काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा शनिबार राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् भङ्ग गरेकी छन् । संविधानको धारा ७५(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले बदर गरि संसद् पुनः भङ्ग गरेकी हुन् । संसद् भङ्ग गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको चुनाव कात्तिक २६ र दोस्रो चरणको चुनाव मंसिर ३ गते तोकिएको छ ।

अगामी कात्तिक र मंसिरमा हुने चुनावको मिति तोकिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको हो । उक्त सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन तयारी गरेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारलाई कर तथा राजस्व संकलन गर्ने अधिकार संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै लागू गर्न मिल्ने हुन्छ ।

अन्यथा संसद्को अनुपस्थितिमा सरकारले अध्यादेशमार्फत राजस्व संकलन र खर्चको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यद्यपि संसद्बिना बजेट प्रस्तुत गर्ने विकल्प भनेकै अध्यादेश भएकाले सरकारले यो विकल्प रोजेको हुुनुपर्छ । किनकि यसअघि २०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेश गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी दल माओवादीले अवरोध गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री पाण्डेले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको ठीक १२ वर्षपछि ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने बाटो रोजेको छ । प्रस्तुत बजेटमा सरकारी खर्च र राजस्वको विवरणसमेत उल्लेख हुन्छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकमा विभिन्न करका दरहरू पनि निर्धारण गरिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट चुनावलाई प्रभाव पार्ने खालका कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन ।

यो कानुनी मान्यता हो । यतिबेला संसद् भङ्ग भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले कर तथा राजश्वको दरमा सामान्यबाहेक अन्यथा तलमाथि गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । यद्यपि आगामी निर्वाचनपछि चुनिएर आउने सरकारले आवश्यकता अनुसार नयाँ पूरक बजेट ल्याउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भने गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाका अनुसार, –‘देशको राजनीतिक अवस्था तरल गतिमा बगेको भए पनि यसले बजेट निर्माण कार्यलाई प्रभाव पार्दैन ।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने भन्दै सरकारको आलोचना भैरहेको बेला बजेट ल्याउनुमा कुनै कानूनी बाध्यता नरहेको उनी बताउँछन् ।’ २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको सचिव ढुंगानाले बताए । यो पटकको बजेट अध्यादेशमार्फत नै आउँछ । किनकि यतिबेला संसद् भङ्ग भएको अवस्थामा सरकारले बजेट ल्याउने विकल्प भनेकै अध्यादेश भएको उनको तर्क छ ।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार जुनसुकै पार्टी वा दलको सरकार भए पनि प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सोही बमोजिम यही जेठ १५ गते कामचलाउ ओली नेतृत्वको सरकारले पनि बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।