काठमाडौं । एमाले एकताका लागि केही दिनयता दोस्रो तहका नेताहरूले सक्रियता देखाएका छन् । उनीहरूले पार्टी एकता गराएरै छाड्ने ध्याउन्नमा राजधानीका विभिन्न होटल चहार्नेदेखि लिएर शीर्ष नेताको कोठा–चोटासम्म पुग्ने गरेका छन् ।

एकता प्रयासकै लागि केही दिन पहिले एमालेले एमाले कार्यदल ब्युँत्याएको छ । उक्त कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहबाट नेता सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा नेताहरू विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल छन् । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको तर्फबाट नेता भीम रावलको नेतृत्वमा घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त रहेका छन् ।

कार्यदलका सदस्यहरूले पार्टी एकता गराएरै छोड्ने कोसिस गरे पनि एमाले शीर्ष नेताद्वय ओली–नेपालबीच कुरा मिल्न नसकेको स्रोत बताउँछ । चार महिनादेखि चिसिएको ओली–नेपालको सम्बन्धलाई पुनर्मिलन गराउन एकता कार्यदलको हप्ता दिनयता सघन छलफल चलिरहेको छ । यद्यपि छलफलद्धारा एकता अझै टुंगिन बाँकी रहेको कार्यदलका सदस्य एवम् नेपालनिकट नेता घनश्याम भुसालले बताए । भुसालका अनुसार, ‘पार्टी एकता प्रयासका लागि दुवै पक्षको एकता कार्यदलका सदस्य सक्रिय छौँ । केही दिनयता जारी छलफलबाट ठोस निष्कर्ष भने निकाल्न नसके पनि प्रयास जारी छ । सम्भवतः केही दिनभित्रै एकता हुनसक्छ ।’

‘एकताभित्र केही मतभेद छन् । जसलाई चिरफार गर्दै आएका छौँ । विगत लामो समयदेखि चिसिएको हाम्रो सम्बन्ध मिलन उन्मुख छ । जसका लागि हामी दुवै पक्षका नेताहरू नियमित भेटवार्ता र छलफलको क्रममै छौँ । छलफल निकै सकारात्मक छ । बाहिर जुन हल्ला चलेको छ । यद्यपि हामीबीचको छलफल त्यसो भने भएको छैन । जतिसक्यो चाँडो पार्टी एकता हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ भन्छन्,’ एकता कार्यदलका सदस्य एवम् ओलीनिकट नेता शंकर पोखरेल ।

कार्यदलका दुवै समूहका सदस्यहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा र उनीहरूको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने एमाले एकता हुनेमा कुनै दुईमत देखिदैन । तर, शीर्ष नेताद्वय ओली–नेपाल एकताप्रति विश्वस्त नदेखिनुले एकता हुने, नहुनेमा आशंका कायमै छ । ओली–नेपाल आआफ्नै अडानमा सीमित छन् । ओली सर्वोच्च अदालतबाट नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा छन् भने वरिष्ठ नेता नेपाल एमाले पार्टीको पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउनुपर्ने अड्डी कस्दै आएका छन् ।

गत जेठ ७ गते मध्यराति ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भंग गरिन् । त्यसपछि एउटै पार्टी एमालेका शीर्ष नेताद्वय ओली–नेपालबीच विवाद चर्कियो । विवाद चर्किएकै अवस्थामा नेता नेपालले विपक्षी दलहरू काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र–बाबुराम) समूहमसँग गठबन्धन गरे । र, जेठ १० गते विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै नेपाल समूहका सांसदसहित १४६ जनाले हस्ताक्षर गरि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको केही दिनपछि ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकट केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बैठक बसाले । उक्त बैठकमा ओलीले नेपाललाई हाँक दिँदै सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिए । तर, उनले आजसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छैनन् । एमाले पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने नेपालको अडान कायमै छ भने ओली समूहले विपक्षी दलका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल समूहका २३ सांसदले गरेको हस्ताक्षर सर्वोच्चबाट तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

अध्यक्ष ओली एमाले पार्टीको पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउन अझै तयार छैनन् । यी दुवै शीर्ष नेतालाई सहमतिमा ल्याउन दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय छन् । भर्खर अस्ति ब्युँत्याएको पार्टी एकता कार्यदलले यतिबेला ओली–नेपाललाई टेलिफोन संवाद गराउनेदेखि प्रत्यक्ष भेटवार्तासमेत गराएका छन् । तर, पनि सहमतिको ढोका अझै खुल्न नसकेको स्रोत बताउँछ ।

एकता कार्यदलले लामो समयसम्म ओली–नेपालको पुनर्मिलनलाई टुंग्याउन नसक्नु र पार्टीभित्र निषेधात्मक अन्तरविरोध कायमै छ । एकताको सुरुवातदेखि नै निषेधात्मक अन्तर विरोधको हल गरिनुपर्ने भन्दै विवाद बल्झिएको लामो समय बितेको छ । तथापि यसको प्रत्यक्ष मार नेता नेपाल समूहलाई परेको छ । किनकि ओलीले नेपाललाई चार महिनायता एमालेमा निषेध नै गरेका छन् ।

उनले नेपाल समूहका नेतालाई कारबाही गर्नेदेखि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि निष्कासन गरेका छन् । यही कारणले यी शीर्ष नेताद्वयले एकअर्कालाई केही समय पहिले देख्न पनि चाहादैन्थे । यो निषेधको राजनीति हटाउनुपर्छ भनेर कार्यदल सक्रिय हुनुअघि नै नेपाल समूहका नेताहरूले ओली समूहका नेतासँग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । यसप्रति ओलीनिकट दोस्रो तहका नेताहरू सकारात्मक नै छन् । तर, यसबारेमा ओली तत्काल तत्पर छैनन् ।

त्यस्तै पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा क्रियाशील बनाउनुपर्ने नेपाल समूहको कडा अडान छ । फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलाले एमाले एकता अघिको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले आफ्नो अडान छोडेका छैनन् । यो भनेकै एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि बनेका एमालेका सबै कमिटी ब्युँतिनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसका लागि फागुन २८ यता दुवै समूहले गरेका निर्णय, पार्टीको समिति बिस्तार, राजनीतिक प्रतिवेदनलाई खारेज गर्ने विषयमा छलफल पनि चलेको छ । तर, जेठ २ अघिको कमिटी यसरी नै बिस्तार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ओली समूहका कार्यदलका सदस्य सकारात्मक भए पनि अध्यक्ष ओली यसमा तयार देखिदैनन् ।

नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । तर, पार्टी एकीकरण हुँदासम्म १९६ पुगे । एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुँदा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि २ सय माओवादीबाट र २४१ एमालेका सदस्य थिए । नपुगेका ४५ जना एमालेले एकीकरणका बेला मनोनित गरेको थियो । २८ जना ओली समूह र १७ जना नेपाल समूहका थिए । त्यो बेला नेपाल समूहबाट मनोनितमा परेका केही नेता अहिले ओली समूहमा छन् । त्यसैले ४५ जना केन्द्रीय सदस्यलाई विवादको विषय नबनाउने हो भने आफ्ना पक्षबाट केही सदस्यहरू थपेर सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने नेपाल समूहको तर्क छ । तर, यसमा ओली एकरत्ति पनि सहमत छैनन् ।

ओलीले माओवादीबाट थपिएकालाई यथावत् राख्ने तर, स्थायी कमिटी बैठक बसेर मनोनित गर्नुपर्ने ओलीको मत छ । यसमा नेपाल समूह सहमत छैन । २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा पुग्ने भनिएता पनि माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताका बारेमा नेपाल समूहले लचकता अपनाउने संकेत गरेको छ । एमाले जेठ २ अघिकै स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र एमालेमा प्रवेश गरेका नेतालाई मनोनित गर्नुपर्ने नेपालको अडान छ । तर, दल बदल गरेर एमालेमा प्रवेश गरेका नयाँ नेताहरूलाई दलविहीन नबनाउनु पर्ने ओलीको अडान छ ।

यसैगरी सर्वोच्चको फैसला जस्तो आए पनि स्वीकार गरि मिलेर जाने वरिष्ठ नेता नेपालको सर्त छ । यो विषयमा एमाले पार्टीमा रत्तिभर कुरा मिल्न सकेको छैन । यी सहमतिका अप्ठेराका उल्झन र अड्चनका कारण एमाले एकता कार्यदलबीच कुरा मिलेपनि प्रधामन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली–वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।