काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले निषेधाज्ञाका बेला कर बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले समर्थवान व्यवसायीलाई भने कर बुझाउन अपिल गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरुत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको थियो । आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ तर अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाधरुपमा बजारसम्म पुर्याई बिक्रीवितरण गरी रकम संकलन गर्न सकिएको अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसकारण, निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन । यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।’

व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्ष जस्तै समयमै राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्पप्रायः छन् । मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

२०७८ जेठ १५ मा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०७८,७९ को बजेटमार्फत् आर्थिक पुनरुत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यम व्यवसाय फस्टाउने वातावरण आवश्यक भएकोतर्फ सरकारले मनन् गरेको छ । तर कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरुत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न गयो । यही अवस्था लामो समय रहे सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने हाम्रो अनुमान छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।