☰
काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनसँग रहेको १६५ सांसदको विश्वासको मतसहित राज्यको कार्यकारी निकायमा पुगेका प्रम देउवाको टाउकोमाथि चारवटा धारिला विसालकाय तरवार झुण्डिएका छन् । ती तरवार अबका दिनमा प्रम देउवाका लागि सहयोगी र समस्या दुवै हुने छन् ।
सरल र सहज रुपमा यी तरवार पन्छाउन सके भने देउवा ‘देउता’ हुने छन् । तर यसको हल गर्न उनी सक्षम भएनन् भने देउवा ‘देउता’को ठाउँमा ‘एउटा’ हुने छन् । एक्लिने छन् । यो अर्को दुर्भाग्य हुने छ ।
हाल देउवाका टाउकोमाथि झुण्डिएका तरवार हुन् : १) एम्सीसी, २) लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा, ३) ‘दक्षिणपन्थ’ ध्रुव निर्माण र ४) जनअपपेक्षा एकातिर र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रसँग सम्बद्ध सत्तासाझेदार अर्कोतिर ।
एम्सीसी प्रम देउवा र देउवा सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो ब्रह्मास्त्र हो । यो आफूसँग हुँदा देउवामा जति ताकत र शक्ति देखिएको छ, यसको प्रयोगपछि निम्तने परिणामले देउवालाई बहिस्कृत व्यक्तिका रुपमा किनारा लगाइदिने छ ।
हालसम्म प्रम देउवा एमसीसीको बारेमा डबल रोलमै देखा परेका छन् । एमसीसी विनाढिलाइ पारित गरिनु पर्छ पनि भनिरहेका छन् र विदेशी शक्ति केन्द्रको प्रभाव नेपालमा हुनुहुँदैन पनि भनिरहेका छन् ।
ओली सरकार हुँदा गत महिना बाह्य हस्तक्षेपको खतरा बढ्न सक्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीको विरोध र सतर्कताको वक्तव्य आएको थियोे । यो वक्तव्यमा प्रेसित वचन र प्रतिवद्धता अब देउवाका लागि कार्यान्वयनको तहमा आएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा स्पष्ट भनिएको छ– “नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नु पर्दछ र नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव, हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।” उनीसहित पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको बक्तव्यमा स्वयम् प्रम देउवाले हस्ताक्षर गरेकाले यो कुरा वास्तविकतामा उतार्नु जरुरी छ ।
नेपालका नेताहरु सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र सत्ता बहिर्गमित हुँदा अर्को कुरा गर्ने गरिरहेका छन् । तर शेरबहादुर देउवाका सन्दर्भमा यो कुरा छूट हुने देखिदैन । यसैले होला मन्त्रीमण्डल बिस्तारका क्रममा ब्यवसायिक तथा पारिवारिक ब्यक्तिबाट सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप हुन थालेको हो कि भनी सरकारप्रति जनस्तरबाटै आलोचनात्मक टिप्पणी हुन थालेको छ ।
त्यसै गरी ओली सत्ता बहिर्गमनमा जनताको कुनै प्रतिक्रिया नआउनुमा ओली आफै कारक छन् । उनले राष्ट्रवादी देखिन बोकेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नारा जब उनकै पालामा कार्यान्वयनको स्तरमा आयो, उनी यसबाट यो वा त्यो कुरा गर्दै पन्छिए । आखिर जनताको सहयोग र समर्थन गुमाए ।
आज देउवाले यो एजेण्डामाथि नजरअन्दाज गरे भने उनको पनि खैरियत रहने देखिदैन । पन्छिएर होइन, यो समस्या हल गरेर जानुपर्छ । तर पनि देउवाका लागि एमसीसीको एजेण्डा नै चर्को बनेर आउने स्पष्ट देखिएको छ ।
अर्कोतिर देउवाको टाउकोमाथि थोपरिएको कार्यभार हो– ‘दक्षिणपन्थी ध्रुव निर्माण ।’ यो ध्रुव निर्माणमा देउवाले निकै सतर्कताका साथ कदम लिएको देखिन्छ । नेतृत्वमा उनी भए पनि सत्तासहयोगी भने वाम वृत्तका छन् ।
‘वैचारिक स्खलन’ र ‘सेफल्याण्डिङ’का हिसाबले लत्रिएका यी वाम भनिनेहरुलाई देउवाले हरियो घाँस देखाएर सजिलै डोर्याए पनि आगामी आबधिक निर्वाचनमा भने उनलाई ‘डेमोक्र्याटको गठबन्धन’ निर्माण गर्न फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुने देखिन्छ ।
यसपछिको चौथो समस्याका रुपमा जनअपेक्षा हो । जनताको अपेक्षा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि बढेर जानु स्वाभाविक हो । तर उक्त आकांक्षाको राज्यस्तरबाट सम्बोध हुन नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो । यो पनि वर्तमान सरकारका लागि झुण्डिएको तरवारको रुपमा रहेको छ ।
यो सँगै देउवाका साथमा रहेका सत्ता साझेदारहरु विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग सम्बद्ध छन् । यी साझेदारहरुले पनि बेलाबेलामा उनलाई समस्यामा तान्ने देखिन्छ । यी चार मूल समस्या हल गर्न सकेमा देउवाको कार्यकाल आफैमा सफल भएको मानिने छ । साथै, आगामी निर्वाचन र सरकार निर्माणका लागि पनि यसले मार्गप्रशस्त गर्ने देखिन्छ ।
