नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषता युक्त देश हो । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा विभिन्न १२५ जातजाति समूह र १२३ वटा भाषाभाषीहरुको बसोवास रहेको देखिन्छ । नेपालमा एकल जातीय संघ–संस्थाहरुको स्थापना सन् १९५१ देखि नै हुन थालेपनि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष र सन् १९९५ देखि सन् २००४ सम्मलाई विश्व आदिवासी दशकको रुपमा घोषणा गरेपछि आदिवासी जनजाति पहिचानको मुद्धाले आकार ग्रहण गर्न थाल्यो । नेपालमा ९ वटा आदिवासी जनजाति संघ–संस्थाहरुको संलग्नतामा सन् १९९१ मा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको स्थापना भएको थियो ।

महासंघले आदिवासी जनजातिहरुको जातिय पहिचानलाई स्थापित गर्न र आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति, धर्म, भेषभुषा, परम्परागत ज्ञान सीप सम्वन्धि चेतनामूखी अभियान संचालन गर्ने उद्देश्य बोकेको थियो । नेपाल सरकारले सन् १९९६ मा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रष्तिठान ऐन तयार पार्न कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलद्वारा तयार पारेको ऐनलाई सन् २००२ मा संसदबाट पारित पारिएको थियो । साथै उक्त ऐन अनुसार नेपालका ५९ वटा जातीय समूहहरुलाई आदिवासी जनजातिका रुपमा सूचिकृत गरिएको थियो ।

आदिवासी जनजाति प्रष्तिठान ऐनले ‘आदिवासी जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रितिरिवाज, छुट्टै साँस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय सम्झनुपर्दछ’ भनेर आदिवासी जनजाति शब्दको परिभाषा दिएको देखिन्छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजाति सम्वन्धि (अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासंन्धि संख्या १६९) महासन्धी १९८९, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको विधान (२०४७), आदिवासी जनजाति सम्वन्धि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरु र आदिवासी जनजाति सम्वन्धी लेख र रचनाहरुमा आदिवासी जनजातिको पहिचान र परिभाषाको बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि नेपाललाई एकात्मक, केन्द्रिकृत र सामन्ती राज्य संरचनाबाट अग्रगामी संघीय राज्य संरचनामा रुपान्तरण गर्ने मूल लक्ष्यका साथ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरियो । देशको प्रमुख राजनीतिक दलहरुले अन्य वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक, क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका जनताहरुको हक अधिकारको लागि पहलकदमी गर्ने उद्घोषका साथ साथै आदिवासी जनजातिहरुको जातीय पहिचानको मागलाई सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।

ती प्रमुख दलहरुले आफ्ना भातृसंगठनका रुपमा बेग्लाबेग्लै आदिवासी जनजाति संघ–संस्थाहरुको पनि स्थापना गरेका थिए । आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना एकल जातीय, संगठन र आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा राज्यका सबै निकायहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुश्निचितता गरिनुपर्ने, आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक भूभाग र उनीहरुको जनसंख्याको बाहुल्यता भएको क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जातीय स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने, निश्चित समायावधिको लागि राजनीतिमा जातीय अग्राधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने आदिवासी जनजातिहरुको जनसांख्यिक बाहुल्यता भएको र ऐतिहासिक भुभागमा बन्ने संघीय राज्य अन्तरगतको प्रदेशको नामाकरण सयौं वर्षदेखि शासक जातिहरुबाट ती जातिमाथि भएको राजनीतिक, आर्थिक, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति स्वरुप सम्वन्धित आदिवासी जनजातिको पहिचान स्थापित हुनेगरी गरिनुपर्ने, नेपालमा विद्यमान एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई अन्त्यगरी जातियता, भाषिक, क्षेत्रियताको आधारमा संघीय राज्यको निर्माण गरिनु पर्ने लगायतका मागहरु राज्यसामु अगाडि सारियो ।

अर्कातिर आदिवासी जनजातिका रुपमा सूचिकृत नगरिएका, खस आर्य समुदायका ब्रहामण, क्षेत्री, दशनामी र दलित लगायतका जातीय समूहबाट पनि आफूहरुलाई पनि आदिवासी जनजातिको सूचिमा सूचिकृतगरी राज्यले निर्धारण गरेको अन्यको सूचिबाट हटाइनु पर्ने, नेपाललाई संघीय राज्यमा रुपान्तरण गरिन नहुने, संघीय राज्य निर्माण गरिएतापनि जातियतालाई आधार नमानी भौगोलिकतालाई आधार मानिनु पर्ने, आदिवासी जनजातिले राखेका मागहरु आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय स्वयत्तता, राजनीतिक अग्राधिकार, राज्यले प्रदान गर्न नहुने, आदिवासी जनजातिलाई लोकसेवा आयोग लगायतका सरकारी निकायमा छुट्याउँदै आइएको आरक्षण कोटा हटाई वर्गीय आधारमा छुट्टाइनुपर्ने आदि जस्ता माग र मुद्धालाई अगाडि सारेर राष्ट्रिय ब्रहामण समाज नेपाल, खसक्षेत्री एकता समाज (आदिवासी जनजाति) खसक्षेत्री राष्ट्रिय महासंघ लगायतका जातीय संघ–संस्थाको अगुवाईमा नेपाल बन्द लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम संचालन गरिएपछि २०६९ जेष्ठ ४ गते सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत पक्षबीच खसआर्यहरुलाई अन्यबाट हटाई नयाँ संविधानमा खसआर्य आदिवासी जनजातिका रुपमा सूचिकृत गर्ने सहमति भएको थियो ।

२०६४ चैत्र २८ गते नेपालमा पहिलो पटक ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०६५ जेष्ठ १५ गते सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको रुपमा घोषणा गर्यो । संविधान सभाले संवैधानिक समिति सहित विभिन्न १४ वटा विषयगत समितिहरुको निर्माण गरेको थियो । संविधान सभाको राज्यको पुनःसरचना र राज्यशक्तिको स्रोत बाँडफाँड समितिले नेपालमा पहिचन र सामथ्र्यलाई मूल आधार मानेर संघीय राज्य अन्तरगत १४ वटा प्रदेशको निर्माण गरिनु पर्ने सुझाव सहितको अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा सम्वन्धि प्रतिवेदन बहुमतको आधारमा पारित गरी २०६६-१०-०७ मा संविधान सभामा पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा पहिचानको मुख्य आधारको रुपमा जातीय-समुदायगत आधारलाई तय गरिएको थियो ।

दुई वर्षको समयवाधि रहेको संविधान सभाको म्याद दुई पटक थप्दा पनि राज्य पुनसंरचना र संघीय राज्यको आधारको विषयमा दलहरुबिच मतैक्यता हुन नसकेपछि नेपाल सरकारले संविधान सभाको मुख्य विवादित विषय राज्य पुनसंरचना सम्वन्धि सुझाव पेश गर्न २०६८-०८-०६ गते राज्य पुनसंरचना सुझाव उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरिएको थियो । विभिन्न दलहरुबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु सम्मिलित उक्त आयोगमा पनि राज्य पुनसंरचनाको आधारको बारेमा मतैक्यता हुन सकेन ।

उक्त आयोगकोे प्रस्तावमा संघीय राज्य अन्र्तगत गठन गरिने स्वायत्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने आदिवासी जनजातिको पहिचान र स्वायत्तताको प्रत्याभूति हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बहुमतको प्रस्तावमा संघीय राज्य अन्र्तगत आदिवासी जनजातिको पहिचान सहितको नामाकरण हुने गरी १० भौगोलिक प्रदेश र १ गैरभौगोलिक प्रदेश सहित ११ वटा प्रदेश रहने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै उक्त आयोगको फरक मतको प्रस्तावमा प्रदेशहरुको नामाकरण नगरिए पनि संघीय राज्य अन्र्तगत ६ वटा प्रदेशको सिमांकनको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

उक्त आयोगले २०६८-१०-१७ गते सरकारलाई आफ्नो सुझाव प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । राज्य पुनसंरचना र राज्य शक्तिको स्रोत बाँडफाँड समितिको अवधारण पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा सम्वन्धि प्रतिवेदन र राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदनको बारेमा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच संविधान सभाको अन्तिम समयावधिसम्म पनि सहमति निर्माण हुन सकेन । संविधान सभाको मुख्य विवादित विषय राज्य पुनसंरचनाको आधार जातीयताको आधारमा हुने कि भौगोलिक आधारमा हुने ? भन्ने थियो ।

खासगरी आदिवासी जनजातिमाथी शासकहरुद्वारा २५० वर्ष देखि कायम गरिँदै आइएको राजनीतिक, आर्थिक, भाषिक, जातीय, सामाजिक र मनवैज्ञानिक विभेदको क्षतिपूर्ति स्वरुप संघीय राज्यको नामकरण आदिवासी जनजातिको पहिचान प्रतिविम्वित हुनेगरी हुनुपर्छ भन्ने र नेपालमा जातीयतको आधारमा संघीयता निर्माण गरेमा देश जातीय द्वन्द्वमा जान्छ भन्ने पक्षका बीचमा चलेको अन्र्तसंघर्षको समाधान हुन नसकेपछि संविधानसभा संविधान जारी नगरिकनै विघटन भएको देखिन्छ ।

खासगरी संविधान सभाको म्याद सकिन केही हप्ता मात्र बाँकी हुँदादेखि नै आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, दलित र खसआर्य समुदाय लगायतका सामाजिक समूहहरुले आ–आफ्ना माग र मुद्दा नयाँ संविधानमा समेटिनु पर्ने परस्पर विरोधी दवाव संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र ती दलका सभासदहरु माथि दिँदै आएका थिए । नेपालमा बसोवास गर्ने कुनकुन जातिहरु आदिवासी जनजाति हुन् र कुनकुन जातिहरु होइनन् भन्ने बारेमा नेपालका विज्ञ तथा आदिवासी जनजाति र गैरआदिवासी जनजाति अधिकारकर्मीहरुको बीचमा मतैक्यता रहेको देखिँदैन । केही विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरुका अनुसार बाह्रौं शताब्दीपछि भारतमा मुसलमानहरुको आक्रमण भएपछि माथिल्ला जातिका हिन्दुआर्यहरु नेपाल प्रवेश गर्दा नेपालमा आदिवासी जनजातिहरुको आफ्नै प्रकारको सामाजिक, राजनीतिक शासन व्यवस्था रहेको थियो भन्छन् ।

अन्य केही विज्ञहरुले भने घुमन्ते खसहरु, आर्यहरु नेपाल प्रवेश गर्नुपूर्व नै पहाडैपहाडको बाटो भएर सानो संख्यामा नेपाल प्रवेश गरेको वैैदिक र पौराणिक आधार भएको तर्क अगाडि सारेको देखिन्छ । खसहरु भोटहुँदै महाकाली पश्चिमका पहाडि क्षेत्रमा छिरेको, आर्यहरु भारतमा मुसलमानहरुको आक्रमण छल्न आपरवासीको रुपमा नेपाल छिरेको तर कुनै प्रमाण र लिखित तथ्य नभएको, भारतमा मुसलमान देखिनु भन्दा अगाडि देखि नै खसहरु नेपालमा रहेको, खसहरु मध्यकै ठूला बडाले नेपालको विगत भौगोलिक परिस्थितिमा आफूलाई सभ्य हिन्दू भनी देखाउने आप्रवासको तर्क गरेका हुनसक्ने, खसहरु पश्चिम उत्तर क्षेत्रबाट बसाई सरेको हुनुपर्ने र दक्षिणबाट उत्तर तर्फ बसाई सराईको आधार नभएको, खसहरुको जातीयता र पहिचान धर्म, संस्कृति र सामाजिक परम्पराको उद्गम स्थल हिमवत खण्ड नेपाल भएको उल्लेख गरेका छन् ।

खसहरु भोटहुँदै महाकाली नदी पश्चिमका पहाडी क्षेत्रहरुमा छिरेको, खसहरु भारतबाट मुसलमानहरुको आक्रमण छल्न आप्रवासीको रुपमा नेपाल छिरेको कुनै प्रमाण र लिखित तथ्य नभएको, भारतमा मुसलमान देखिनुभन्दा अगाडि देखि नै खसहरु नेपालमा रहेको खसमध्ये कै ठूलाबडाले नेपालको विकृत भौगोलिक परिस्थितिमा आफूलाई सभ्य हिन्दु भनी देखाउन आप्रवासको तर्क गरेको हुनसक्ने, खसहरु पश्चिम उत्तर क्षेत्रबाट बसाइ सरेको हुनुपर्ने र दक्षिणबाट उत्तरतर्फ बसाइसराइको आधार नभएको खसहरुको जाति पहिचान धर्म, संस्कृति र सामाजिक परम्पराको उद्गमस्थल हिमवतखण्ड वा नेपाल भएको उल्लेख गरेका छन्न् ।

आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन सन् २००२ मा संसदबाट अनुमोदन भए प्रश्चात उक्त ऐनको आधारमा नेपालको ५९ वटा जातीय समूहहरुलाई आदिवासी जनजातिको रुपमा सूचीकृत गरिएको थियो । आदिवासी जनजातिका रुपमा सूचिकृत गरिएको जाति भित्रकै केही समूहहरु र उक्त सूचीकरणमा नपरेका जातीय समूहहरुले पनि आदिवासी जनजातिका रुपमा सूचिकरण गर्न माग गर्दै आएको परिपे्रक्षमा सन् २००९ मा सरकारले केही आदिवासी जनजाति विज्ञहरुको संलग्नतामा आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन २०६६ चैत्र ३० गते गर्यो । कार्यदलले आदिवासी जनजाति पहिचानको नयाँ आधार समेत तयार गरी ८१ वटा आदिवासी जनजातिहरुको सूचि सरकार समक्ष पेश गरेको छ । साथै सुचिकृत आदिवासी जनजातिहरुलाई पहिले पाँच समूहमा विभाजन गरिएकोमा उक्त कार्यदलले चार समूहमा विभाजन गरेको छ ।

आदिवासी जनजाति पहिचान सम्वन्धि चलिरहेको बहसको प्रकृतिलाई अध्ययन गर्दा भिन्दाभिन्दै आयामबाट यस सम्वन्धि बहसहरु उत्थान भएको देखिन्छ । आदिवासी र जनजाति शब्दहरुको शाब्दिक अर्थमा रहेको भिन्नतालाई प्रायः सबै विद्वानहरुले स्वीकार गरेपनि नेपालको सन्र्दभमा आदिवासी र जनजाति शब्दलाई एक अर्काको पर्यायवाची मान्ने कि नमान्ने भन्ने सवालमा त्यस विषय सम्वद्ध विद्धान र अधिकारकर्मीहरुका बीचमा मतैक्यता देखिँदैन । खासगरी नेपालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन सन् २००२ मा संसदबाट पारित भई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना भई ५९ वटा जातीय समुहहरुलाई आदिवासी जनजातिको रुपमा सूचिकरण गरिएपछि आदिवासी जनजाति पहिचान र प्रमाणिकरणको औपचारिक सुरुवात भएको मानिन्छ ।

आदिवासी जनजाति समुदायलाई राज्यले मान्यता प्रदान गरेसँगै आदिवासी र जनजाति समुदायहरु नेपालको सन्दर्भमा एउटै हुन कि होइनन् भन्ने सवाल पनि बहसको रुपमा उठेको पाइन्छ । एकथरी विद्वान तथा अधिकारकर्र्मीहरुले नेपालको सन्दर्भमा सबै आदिवासी जनजाति हुन् र सबै जनजाति आदिवासी हुन् भन्ने धारणा अगाडि सारेको देखिन्छ । अर्कातिर आदिवासी र जनजाति दुई अलग अर्थ दिने शब्द भएकाले नेपालको सन्दर्भमा पनि आदिवासी र जनजाति शब्दहरु प्र्यायवाची हुन नसक्ने र ती दुई शब्दको परिभाषा बदल्नु पर्ने धारणा केही विद्धानले अगाडि सारेको देखिन्छ । त्यस्तै आदिवासी र जनजाति फरक फरक शब्द भएकाले ब्रहामण क्षेत्री लगायत खसआर्य समुदायलाई आदिवासीको रुपमा सुचिकृत गरिनुपर्ने धारणा कतिपय अधिकारकर्मीहरुले गरेका छन् ।

अर्कातिर नेपालको सन्र्दभमा राज्यसत्तामा प्रभुत्व विहीन अवस्थामा रहेका र आधुनिक गोरखा राज्य निर्माण हुनुभन्दा अगाडिदेखि वर्तमान नेपालको विभिन्न भागमा बसोवास गदै आएका हिन्दु वर्णाश्रम भित्र नपर्ने, शासक जातिको भन्दा छुट्टै भाषा, संस्कृति, परम्परा र सामूहिक पहिचान भएका समुदाय आदिवासी जनजाति भएकाले र ब्रहामण क्षेत्री लगायत आर्य समुदाय हिन्दु वर्णाश्रम र शासक वर्ग अन्तर्गत पर्ने भएकाले आदिवासी जनजाति मान्न नमिल्ने तर्कहरु उठेको देखिन्छ । त्यस्तै केही विद्वानहरुले नेपाली समाजभित्रका विविध जातजाति र समुदाय भित्र शासक, शाषित, अभिजात्य वर्ग, गुरुपुरोहित र सर्वसाधारण सबैथरिका मानिस छन् भन्ने कुरालाई दृष्टिगत नगरिकन हचुवाको आधारमा जनजातिको सूचिकरण गरिएकाले यो तथ्य संगत नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालका ऐनहरुमध्ये आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र हक अधिकारको बारेमा उल्लेख गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं १६९, आदिवासी जनजाति सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र २००६, मानव अधिकार सम्वन्धि विश्वव्यापी घोषणा पत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दस्तावेजहरुमा आदिवासी जनजाति पहिचान र उनीहरुको अधिकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं १६९ अनुसार आदिवासी प्रजाति भन्नाले (क) स्वाधिन देशहरुमा ती प्रजाति तथा जनजातिहरु जसका सामाजिक, साँस्कृतिक तथा आर्थिक अवस्थाले राष्ट्रिय समुदायको अन्य समूहभन्दा अलग बनाउँछ । जसको स्थिति वा हैसियत आंशिक वा पूर्णरुपमा तिनीहरुको आफ्नै रितिस्थिति, परम्परा विशेष कानुन वा नियमहरुद्धारा नियमित भएको हुन्छ ।

(ख) स्वाधिन देशहरुमा ती जातिहरु जो कुनै देश वा उक्त देशको कुनै भौगोलिक क्षेत्रको विजय भएको वा औपनिवेशीकरण वा वर्तमान राज्यको सीमा स्थापना काल भन्दा पहिले देखि बसोवास गरेको कारणले जनसंख्याका सन्तति भएकाले आदिवासी जाति मानिन्छ । र जसको जुनसुकै कानुनी हैसियत भएको भएपनि उनीहरुले आफ्ना केही वा सम्पूर्ण परम्परागत, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनीतिक संस्थाहरु कायम राखेका हुन्छन् । र (ग) आदिवासी जाति वा प्रजाति हौं भन्ने स्वपहिचान ।’

भएको जातीय समुदायलाई जनाउँछ । यसका साथै भारत, नर्वे, चीन, बङ्गलादेश, बोलिभिया र फिलिपिन्स लगायतका देशहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र परिभाषामा आदिवासी जनजातिको बसोवासको स्थिति, भूमीसँगको ऐतिहासिक सम्वन्ध, राज्यको श्रोत साधनमा सो समुदायको पँहुच, ती समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, जातीय, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक र मनोवैज्ञानिक विकासको अवस्था लगातका पक्षहरुको आधारमा निर्धारण गरिएको देखिन्छ ।

आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान र परिभाषाको बारेमा नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय गैरआदिवासी जनजाति समुदायको बीचमा जस्तै आदिवासी जनजाति विषयका विज्ञहरु र आन्दोलनकर्मीहरुको बिचमा बेग्लाबेग्लै धारणाहरु रहेको देखिन्छ । एकथरी विज्ञ तथा अभियाकर्ताहरुले नेपालको सन्दर्भमा सबै आदिवासी जनजातिहरु हुन् र सबै जनजातिहरु आदिवासी हु् भन्ने धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ भने अर्काथरी विज्ञ तथा अभियानकर्ताहरुको अर्थ र परिभाषा बेग्लाबेग्लै रहेको, सबै आदिवासीहरु जनजाति नभएको र सवै जनजातिहरु आदिवासी नभएकाले आदिवासी, जनजाति र आदिवासी जनजातिहरुलाई बेग्लाबेग्लै सूचिमा सूचिकरण गरिनुपर्ने मत अगाडि सारेको पाइन्छ ।

ती परस्पर विरोधाभाषपूर्ण र फरकफरक धारणाहरुले नेपालको जातीय र सामाजिक सद्भावलाई खलबल्याएर देशलाई जातीय र साम्प्रदायिक द्वन्द्वतिर उन्मुख गराउँछ भन्ने तर्कलाई बल पुर्याइरहेको देखिन्छ । तसर्थ आदिवासी जनजाति पहिचानको बारेमा राज्यले नै अझ प्रष्ट अवधारणा निश्चित मापदण्डको आधारमा तयार गर्नुपर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।