काठमाडौं । गाउँपालिकाहरुले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका छन् । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्तमा नयाँनयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर बजेट नदिने सरकारी नीतिको विरोध गर्दै संघीयताको भावना विपरीत आर्थिक दायित्व वहन गर्न नसक्ने भनाइ गाउँपालिकाहरूले सार्वजनिक गरेका छन् ।

बजेटले सबै क्षेत्र समेट्ने प्रयास गरेको विषय सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या यथावत रहे उपलब्धि नहुने गाउँपालिका अध्यक्षहरूको धारणा छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत साता प्रस्तुत गरेको बजेटका सन्दर्भमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूको छलफलले बजेट बिनाका कार्यक्रम तय गरिएको र कम बजेटमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गराइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

२५० भन्दा बढी गाउँपालिका अध्यक्ष सहभागी भर्चुअल बैठकको ११ बुँदे निष्कर्ष शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै गाउँपालिका महासंघले बजेटबिना कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका बाध्य नहुने जानकारी गराएको छ । जसले कार्यक्रम घोषणा गर्छ आर्थिक दायित्व पनि उसैले लिनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए । राजस्व केन्द्रीय सरकारले केन्द्रित गरेकाले समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने र नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ससर्त अनुदान बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘गाउँमा सञ्चालन गर्ने योजना अर्थमन्त्रीले तोक्ने होइन । यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत छ ।’ ससर्त अनुदानको व्यवस्था नगरी विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर दायित्व सिर्जना गराएको, समानीकरण अनुदान घटाएको, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको विश्लेषणमा वित्तीय हस्तान्तरण र समानीकरण बजेटको अनुपात एवं प्रतिशत घट्दै गएको, ठूला र रणनीतिकभन्दा ससाना योजनामा रकम विनियोजन गरेको र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता निकासा नगरेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत घोषणा गरेको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (ईसीडी) तथा विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धिको थप रकम गाउँपालिकाहरूले व्यहोर्न नसक्ने गाउँपालिकाहरूको भनाइ छ । बजेट वक्तव्यमा त्यस्ता कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब बढाएर १५ हजार पुर्याइएको छ । उक्त शीर्षकमा सरकारले ५ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त रकममध्ये ८ हजार सरकारले र बाँकी मासिक ७ हजार स्थानीय तहले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

महासंघले केन्द्रबाट गाउँपालिकालाई बजेटबिना थप दायित्व प्रदान गर्न नसक्ने भन्दै तलब वृद्धिको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने हो भने ससर्त अनुदान थप गरेर पठाउन भनेको छ । सरकारले कतिपय कार्यक्रम र बजेट संघीयताको मर्मविपरीत प्रस्तुत गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले बताए ।

स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान ९४ अर्ब ५६ करोड, ससर्त अनुदान १ खर्ब ७५ अर्ब ५० करोड, समपूरक १२ अर्ब ३७ करोड र विशेष अनुदान १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ । राजस्वतर्फ स्थानीय तहलाई १ खर्ब २६ अर्ब ६९ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । महासंघले स्थानीय तहसँग सरोकार राख्ने नीति कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षका लागि घोषित रकम उपलब्ध नहुँदा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका सयौं आयोजना अलपत्र रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले बताएका छन् ।

विशेषगरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र राजस्व सञ्चालित योजना अपुरो रहेको उनीहरूको गुनासो छ । सरुवा रोगलगायत विषय संघीय सरकारको दायित्वमा पर्छन् तर गत वर्ष पनि थप बजेट उपलब्ध नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ठेक्का लागेर सञ्चालनमा रहेका योजनाहरूको रकम कोभिडका कारण उपलब्ध नभएको भन्दै अध्यक्षहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गरे पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।

महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले आफ्नो गाउँपालिकामा गत सालकै तीन करोड नपठाइएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो वर्ष पनि ५ करोड आएको छैन, अब आउँछ आउँदैन अन्योल छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अब हामीले सुरु गरिसकेका योजना कसरी पूरा गर्ने ?’ गत वर्ष राजस्व शीर्षकको २ करोड ५० लाख उपलब्ध नभएको ओखलढुंगा मोलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मणिराज राईले बताए ।

राजस्व बाँडफाँटको रकम २ करोड उपलब्ध नभएको रसुवा कालिका गाउँपालिकाकी अध्यक्ष सीता अधिकारीको भनाइ छ । गाउँपालिका अध्यक्षहरू जिम्बा, राई र अधिकारी प्रतिनिधि मात्र हुन् । प्रायः अध्यक्ष र उपाध्यक्षले गत वर्षको रकम उपलब्ध नहुँदा सञ्चालित योजना अलपत्र भएको गुनासो गरे । राजस्व शीर्षकको मात्र होइन, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गतको अन्तिम किस्ता निकास नगर्दा स्थायीय तहमा सञ्चालित आयोजना निर्माण र भुक्तानीमा समस्या परेको छ ।

आगामी वर्षका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सरकारले बजेटको प्रतिशत बर्सेनि घटाउँदै लगेकाले समस्या सिर्जना भएको महासंघका महासचिव एवं इन्द्रावती गाउँपालिका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले बताए । उनका अनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहमा अर्बौं रुपैयाँका योजना अलपत्र छन् ।