☰
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शैक्षिक प्रमाण पत्र बोकेर बैंक जाँदैमा ऋण नपाइने स्पष्ट पारेका छन् ।
शैक्षिक कर्जाका सम्बन्धमा बैंक र वित्तीय संस्थाहरुसँग छलफल थालिसकिएको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘शैक्षिक प्रमाण पत्र बोकेर बैंक जाँदैमा २५ लाख ऋण पाइहाल्ने होइन, उसको व्यवसाय र उसले सर्टिफिकेट धितो राखेर लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता लगायतका आधार स्पष्ट हुनुपर्छ,’ गभर्नर अधिकारिले भने ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘बजेट कार्यान्वयन र चुनौति’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।
बजेट र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध भएकाले आफूले बजेट कार्यान्वयनमा केही चुनौति देखेको उनले बताए । पहिलो चुनौति, बजेटको आकार आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था र यसको आकार, बजेटमा आएका कार्यक्रम र आउने वर्ष तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमा प्रभाव पार्ने उनले बताए ।
कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्ने र कार्तिक मङ्सिरमा हुने निर्वाचन जस्ता कार्यक्रम सरकारले अगाडि सारेकाले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने र यसको असर मौद्रिक नीति व्यवस्थापनमा पर्ने भएकाले यसले आफूहरुलाई चुनौति थप्ने उनले बताए ।
वित्तीय प्रणालीको नियामक भएकाले आर्थिक पुनरउत्थानको कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको असर वित्तीय मजबुती र उपलब्धतामा पर्ने बताउँदै गभर्नर अधिकारीले गत वर्षझै यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा त्यसबारे काम हुने बताए । बजेटमा उल्लेख शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै गभर्नर अधिकारीले बैंकहरुले जोखिम हेरेर आफ्नो निर्णय लिने बताए ।
सरकारले ब्याजमा अनुदान र छुट दिने भएपनि लगानीको जोखिमबारे काम नगर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसको मेकानिजम बनाउने तर्फ काम गरिरहेको उनले बताए ।
राज्यले ब्याजमा अनुदान र छुट दिएपनि लगानीको जोखिम लिनसकेकाले बैंकहरुले लगानीको जोखिम र लगानी उठ्ने कुराको सुनिश्चितता हेरेर मात्र लगानी गर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न तर्फ राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको उनले बताए ।
