☰
काठमाडौं । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय बोर्डले पार्टीका १४ जना प्रदेश सभाका सदस्यसँग माग गरेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिएको छ ।
प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेश सभामा एकमत भएर जानुपर्ने बाध्यताका बीच एमाले प्रदेश संसदीय बोर्ड स्पष्टीकरण फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो ।
स्पष्टीकरण फिर्ता लिएसँगै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा एमालेका केही प्रदेश सभा सदस्यले बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृतका लागि निर्णयार्थ पेस हुँदा एकमत भएका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाको बैठकबाट स्वीकृत गर्नुअघि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा यहाँ बसेको संसदीय दलको बैठकमा स्पष्टीकरण फिर्ता लिने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एकमत हुने र पार्टी नेतृत्वलाई नयाँ सन्देश दिने सहमति बनेको थियो ।
जेठ ६ गते भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई असहयोग गरेको भन्दै प्रदेश संसदीय बोर्डले जेठ ८ गते स्पष्टीकरण माग गरेको थियो राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार थापाविरुद्ध लागेर पार्टीका उम्मेदवार हराउन भूमिका निर्वाह गरेकाले किन कारबाही नगर्ने भन्दै एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई जेठ ९ गतेभित्र बुझाइ सक्नुपर्ने गरी बोर्डले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
निर्वाचनमा काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल र जसपाले साझा उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका स्वतन्त्र उम्मेदवार खिमलाल देवकोटा निर्वाचित भएका थिए ।
१४ जना प्रदेश सभाका सदस्यहरूले स्पष्टीकरण दिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा कसले कसलाई मतदान गर्यो भन्दै पूर्वानुमान गर्दै स्पष्टीकरण सोधिनु गैरकानुनी र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका थिए ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले बागमती प्रदेश सभामा एमाले एक भएको, विवाद नरहेको र एकमत भएर जाने सन्देश दिएको दाबी गरे उनले स्पष्टीकरण फिर्ता लिएको भन्दै पुराना कुरा बिर्सेर संसदीय दल अब नयाँ शिराबाट अघि बढने बताए ।
आगामी असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउन समेत एक हुने र बजेटमा नेपाल पक्षका प्रदेश सभाका सदस्यहरूको मागहरूको समेत सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल पक्षका प्रदेश सभाका सदस्य शान्तिप्रसाद पौडेलले प्रमाण नभएको विषयमा स्पष्टीकरण माग गरेकाले नै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ४५ जना प्रदेश सभाका सदस्यले नेपाल पक्षका शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्दै प्रदेश सभामा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले साविकको नेकपालाई मान्यता नदिएर एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका रुपमा रहने भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो ।
एमाले प्रदेश सभामा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाल निकटका प्रदेश सभाका सदस्यहरू विभाजित हुनुका साथै पार्टीमा समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
प्रदेश सभा सदस्यहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अरुण प्रसाद नेपाल, वसन्त मानन्धर, रचना खड्का, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, शान्ति प्रसाद पौडेल, मुनु सिग्देल, इन्द्रमाया गुरुङ, मीना ज्ञवाली, वसुन्धरा हुमागाईं, लक्ष्मण लम्साल, कुसुमकुमार कार्की र पार्वती सिलवालसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
