(कोरोना महामारीका कारण विश्वभरी नै आर्थिक मन्दी छाएको छ । अघिल्लो वर्ष महामारी सुरु भएको मितिदेखि यता मात्रै करोडौं कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । महामारीका कारण लाखौंले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने करोडौं मानिस संक्रमित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि क्षति व्यहोर्नु परिरहेको अथार्थ हाम्रा सामू छ । नेपाल जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेका मुलुकहरुका लागि त झन निकै नै कठिन अवस्था आएको छ । कोरोना महामारीको खोप लगाएपछि संक्रमणबाट बचिने अवस्था रहेको भएपनि धेरै देशले यो खोप सहज र पर्याप्तरुपमा पाइनसकेका कारण विदेशमा रोजगारीमा जानका लागि समेत असजिलो अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार पठाउन कत्तिको सहज अवस्था छ त ? भनेर हामीले काठमाडौंको सामाखुसीमा रहेको लिडर ओभरसिजका सञ्चालक कमल डाँगीलाई सोधेका छौं । प्रस्तुत छ, उनीसित गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : सम्पादक ) 

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन कत्तिको सहज अवस्था छ ?

के सहज भन्नु र ! हालको मुख्य समस्या भनेको कोरोना नै हो । यसबाहेक नेपालका केही कानूनमा रहेका समस्याहरुले पनि कामदार विदेश पठाउन समस्या छन् नै ।

ती समस्या सरकारले हल गरिदिँदैन र ?

सरकारले हल गरिदिएको भए त सजिलो हुन्थ्यो नी । खासगरी वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनका लागि देश अनुसारका समस्याहरु रहेका छन् । जस्तैः कतारका लागि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने र खोप लगाउन समयमा नपाउने समस्या रहेका छन् । सरकारले नै निःशुल्क र सहज तरिकाले खोप लगाइदिने व्यवस्था गरिदिए वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन हामीलाई सजिलो हुने थियो । कामदारहरुलाई पनि व्यय भार कम पर्ने थियो । हाल खोप लगाउन सुरु गरेको भन्ने छ तर पनि आफ्ना मान्छेलाई भनसुन गरेर मात्रै खोप लगाइदिएको भन्ने सुनिन्छ । यो ज्यादै नराम्रो काम हो । कुन कुन देशमा के कस्तो नियम छ त्यो बुझेर त्यसैअनुसार खोप उपलब्ध गराइदिएको भए सजिलो हुने थियो । यसो गर्दा १० दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्ने थिएन । किन की त्यहाँ गइहालेमा क्वारेन्टाइनमा बसेको खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्दैन । तर सरकारले खोप लगाइदिन्छु भनेपनि घुमिफिरी कामदारकै थाप्लोमा आइपरिरहेको छ ।
खोप सरकारले लगाइदिएमा कामदारलाई व्यय भार कम पर्ने थियो । व्यय भार कम भएमा जानलाई पनि सजिलो हुने थियो । कतार भिसा सेन्टर त छ, तर यसको काममा हुने ढिलासुस्ती र लापरवाहीका कारणले काम गर्न समस्या भइरहेको छ । आफ्नो मान्छे हुनेले मात्रै यसबाट मेडिकल गर्ने मिति लिएर मेडिकल गर्छ तर आफ्नो मान्छे र चिनेको नहुनेहरु भने मेडिकलका लागि मिति तोक लगाउन नसक्ने र समयमा उड्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । यता कतार र साउदी जानका लागि लगभग २५ हजारजति खर्च भए पुग्नेमा अहिले हवाई भाडा बढाएर करिब ५७ हजार बनाएको छ । यसरी हवाई भाडा हिमालयन एयरलाइन्सले बढाएको हो । साउदीमा जाँदा होटेल खर्च पनि कामदार आफैले व्यहोनु पर्ने भएकोले उनीहरुलाई लगभग १ लाख ७० हजार जति पर्न गएको छ । त्यसकारण यो भनेको एकदम असहज अवस्था हो । अन्य देशमा पठाउनका लागि पनि यस्ता धेरै नै समस्याहरु छन् ।

यो अवस्था हटाउन सरकारले के गर्नु पर्छ ?

सरकारले त के गर्ला र ? तर गर्न चाहेमा कामदार पठाउनका लागि सजिलो नीति बनाइदिए राम्रो हुनेथियो ।

सरकारसित यस्ता कुराको माग गर्नु भएको छैन ?

ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तर सुनुवाई हुँदैन । पहिले पनि सुनुवाई भएको होइन, अब पनि होला जस्तो लाग्दैन । यी र यस्तै कारणले धेरै नेपालीले राम्राराम्रा रोजगारीहरु गुमाएका छन् तर यतातिर राज्यको ध्यान छैन । एउटै काममा र उही कम्पनीमा भारतीय मजदूर एक महिनामै उडिहाल्छ भने नेपाली कामदार ३, ४ महिनासम्म पनि उड्न पाउँदैन । यस्तो अवस्थाका कारणले विदेशीले नेपाली कामदार लिन पनि गाह्रो मानिरहेको अवस्था पनि छ । उनीहरुलाई ठिक समयमा निश्चित कामदार चाहिएको हुन्छ तर यस्तै समस्याका कारणले गर्दा हामीले समयमा पठाउन सक्दैनौं र रोजगारदाता कम्पनीलाई सुविधा हुँदैन अनि नेपाली कामदार लिन मान्दैन ।

विदेश जानेले कोरोना खोप अनिवार्य लगाउनु पर्ने नियम बनेको छ, यसले तपाईंहरुलाई कामदार पठाउन अफ्ठेरो भएको छ कि छैन ?

हो, विदेशी रोजगारदाता कम्पनीले त्यहाँ जाने कामदारका लागि खोप अनिवार्य लगाउने भनेका छन् । तर नेपालमा सरकारले त्यस्तो व्यवथा मिलाएको छैन । कतारका लागि त भिषा आउने बित्तिकै कतार भिषा सेन्टरमा गएर मेडिकल गराउने र त्यही समयमा त्यहीँबाट अमेरिकी जोन्स एण्ड जोन्सन खोप लगाइदिए पनि भइहाल्छ । यसोगर्दा कामदारलाई सजिलो हुन्थ्यो ।

यी सबै समस्या समाधान गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई सरल र सहज बनाउन सरकारसित माग राख्ने कुरा केके छन् ?
सरकारले यन्य देशका वैदेकिश रोजगार नीति हेरेर त्यही अनुसारको नति बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि विदमान ऐन र नियमहरुमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेका छन् । कम्तीमा पनि भिषा स्वीकृति लिने र श्रम स्वीकृति लिने प्रणाली सजिलो बनाउनु पर्यो । २ वर्षसम्म नेपाली कामदारले उहाँ गएर राम्रोसित काम गरिदिएन भने त्यसको जिम्मेवार को हुने ? काम गर्न गएको कामदार २, ३ महिना मै फर्केर आयो भने रोजगारदाता कम्पनीलाई ठूलो क्षति हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले के गर्ने ? काम गर्न भनेर गएका कामदार केही समय काम गर्ने अनि फर्केर नेपाल आउन खोज्ने पनि भएका छन् । जसका कारण रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली कामदारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्न गएका छन् । उनीहरुको बुझाइ नेपाली कामदारप्रति नराम्रो पर्न गएको छ । यसले गर्दा नेपाली कामदार फटाहा हुन्छन् र लिन हुन्न भन्ने परेको छ । यी र यस्ता समस्यालाई राज्यले हल गरिदिने नीति बनाइदिनु पर्छ भन्ने माग राख्न चाहन्छु ।

धन्यवाद ।