काठमाडौं । दोस्रो पटक संसद् भंग भए पश्चात् विपक्षी दलहरूले संयुक्त गठबन्धन गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आफूहरूले संयुक्त गठबन्धन गरेको बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितले संयुक्त गठबन्धन गरेका छन् । उक्त गठबन्धनले देशका सातैवटा प्रदेशमा संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल गर्ने भएका छन् ।

बुधबार साँझ काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको संयुक्त गठबन्धनले सबै प्रदेशमा आफूहरूले सरकार बनाउने पहल गरिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश–२, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो गठबन्धनको सरकार बनिसकेको छ, त्यो भई नै हाल्यो । तथापि नबनेका अन्य प्रदेशमा पनि गठबन्धनको नै सरकार बनाउन हामीले पहल गर्ने सहमति गरेका छौँ । यसका लागि केन्द्र तथा प्रदेशमा आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ ।’

त्यस्तै काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार, ‘अहिले प्रदेश–१ र बागमतीमा एमालेको एकल बहुमतको सरकार छ । त्यहाँ के हुन्छ भोलिका दिनले बताउँलान् । तथापि गण्डकी प्रदेशमा पनि तत्कालै हाम्रो संयुक्त गठबन्धनको सरकार बन्न सक्ने सम्भावनको नजिकमा छौँ र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कसरी गठबन्धनको सरकार बनाउन सकिन्छ ? त्यसका लागि हामीले पहल गर्ने नै छौँ ।’

बिहीबार बसेको संयुक्त गठबन्धनको बैठकमा केन्द्र सरकारको अवस्थाको बारेमा छलफल भएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन् । यतिबेला संविधान र संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रमाथि भएको विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा संघर्ष जारी छ । यो बीचमा भए गरेका षडयन्त्रलाई चिर्दै हामी अझैँ बलियो र मजबुत ध्रुवीकरणमा लामबद्ध हुने नै छौँ । यसलाई थप बलियो बनाउन हामी लागिपर्ने नै छौँ, बैठकमा सहभागी नेताहरूले भने ।

देशका अधिकांश प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र विचलनले राष्ट्रिय राजनीतिमा उछाल ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशमा क्लोर क्रश, हुनु, प्रदेश–२, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संयुक्त गठबन्धनको सरकार निर्माण हुनुले उनीहरूको संयुक्त सरकार बनाउर्ने पहल सफल हुनेमा दुईमत देखिदैन । संयुक्त गठबन्धकै कारण प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई झड्का लाग्दै आएको छ ।

ओलीलाई राष्ट्रिय सभादेखि प्रदेश सभासम्म धक्का लागेको छ । आफ्ना सहकर्मी नेताद्वय नेपाल–खनाल समूहको हिस्साले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिनुले थप क्षती बेहोर्नु परेको छ । यो बुझेर ओलीले नेपाल–खनाल समूहलाई एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव पनि नगरेका होइनन् । तर, उसले ओलीको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।

त्यसयता नेपाल–खनाल समूहले गरेको अस्वीकार उपर प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । बरु उनका सल्लाहकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल–खनाल समूहको एकता सम्भव नभएको धारणा राखेका छन् ।

यहीँ जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका १० जना मन्त्रीलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । बाँकी गृह, रक्षा, सुचना तथा सञ्चार जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफैले राखेका थिए । उनले ती मन्त्रालय आफ्नो साथमा राख्नुको कारण नेपाल–खनाल समूहसँग एकता सफल भए उसलाई ती मन्त्रालय थमाएर सरकालाई पूर्णता दिने आकलन गरिएको थियो । त्यसपछि सो समूहले तत्काल एकता सम्भव नभएको जानकारी दिएपछि बिहीबार ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरि सरकारलाई पूर्णता दिएका छन् ।