काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई रु ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाखसम्म खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहँदा निर्वाचनका लागि आयोगलाई सो रकम खर्च गर्ने गरी सहमति दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन,२०७८ को सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि उक्त रकम निर्वाचन सामग्रीलगायत अन्य सामग्रीहरु खरिद तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च हुनेछ ।

२०७८ साल कात्तिक २६ गते शुक्रवार पहिलो चरण र मङ्सिर ३ गते शुक्रवार दोस्रो चरण गरी दुई चरणमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकमको कुनै अभाव हुन नदिने गरी अर्थ मन्त्रालयले उक्त सहमति दिएको हो ।