काठमाडौं । असार २७ गते रातारात गरिएको १० बुँदे सहमति पश्चात् एमाले एकताको सूत्रमा बाँधिएको थियो । एकता सूत्रमा बाँधिएको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि सत्ताबाट बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आक्रामक शैलीमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएपछि एकतामा शंका उत्पन्न भएको छ ।

१० बुँदे सहमति भएसँगै एकता कार्यदलले एमाले एक भएको घोषणा गरेको आज (बिहीबार) राति १० बजे ५ दिन पूरा हुँदैछ । सहमतिमा उसले २०७५ जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीको पुर्नगठन गर्ने, सर्वोच्चको फैसला अनुसार त्यसपछि भएका पार्टीका काम कारबाही बदर गर्ने, नेकपामा रहँदा स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका नेताको जिम्मेवारीलाई यथावत् राख्ने, महत्वपूर्ण योगदान गर्नेलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, पार्टी एकताको मर्म र भावना अनुसार अगाडि बढ्ने सहमति एकता कार्यदलले गरेसँगै ओली–नेपाल एकै ठाउँमा उभिएको बताइएको थियो ।

दोस्रो पटक विघटित संसद् सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरिदिएको छ । संसद् पुनःस्थापना पश्चात् त्यसको एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले स्वागत गरेका छन् भने विपक्षी दलका नेता एवम् नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा बधाई समेत दिएका छन् । हिजो (बुधबार) प्रधानमन्त्री देउवा नेता नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका छन् । त्यस्तै आज (बिहीबार) नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग पनि नेता नेपालले भेटवार्ता गरेका छन् ।

उता एमाले अध्यक्ष ओलीले विपक्षीको पोष्टमा गोल गरेको आरोप नेपाल समूहलाई लगाउँदै आएका छन् । त्यस्तै उनले विपक्षी दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री देउवाको साथ आजसम्म पनि नछोडेको आरोप लगाएका छन् । हिजो बुधबार) ओली सत्ताबाट बाहिरिँदै गर्दा नेता नेपालको समूहमाथि अशोभनीय अभिव्यक्ति दिए । हिजो नै ओलीले सरकारी निवास बालुवाटार छोडेर बालकोट पुगेपछि नेपाललाई एमालेमा कुनै ठाउँ नरहेको बताए । उनको त्यो अभिव्यक्तिले पनि एमाले एकताका लागि भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा नेपाल समुहभित्र संशय उत्पन्न भएको भएको छ ।

यसरी शीर्ष नेताद्वयको कार्यशैली र अभिव्यक्तिले एकताका लागि बाधा पुग्ने बताउँछन्, नेपालनिकट नेता तथा एकता कार्यदलका सदस्य गोकर्ण विष्ट । विष्टका अनुसार, ‘एकताको सूत्रमा बाँधिएपछि एकताकै मर्म र भावना विपरीत कोही कसैले अभिव्यक्ति दिनु शोभनीय होइन । तर, पछिल्लो अवस्थालाई नियाल्दा यसो देखिएको छ । तथापि यसो हुँदैमा हामी एकताबाट टाढिने भन्ने हुँदैन ।’

‘सहमति कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने जुन शंका उपशंका उत्पन्न भएको छ । यो सरासर गलत हो । किनकि तत्काल सत्ताबाट बाहिरिँदा जो कोहीमा निराशा छाउनु स्वभाविकै हो । सोही अनुरूपका केही त्यस्ता आवेगी अभिव्यक्तिलाई १० बुँदे सहमतिमा जोड्नु उचित ठानिदनँ म । एकता भएरै छोड्छ । तथापि यो बीचमा हुने गरेका जुन कार्यशैली र अभिव्यक्तिहरू छन् । यी दुवै शीर्ष तहका नेताले सच्याउँनुपर्छ । र, एकता हुन्छ भन्छन्,’ ओलीनिकट नेता तथा कार्यदल सदस्य विष्णु पौडेल ।

त्यस्तै नेपालनिकट नेता तथा एमाले एकता कार्यदलका सदस्य भीम रावलका अनुसार, ‘एकताका लागि नेतामात्रै होइनन्, कार्यकर्ताले पनि एकता जोगाउनका लागि सोच्न जरुरी छ । यतिबेला संवेदनशिल भएर बोल्नुपर्छ । र, सोही अनुरूप काम कारबाही गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, यतिबेला हामी दुवैपक्ष सेन्सेटिभ भएर एकता जोगाउने पक्षमा छौँ । यो कार्यलाई भुलेर पनि कोहीँकतै नलागौँ, नबोलौँ । एकता हुन्छ ।’

गत जेठ ७ गते मध्यराति ओलीले संसद् विघटन गरेपश्चात् जेठ १० गते एमाले नेपाल–खनाल समूहका सांसदहरूले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्चमा हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराएका थिए । काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय वरिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई (उपेन्द्र–बाबुराम) र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल–खनाल समूहका सांसदसहित १४६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराएका थिए ।

यद्यपि ओली सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका नेपाल समुहका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन चहान्थे । तर, त्यसका लागि नेपाल समूहले आफ्नो तत्परता देखाएन । सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्ने नेता नेपालको अडान कदापि फेरिएन । ओली समूहको बुझाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको यहीँ चट्टानी अडानले ओली पदच्युत हुनपुगे ।

सोमबार भएको सर्वोच्चको फैसलाले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उक्त निर्णयलाई बदर गरेको छ । र, संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । जारी परमादेश अनुसार उनी गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।

देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि ओली एमाले एकताका लागि नेपाल समूहसँग आइन्दा भेटवार्ता गर्ने पक्षमा नरहेको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् । ओली हिजो बालकोट पुगेर भने, ‘नेपाल बाहेक अन्य साथीहरू पार्टीमा आउँनुहुन्छ भने स्वागत छ । तर, नेपालका लागि एमालेमा कुनै ठाउँ छैन ।’ साँच्चिकै पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने नै हो भने शीर्ष नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म राजनीतिक एवम् सांगठानिक विचार, भावनामा पनि एकता हुन जरुरी छ । तर, ओली–नेपाल दुवै समूहको अभिव्यक्ति, काम कारबाहीले एमाले एकता र १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने या नहुनेमा दुविधा उत्पन्न भएको छ ।

यद्यपि एमाले एकता कार्यदल यस विषयमा गम्भीर भएको छ । उसले कुनै हालतमा पार्टी एकता गरेरै छोड्ने बताएको छ । त्यसका लागि एकता कार्यदलका १० जना सदस्य गृहकार्यमा लागेका छन् । उनीहरूले शीर्ष नेताहरूको कार्यशैली र अभिव्यक्तिलाई बेवास्ता गर्दै पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएरै छोड्ने प्रण गरेका छन् । तर, कार्यदलले यस्तो बताए पनि ओली–नेपालबीचको सहमति बिना एमाले एकता सम्भव छैन ।