमा टिकेर आएको नेपाल बल्ल समाजवाद उन्मुख देश बनेको छ, त्यो पनि संविधानमा लेखिएको छ तर व्यवहारमा लागू भइसकेको अवस्था अझै छैन । राजनीतिक हिसावले कुनै न कुनैरुपमा आफैले निर्णय लिन सक्ने अवस्था नरहेको, आर्थिकरुपमा विदेशी ऋणमा आश्रित रहेको, उत्पादनमा आत्मनिर्भर भइ नसकेको नेपाल जस्तो देशमा नै एमसीसी जस्ता संस्थाहरु आउने गर्छन् ।
विश्वको हालको राजनीतिक र आर्थिक तथा सामरिक महत्वका हिसावले हेर्दा नेपाल अमेरिका, चीन र भारतको बीचमा रहनुले पनि हामीलाई चेपुवामा पारिरहेको महसुस भइरहेको छ । अमेरिका आफ्नो वर्चस्व टिकाउन चाहने र चीनले पनि आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई बढोत्तरी गर्नका लागि गर्ने गतिविधिका कारण यी दुई देशका बीचमा पर्ने टक्करले हामीलाई छोइरहेको छ । त्यसैले आजको पुँजीवादले समाजवादी अर्थतन्त्रमा विकास गरिरहेका देशहरुलाई निस्तेज गर्ने र चीनलाई आक्रमण गर्नका लागी नेपाली भूमी प्रयोग गर्दैछ ।
त्यसकाण छिमेकी चीनका विरुद्ध अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाबाट आउने खराव परिणामबाट बच्न नेपालीहरु चनाखो हुनैपर्छ र त्यसरी हामी अर्कोका विरुद्ध प्रयोग नहुनका लागि हाम्राबीचमा एकताको खाँचो छ । यसका लागि नेपाल र नेपालीको हालको कार्यनीति समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको रणनीति पूरा गर्नका लागि हामीले त्यस्तैखाले नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
हालको राज्यसत्ताको चरित्र बदल्नका लागि शान्तिपूर्ण र विद्रोहात्मक गरी दुवै कार्यनीतिहरु समायोजन गर्न जरुरी छ । यो भनेको हामी नेपाली तरिकाले नेपालको विकास गर्न चाहन्छौं तर कुनै पनि किसिमका विदेशी हस्तक्षेप भएका त्यसलाई मान्दैनौं भन्ने कुरा नै हो । तर उचित र आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व नामेट नहुने गरी विदेशी ऋण भने आवश्यक पर्दा लिन सकिन्छ । तर ऋण वा सहयोगका नाममा हाम्रो स्वाधिनता नामेट पार्ने कुरा भने स्वीकार्न सकिन्न ।
विश्वव्यापीरुपमा आउने विभिन्न विदेशी हस्तक्षेपलाई नमान्ने वा प्रतिरोध गर्ने कुरा समय अनुसार हुन्छ । अहिले नै यस्तै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था होइन । नेपाली राजनीति आज कार्यदिशा विहीन छ । एमसीसीको नामबाट आज आइरहेको विदेशी हस्तक्षेपको सामान्य विरोधले मात्रै पुग्दैन । विदेशी सहयोगका नाममा नेपालमाथी लाद्ने सैन्य नीतिको सामान्य विरोधले मात्र पुरा नहुने भएकाले एमसीसी ल्याउने नेपाली शासक र अमेरिकी हस्तक्षेपकारी नीतिको आज लाखौं जनताले अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
विदेशी सैन्य हस्तक्षेपको शसक्तरुपमा प्रतिरोध गर्नु पनि विदेशी शक्ति विरुद्धको विद्रोह नै हो । स्वाधिनता र स्वतन्त्रताका लागि हुने जुन विद्रोह रक्तपात सहितको भएमा त्यसको नेतृत्व कसले गर्ने ? र त्यो प्रतिरोधलाई जनताले विश्वास गर्न लायक कसरी बनाउने ? यो आजको गम्भीर विषय हो । यसका लागि प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्धबाट शिक्षा लिन जरुरी छ । आज अमेरिकी एमसीसी पनि अमेरिकाको अर्थतन्त्र जोगाउने उद्धेश्यले अनुदानकोरुपमा संसारभर कृयाशील रहेको छ ।
यसको भनाई अनुदान हुन्छ तर यसले गरिव र थुप्रैको संख्यामा कच्चा पदार्थ कब्जा गर्नका लागि ससर्त ती देशहरुलाई केही आर्थिक अनुदान दिएजस्तो गर्छ । आज नेपालमा अमेरिकाले एमसीसी मार्फत् अनुदान दिएजस्तो गरेर नेपालका पानी, जंगल र खनिज जस्ता बहुमूल्य चीज कब्जा गर्न आइरहेको छ । यो उसको स्वार्थ पूरा भएन भने उसले यसकै निहुँ बनाएर युद्ध लड्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । यसको प्रमाण उसले सार्वजनिक गरेको हिन्द–प्रसान्त सैन्य रणनीति हो ।
एमसीसी परियोजना सोही सैन्य रणनीतिसित जोडिएको छ भनेर उसले सिधा सिधा भनिसकेको छ । हिन्द–प्रसान्त सैन्य रणनीति भनेको आर्थिक, सैन्य र सामरिक हिसावले चीनलाई घेर्न र तहसनहस पार्ने नीति नै हो । उनीहरुको यस्तोखाले युद्धको चेपुवामा हामी गरिव नेपाली पर्यौं भने हाम्रो हालत के होला ? यो जटिल प्रश्न हाम्रा सामू ठिङ्ग उभिएको छ र हामीबाट सो प्रश्नले सही जवाफ खोजिरहेको छ, जसबाट नेपालको अस्तित्व जोगियोस् । त्यसैले एमसीसीलाई विश्व अर्थ व्यवस्थाको संकट समाधान गर्ने एउटा हतियारका रुपमा अमेरिकाले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ । यसबाट उसले नेपालको नेपालको स्रोत र साधन कब्जा गरी आफ्नो आर्थिक घाटा पूर्ती गर्न खोजिरहेको छ ।
यदि यसरी नेपाल जस्ता सामरिक महत्वका देशहरुमा कब्जा जमाउन सकिएन भने त्यसको कारण चीन हो भन्ने उसको बुझाइ रहेको छ । त्यसकारण ऊ चीनसित दुश्मनी गर्नतिर लागिरहेको छ । यो समस्या हल गर्न ऊ सकभर तेश्रो युद्धको तयारीमा जानेछ । यस्तो विश्व परिवेशको अवस्थामा उत्पीडित राष्ट्रका जनताहरुले के गर्ने ? चुप लागेर बस्ने की चलायमान हुने ? पक्कैपनि यस्तो अवस्थामा हामी चुप लागेर बस्न मिल्ने छैन र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने आधार जोगाउनका लागि जुर्मुराउने पर्ने अवस्था आउने छ ।
यस्तो खाले विदेशी हस्तक्षेपका समयमा नेपाली शासकहरु लम्पसार परिरहेका र एमसीसी ल्याउन महित्ते गरिरहेको अवस्थामा जनताले कस्तोखाले नीति बनाउने व्यापक बहस हुन जरुरी छ । हाल एमसीसी नेपाल सरकारले खर्च व्यहोर्ने गरी चालू अवस्था मै छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने अवस्थामा यदि अमेरिकाले एमसीसीमा सहभागिता जनाएन भने नेपालले हाल खर्च गरिहेको रकमको हिसाव के हुन्छ ? अनधिकृतरुपमा भइरहेको खर्च भ्ष्टाचार होकी होइन ? हो भने के गर्ने ? त्यसकारण यस्तो अवस्थाका विरुद्ध प्रतिरोध गर्न विश्वमै शसक्त नेतृत्वको आवश्यकता परिरहेको छ । संसारभरी नै यसरी नेतृत्वको खडेरी लागेको अवस्थामा नेपालबाट त्यो अभाव पूर्ती गर्नका लागि सम्भव तुल्याउन हामी नै तयार हुन पर्ने देखिन्छ ।
नेपाली जनताको विद्रोहले गलत शाषकहरुलाई सत्ताबाट पटक पटक फाल्न त सफल भयो तर पनि अधिकार आफ्नो हातमा ल्याउनलाई पेरिस कम्युनको भन्दा कमजोर किन भएको छ ? जस्को जवाफ सहिढंगले दिन नसक्नु कै कारणले आज हामी यो परिणाम भोगिरहेका छौं । हाम्रा विद्रोहहरु पटक पटक नेतृत्वले सम्झौतामा विसर्जन गरेकै कारण आज पुनः नेतृत्वप्रति नेपाली जनतामा विश्वास घटेको अवस्था छ । नेतृत्व अभावको त्यो पूर्ती सामान्य विरोधका कार्यक्रमबाट मात्रै पुग्ने सम्भावना छैन । नेतृत्वबाटै पहलकदमी र बलिदान आजको आवश्यकता हो ।
अबको विश्व व्यवस्था नै बदल्ने प्रतिरोधी संघर्षमा अरुलाई लडाएर मात्र सम्भव छैन । आफूपनि मैदानमा खटेर लड्नु पर्नेछ । यसका लागि नेपालमा सचेत पंक्ति बलिदान आफै गर्न त तयार छ तर निष्कर्षमा पुग्ने कार्यदिशा अभावका कारण अन्योलमा छ । यो अन्योललाई चिर्न र निष्कर्षमा पुर्याउन आज एमसीसीदेखि अन्य विषयहरुको पनि निष्कर्षमा पुग्नका लागि सदनदेखि सडकसम्म विषयगत बहसको आवश्यकता कसले पुरा गरिदिने ? त्यसका लागि नयाँ शक्ति नबनिरहेको र पुरानो रुपान्तरण भइनसकेको बीचको अवस्थाको अन्तरद्वन्द्व आजको अवस्था हो । यसलाई चिरेर मात्र हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिने छ । त्यसैले अबका दिनमा यो आवश्यकतालाई चिर्न र पूरा गर्न सक्ने नयाँ नेतृत्वको जन्मिनै पर्छ ।
