• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

ओली–नेपाल पक्षको एकता कति सम्भव, कति असम्भव ?

जेष्ठ २१ २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संसद् विघटन गरेपश्चात् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल ओलीसँग निकै रूष्ट बने ।

प्रचण्ड, नेपाल र खनालले संसद विघटन विरुद्ध देशव्यापी सडक आदोलन, विरोध प्रदर्शन र सभा गरे । त्यसपछि संसद् पुनःस्थापना भयो । संसद् पुनःस्थापना हुनुलाई कतिपयको सतही विश्लेषणअनुसार आन्दोलनको भरमा भयो भनिएको छ । तथापि उक्त विश्लेषण सत्य भने होइन । किनकि ओलीले संविधानविपरीत यो कार्य गरेकोले सर्वोच्च अदालतले नै कानुन बमोजिम नै संसद् पुनःस्थपना गरिदियो ।

संसद् पुनःस्थापना भएपछि प्रचण्ड र नेपाल–खनाल संयुक्त रूपमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी पनि भए । त्यतिमात्रै होइन, उनीहरू दुवै जना नेकपाको आधिकारिकता आफूले पाउनु पर्ने भन्दै अदालतसम्म पनि नपुगेका होइनन् । अन्ततः अदालतले नेकपा बदरको फैसला गरिदियो । त्यसपछि तत्कालिन एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पुनर्जीवन पाए । यी दुई ठूला पार्टीले पुनर्जीवन पाएसँगै बाध्य भएर प्रचण्ड र नेपाल आआफ्नो पार्टीमा फर्किए । उनीहरू आआफ्नो पार्टीमा फर्किए पनि ओलीसँग वरिष्ठ नेता नेपालको विवाद भने हालसम्म कायमै छ ।
विवाद कायमै हुँदा ओलीले पुनः संसद् विघटन गरेका छन् । उनले संसद् विघटन गरेपछि एमाले वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल–खनाल ओलीसँग झनै चिडिएका छन् । उनीहरूले विपक्षी दलहरूसँग ध्रुवीकरण गरि ओली सरकार गिराउन लागि परेका छन् । यसले गर्दा पनि ओली र नेपाल–खनालबीच तिक्तता बढ्दै गएको छ ।

विवादको सुरुवात कसरी भयो ?

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको विवाद पुरानै भएपनि मथ्थर नै थियो । पार्टीमा बेलाबेला विवाद भने भैरहन्थ्यो । तर, ओलीले मनमौजी संविधान विपरीत संसद् नै विघटन गरिदिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
गत पुषमा ओलीले संंसद् नै विघटन गरिेपछि नेपाल–खनालले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सहारामा ओलीसँग वैचारिक एवम् राजनीतिक द्वन्द्व गरेका थिए । त्यसपछि विघटित संसद् स्थापना, नेकपा बदर भयो र तत्कालिन राजनीतिक दल एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । त्यसयता अझै ओली र नेपालको विवाद मथ्थर हुन सकेको छैन । विवादको चुरो विघटित संसद् भनिए पनि खासमा ओली र नेपालको विवाद पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सुरु भएको हो । किनकि उक्त महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि ओली र नेपालको टक्कर परेको थियो । तर, ओली अध्यक्षमा विजयी भए भने नेपाल पराजित भए । त्यहीँबाट उनीहरूको विवाद बल्झिएको बुझिन्छ । उनीहरूको विवाद महाधिवेशन यता सामान्य देखिए पनि दुई पटक विघटित संसद् यता जटिल बन्दै गएको हो ।

एकता सम्भव होला ?

एमाले पार्टी विभाजनको डिलमा उभिएको छ । कहिले र कति बेला विभाजन हुन्छ । त्यसको टुङ्गो जतिबेला पनि लाग्न सक्छ । तथापि यतिबेला पार्टी एकताको पक्षमा ओली पक्षभन्दा पनि नेपाल–खनाल पक्ष लालायित देखिन्छ । तथापि यतिबेला एमालेभित्र ठूलो दरार उत्पन्न भएको छ । वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षबीचको विवादले उग्ररूप लिँदै गएको छ ।

यसको मुख्य जड भनेको फागुन २३ गते सर्वोच्चले गरेको नेकपा बदरको फैसला हो । त्यसयता अदालतको फैसला अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्केको हुनाले गत फागुन २३ गतेपछि शून्य अवस्था हुने भएकोले त्यस बीचमा भएका गतिविधि र निर्णयहरू दुवै पक्षबाट स्थगित र खारेज गरे पार्टी एकता निस्कर्षमा पुग्ने नेपाल–खनाल पक्षनिकट स्रोतले बताउँदै आएको छ । तथापि ओलीले शून्य अवस्थामा पनि आफ्नो गुटगत भेला गरेको भन्दै नेपाल–खनाल पक्ष ओलीसँग निकै रुष्ट बनेका छन् । उसले फागुन २८ गते एकपक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाल–खनाल पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्नुका साथै पदमुक्तसमेत गरिसकेका छन् । त्यसपछि झन् चिडिदै गएको नेपाल–खनाल पक्षले ओलीलाई काउन्टर दिँदै गत चैत्र ४ र ५ गते छुट्टै राष्ट्रिय भेला गरेको थियो । उक्त भेला गरेसँगै ओलीपक्ष पनि रुष्ट बनेको छ । त्यस यता दुवै पक्षले गुटगत भेला गरेको भन्दै एकआपसमा आक्रोशित पनि बने ।

तथापि पछिल्लो चरणमा नेपाल पक्ष केही लचिलो बन्दै गएको छ । उसले सार्वजनिक रूपमै ओली पक्षलाई फागुन २३ गते यता गरिएका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । यद्यपि यस बारेमा ओली पक्षले भने कुनै हालतमा पनि उक्त निर्णय खारेज नगर्ने पक्षमा उभिएको छ । अध्यक्ष ओलीले नै सार्वजनिक कार्यक्रम एवम् विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा फागुन २३ गतेभन्दा पछि गरिएका निर्णय आधिकारिक र वैधानिक भएको बताउँदै ती निर्णय खारेज नहुने अडान राख्दै आएका छन् । नेपाल–खनाल पक्षले भने ओलीले गरेका सबै निर्णय गुटगत भेलाबाट गरिएकोले ती निर्णय कुनै हालतमा वैध र आफ्नो लागि मान्ने नहुने बताउँदै आएको छ ।

ओली र नेपालको आआफ्नै अडानका कारण यी दुई पक्षबीच एकता नहुने ओलीनिकट नेता, पूर्वमन्त्री एवम् सांसद महेश बस्नेतले बताए । बस्नेतका अनुसार, ‘नेपाल–खनाल पक्षले गरेका निर्णय पनि गुटगत र अवैधानिक छन् । यदि उहाँहरू सच्चिएर आएमा पार्टी एकता हुन्छ ।’
नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य एवम् युवा नेता निरज आचार्यका अनुसार, ‘ओली पक्षले गुटगत भेला गरेर पार्टीलाई मनमौजी ढंगले चलाउन पाइँदैन । उहाँहरूले फागुन २३ गतेपछि गरेका निर्णय अवैधानिक भएकाले ती सबै निर्णय बदर गरेमा पार्टी एकताका लागि सकारात्मक बन्न सकिन्छ र अहिलेको हाम्रो मुख्य बटम लाइन पनि यहीँ हो ।’

ओलीले फागुन २३ गते पछि गरेका निर्णय खारेज गर्लान् ?

नेपाल–खनाल पक्षले गत फागुन २३ गते ओलीले गरेका निर्णय खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । फागुन २३ गते यता गरिएका निर्णय पार्टी विधानविपरीत भएको भन्दै नेपाल पक्षले चर्को आलोचना गर्दै आएको छ । तर, ओली पक्ष नेपाल–खनालको आलोचना र अडानप्रति बेखबर जस्तै देखिन्छ । यो देखेर नेपाल–खनाल पक्षले देशका ७७ वटै जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गरिसकेको छ । नेपालले देशभर आफ्नो समानान्तर ममिटी बिस्तार गरेपछि ओली पक्षले त्यसलाई अवैध भएको बताउँदै आएको छ ।

ओली–नेपालको भेटवार्ताको सार्थकता के ?

पार्टी एकताका लागि भन्दै गत महिना प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच दुई दिने भेटवार्ता पनि भयो । भेटवार्ता सार्थक नभएको दुवै पक्षका नेताहरूले बताए । राजधानीको एक होटलमा भएको ओली–नेपालको दुई दिने निष्कर्षहीन भेटवार्ता र गत फागुन २३ गतेपछि ओली पक्षले गरेको निर्णय बदर नहुनुले यी दुईको भेटवार्ता फलदायी भएको देखिएन ।

ओलीले नेपाल–खनाललाई कारबाही गरेपछिको परिणाम के ?

ओलीले नेपाल–खनाललाई जेठ १० गते साधारण सदस्य नरहने गरि पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन् । उनीहरूसँगै अधिकांश नेता तथा सांसद कारबाहीमा परेका छन् भने केहीलाई कारबाही हुनेवाला छ । ओलीले नेताद्वय नेपाल–खनालसहित १३ जना सांसदलाई कारबाही गरेका छन् । उनले १२ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । तर, यसबीचमा वार्ता चलेपछि यो कार्य रोकिएको छ । नेपाल–खनालसहित १३ जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासित भएका छन् ।

ओलीले विधानविपरीत पार्टीभित्र अनेकन् हर्कत गरेको भन्दै नेपाल–खनाल पक्षका नेता तथा सांसदलाई कारबाही गरेको बताएका छन् । उनको यो कारबाहीको परिणाम स्वरूप न उनले विश्वासको मत पाए न राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा एमालेका नेता नै विजयी भए । यसले गर्दा झन् ओली नेपाल–खनाल पक्षसँग चिडिए ।

तथापि यो बीचमा पार्टीभित्र कारबाही गर्नेदेखि लिएर अनेकौ हत्कण्डा रचिए पनि नेपाल–खनाल पक्ष पार्टी एकताका लागि ओलीसँग लचकता देखाइरहेको छ । उसले वार्ताका लागि लचकता देखाए पनि ओली लचक भएको देखिदैनन् । किनकि नेपाल–खनाल पक्षको वार्ताको मुख्य जड भनेकै पार्टीलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काउनु हो ।

एमाले २०७५ जेठ २ को संगठनात्मक संरचनामा फर्किएला ?

एमाले एकता जोगाउन दुवै पक्षका नेताहरू यतिबेला सक्रिय बनेका छन् । गत सोमबार दुवै समूहका नेताहरूले राजधानीको एक होटलमा करिब चार घण्टा लामो अनौपचारिक भेटवार्ता गरेका छन् । उक्त भेटवार्ताको क्रममा पार्टी एकताबारे छलफल भएको सहभागी नेताले बताएका छन् ।

भेटवार्तामा ओली समूहबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहभागी थिए । त्यस्तै वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल–खनाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराई सहभागी थिए । यसअघि एमाले भित्रको विवाद समाधान गर्न १० जनाको एउटा कार्यदल गठन भएको थियो । यद्यपि यो कार्यदलले आजसम्म बैठक बसाल्न सकेको छैन । उसले बैठक बसाल्न नसके पनि यसबीचमा उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले महासचिव ईश्वर पोख्रेलले वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल निवासमै पुगेर अनौपचारिक भेटवार्ता गर्दै आएका छन् ।

नेपाल–खनालसँग पोख्रेलले गरेको अनौपचारिक भेटवार्तामा दुवै नेताले एमाले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउन अडान राखेका छन् । तर, जेठ २ कै संगठनात्मक संरचनामा फर्काउन भने ओली तयार भएको बुझिएको छ । जेठ २ कै संगठनात्मक संरचनामा नफर्काउने ओलीले अड्डी कसे पनि आफ्ना नेताहरूको चेपमा उनले फर्किने निर्णय गरेको बुझिएको छ । ओलीले नेपाल–खनाल पक्षको यो मागलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा एकता सम्भावना देखिन्छ । अन्यथा एमाले फुटबाट जोगिने छैन ।