काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले लोकतन्त्र र संविधान जोगाउनका लागि सर्वोच्चको फैसलाले आवश्यक भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसको संसदीय दलका नेतासमेत रहेका अधिकारीले फैसलाले लोकतन्त्र र संविधान जोगाएको बताए ।

‘लोकतन्त्र जोगाउनका लागि संविधानलाई पुनः लयमा ल्याउनका लागि र गणतन्त्रको रक्षाका लागि यो फैसला आवश्यक थियो,’ अधिकारीले भने,‘यो संविधान रक्षाको पहिलो काम सर्वोच्च अदालतमार्फत भएको छ ।’
उनले सर्वोच्चको फैसलाले निवेदकका तर्फबाट सबै माग सम्बोधन पनि गरिदिएको भन्दै स्वागत समेत गरे ।

“हामी रिट निवेदकबाट जे माग गरिएको थियो त्यो माग सम्बोधन भएको छ । हामीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम केपी ओली अयोग्य हुनुहुन्छ । त्यसकारण शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने माग थियो त्यो कुरा सम्बोधन भएको छ,” अधिकारीले भने, “दोस्रो प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो कुरा पूरा भएको छ ।”

उनले संविधानको धारा ७६(५) मा ह्वीप लाग्दैन र सांसदहरु स्वविवेकमा प्रधानमन्त्री छान्न स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने माग पनि सर्वोच्चको व्याख्याबाट स्थापित भएको बताए ।

“हाम्रो तेस्रो माग संविधानको धारा ७६(५) विशिष्ट अवस्था हो, यहाँ क्रस पार्टी भोटिङ हुनसक्छ । यो सांसदहरुले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने धारा हो भन्ने हाम्रो माग दावी थियो । त्यो कुरालाई पनि अदालतको व्याख्याले स्वीकार गरेको छ,” अधिकारीले भने, “चौथो कुरा समय तोकेर फैसला कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिनुपर्यो भनेका थियौं । त्यो पनि भएइको छ ।”

उनले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्ने नगर्ने संसदको अधिकार भएको बताए । उनले सरकारले संसदमा पेश गरे मात्र अध्यादेशका विषयमा संसदले विचार गर्ने भन्दै सरकारले नै अस्वीकार गरे बजेट कार्यान्वयनमा नजाने बताए ।

“यसबीचमा ओली सरकारले बजेट ल्याएको छ । अन्य निर्णयहरु पनि गरे्को छ । यी सबै कुरा अव संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र गएका छन्,” अधिकारीले भने, “यो बजेटलाई संसदले स्वीकार गर्न पनि सक्छ अस्वीकार गर्न पनि सक्छ । बजेट लागु हुने साउन १ गते देखि हो । तर, संविधानअनुसार बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।”