सर्लाही । सर्लाहीका उखु उत्पादक किसान उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलित भएका छन् । आफूहरुले उत्पादन गरेको उखुको करोडौँ भुक्तानी नपाएको भन्दै उनीहरु आन्दोलनको तयारीमा लागेका हुन् ।

विगत तीन-चार वर्षअघिदेखिकै करिब रु ३० करोड भुक्तानी आफूहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलनको तयारीमा लागेका सिसौटियाका उखु उत्पादक किसान रामविलास महतोले बताए। विसं २०७४ कै पैसा नपाएको गुनासो जिल्लाका उखु उत्पादक किसानको छ । पटकपटकको आन्दोलनपछि महालक्ष्मी र अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट करिब रु तीन लाख भुक्तानी पाए पनि महतोले उद्योगबाट अझै रु ८५ हजार उठाउन बाँकी रहेको छ ।

उखुकै पैसा माग्न जिल्लाका उखु उत्पादक किसान काठमाडौँ पुगेका महतोले बताए । “मैले पहिला दुई बिघा जमिनामा उखु लगाउँथे । उखु बेचेरै आफ्नो घरपरिवार र व्यवहार चलाउने गरेको मलाइ उद्योगले भुक्तानी नदिएपछि अहिले समस्या भएको छ”, महतोले भने ।

सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी हुन सकेन, यसकारण फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएर काठमाडौँतर्फ लागेको उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले बताए । सचिव रायले आफूले पनि करिब रु २० लाख भुक्तानी नपाएको बताएका छन् ।

समितिका अनुसार इन्दिरा सुगर मिलबाट रु तीन करोड, लुम्बिनीबाट रु तीन करोड, अन्नपूर्णबाट रु १२ करोड, महाकालीबाट करिब नौ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ । श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने रु तीन करोड सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिइए पनि जिल्लाका किसानले अहिलेसम्म पनि नपाएको सचिव रायले बताए । उखु उत्पादक किसानले उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाका किसान उखु उत्पादन पेशाप्रति असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् ।

“ऋण लिएर उखुखेती गरेका हुन्छौँ, बिक्री भए पनि तत्काल पैसा पाइँदैन”, जसका कारण आफूहरुले वर्षौँदेखि गर्दै आएको उखु उत्पादनको पेशा दिनप्रतिदिन परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छौँ, “आफ्नै पैसा पाउन पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । किसानका लागि योभन्दा ठूलो अत्याचार के हुनसक्छ रु” जिल्लाका उखु उत्पादक किसानको गुनासो छ ।

समयमै भुक्तानी नपाउँदा उखु उत्पादक किसान पटकपटक आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । विगतकै भुक्तानी नभएपछि सर्लाहीका पाँच किसान फेरि काठमाडौँ पुगेका हुन् । पहिला सरकारलाई आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी गराउने र माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

“श्रीरामका सञ्चालकले सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिएका छन् तर किसानले पाएका छैनन्”, सचिव रायले बताए । “महाकालीले करिब रु दुई करोड अनुदान रकम पनि दिएको छैन ।” यस वर्ष महाकालीले करिब दुई महिना क्रसिङ गरेको थियो तर एक महिनाको मात्रै भुक्तानी गरेको समितिले जनाएको छ ।

उखु किसान विसं २०७६ वैशाख ३१ यता निरन्तर आन्दोलनमा छन् । विसं २०७६ पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा किसान र चिनी मिल उद्योगीबीच सम्झौतासमेत भएको थियो । विसं २०७६ माघ ७ गतेसम्म सरकारले दिनुपर्ने अनुदानसहित सबै बक्यौता चुक्ता गर्ने सहमति भएको थियो तर सम्पूर्ण रकम भुक्तानी अहिले पनि भएको छैन । रकम नपाएपछि पीडित किसानले गत चैत ८ गते माइतीघरमा रिले अनशन गर्ने घोषणा गरेका थिए तर चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि अनशन स्थगन भयो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले २०७७ कात्तिक २३ गते तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई स्मरणपत्र बुझाएका थिए ।

जिल्लाका उखु उत्पादक किसानले कात्तिक २४ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरिदिन अनुरोध गरेका थिए तर किसानले आश्वासनबाहेक केही नपाएको बताएका छन् । “विभिन्न राजनीतिक दलदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफ्नो कुरा राखेका छौँ, केन्द्रमा मात्रै नभई जिल्लामा पनि कयौँपटक आन्दोलन भयो”, उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए । मिलमा अनशन बस्यो, भुक्तानी दिने सहमति पनि हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन ।” भुक्तानीको पहल गरिदिन भन्दै करिब १५ पटक काठमाडौँ धाउनुपरेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपश्चात पनि माग सम्बोधन नभएपछि उनीहरू पुनःआन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका छन् ।

त्यसपश्चात् केही उद्योगीले भुक्तानी गरे पनि अन्नपूर्ण, इन्दिरा, श्रीराम र लुम्बिनीले पूर्णरूपमा भुक्तानी गरेका छैनन् । त्यसपछि विसं २०७७ पुसमा किसानले दोस्रोपटक काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनकै दबाबले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेको थियो ।
सरकारले चिनी उद्योगीको शेयर र जग्गा लालपुर्जा रोक्का गर्ने तथा २१ दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए । सोह्र दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान सङ्घर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको थियो । उता आन्दोलनमा सहभागी सर्लाहीका उखु किसान नारायणराय यादवको मस्तिष्कघातका कारण मृत्यु भएको थियो ।

मिलले सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यसमेत नदिएर ठग्ने गरेको रायको आरोप छ । “करिब २० प्रतिशत घटाएर किसानलाई पैसा दिइन्छ”, उनले भने, “सरकार र उद्योगीबाटै अत्याचार भयो । किसान सधैँ मारमा परेका छन् ।”