☰
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियदेखि प्रदेश सभासम्म पराजय भोग्दै आएका छन् । नेकपा विभाजन हुनुभन्दा पहिले एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल (नेपाल–खनाल) समूहसँग सहमति कायम गर्नुको साटो सत्ता स्वार्थका लागि विवादको निहुँ खोज्नुले पराजय हात परेको छ ।
ओलीले पहिलो पटक पुष ५ गते संसद् विघटन गरेयता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेमतो गरेर प्रधानमन्त्री पदमा निरनतरता पाउँदै आए पनि राजनीतिक रूपमा पराजय भइसकेका छन् । संसद्को बहुमत र आफ्नै पार्टी एमालेका झन्डै आधा दर्जन बढी नेता तथा कार्यकर्ताको विश्वास गुमाइ सकेका छन् । तर, उनी प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तर रहँदै आएका छन् । उनले यसलाई नै उपलब्धि ठाने पनि राजनीतिमा विश्वास गुमाइ सकेपछि त्यो पराजय भोगे सरह नै हो ।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेयता कम्तिमा पनि आधा दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक पराजय भोग्नु परेको छ । संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दादेखि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनहरूमा समेत शृंखलाबद्ध पराजय भोग्नु परेको हो । तथापि उनले विजय प्राप्त गरेका राजनीतिक परिणाम पनि त्यति सन्तोषजनक छैनन् ।
सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याएपछि यी दुई पार्टी आआफ्नो कित्तामा उभिए । त्यसपछि ओलीले माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता बादलसहित केही नेतालाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याउन सफल भए । बादल माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् । उनी एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले उनलाई कारबाही गर्नुका साथै पदमुक्त समेत गरिदियो ।
बादल कारबाहीमा परेसँगै उनलाई राष्ट्रिय सभामा निरन्तरता दिलाउन भने असफल भएका छन् । त्यस्तै अर्का नेता चन्द्रबहादुर खड्का पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पराजित भए । माओवादी केन्द्र परित्याग गर्दा राष्ट्रिय सभामा पुनः जिताएर ल्याउने जिम्मा मेरो रहेको भन्दै ओलीले बादल र खड्कालाई वचन दिएर नेकपा विभाजनपछि एमालेमा प्रवेश गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भनेअनुसार बादललाई रिक्त रहेको बागमती प्रदेश र खड्कालाई लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाए । तर, यी दुवै जनाले पराजय बेहोर्नु पर्यो । प्रदेश सभामा एमालेकै बहुसंख्यक मतदाता भए पनि नेपाल–खनाल समूहलाई रिजाउन नसक्दा पराजय भोग्नु परेको हो । विपक्षी गठबन्धन तथा एमाले नेपाल–खनाल समूहका नेता बागमती प्रदेशबाट डा. देवकोटा र लुम्बिनी प्रदेशबाट काँग्रेसका नेता हृदयनारायण पाण्डे विजयी भए । दुवै प्रदेशको राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनको परिणामले ओलीलाई धक्का दिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेशको हकमा माओवादी केन्द्रले एमालेको नेपाल–खनाल खेमा र नेपाली काँग्रेसकै प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थन लिएर दुवै प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाएको छ । यद्यपि ओलीले प्रदेश–२ मा पनि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिस गरेका थिए । उनले प्रदेश–२ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर उपेन्द्र यादव–डा.बाबुराम भट्टराई समूहको मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने चालबाजी गरेको थिए । तर, उक्त प्रदेशमा ओलीले रचेको चालबाजी विपरीत नै भयो ।
ओलीले एमाले पार्टीले नै नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारहरूलाई फेरबदल गर्ने योजना बनाउँदा उल्टै आफैँले नेतृत्व गरेको प्रदेश सरकारबाट एमाले विचलन हुनेक्रम रोकिएको छैन । हिजो (शुक्रबार) गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धन तथा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णचन्द नेपाली मुख्यमन्त्रीमा चुनिएका छन् भने उनकै समूहका नेता एवम् निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत गुमाएपछि पदमुक्त भएका छन् ।
त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले जालझेल नगरेको भए माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने पक्का थियो । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले नेपाली काँग्रेस र एमाले नेपाल–खनाल समूहको समर्थन लिएर आफ्नो सरकार सुरक्षित गरिसकेको छ ।
