काठमाडौं /

संसद्को विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बहुमत जुटाउन नसकेपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेता ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

संविधानको धारा ७६(३) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार (हिजो) राति ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकि हुन् । उनले शुक्रबार (आज) दिउँसो २ बजे शीतल निवास पुगेर शपथ ग्रहण गरेका छन् । बैशाख २७ गते संसद्को विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत गुमाएका ओली पदमुक्त भएका थिए । उनी पदमुक्त भएको ३ दिनपछि पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुई दलभन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन ३ दिनको समयसीमा दिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिले तोकेको समयसीमाभित्र दलहरूले बहुमत जुटाउन सकेनन् ।

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयास गरे पनि उनीहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र बहुमत जुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाले अर्को चरणमा प्रवेश गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा (एमाले) संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका हुन् ।अब उप्रान्त प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्रै फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसबेला बहुमत प्राप्त गर्न नसके उनी पुनः पदबाट हट्नु पर्ने हुन्छ । त्यसपछि फेरि संसदमा बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसका लागि संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो छ, संवैधानिक व्यवस्थाः
१) संविधानको धारा ७६(१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना छैन । किनकि संसदमा कुनै पनि दलको एक्लो बहुमत छैन । यसर्थ धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको संयुक्त सरकार बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई आह्वान गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले दलहरूलाई गरेको आह्वानअनुसार सरकार गठन गर्न १३६ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नैपर्छ । वर्तमान सन्दर्भमा संसदमा प्रतिनिधि सभा सदस्य २७१ छन् । जसअनुसार एमालेका १२१, काँग्रेसका ६३ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३४, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्रका १–१ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य छन् । संसद्को संसदीय अंकगणितअनुसार १३६ मत पुर्याउन एमालेले १२१ सांसद एकै ठाउँमा उभ्याए पनि अरू कुनै दलको सहारा लिनैपर्छ । तर, एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका सांसद विभाजित भएकोले गत २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट विश्वासको मत पाएनन् । अन्य दलले सरकार बनाउन काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदलाई एक ठाउँमा उभ्याउनु पर्छ । जसपाका सांसद पनि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष र बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षमा विभाजित छन् । २७ गतेको मतदानमा पनि उनीहरू विभाजित नै भए । ठाकुर पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसेका थिए । बाँकी सांसदले विपक्षीमा मतदान गरे । संविधानको धारा ७६(२) अनुसार दलहरूको संयुक्त सरकार बने पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कथमकदाचित उसले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने हुन्छ र फेरि अर्को सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

२) दलहरूले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् अथवा बने पनि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सकेन भने संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । यस हिसाबले अहिले संसदमा सबैभन्दा ठूलोदल एमाले छ । र, त्यसको संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली भएकाले उनलाई नै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी छन् । र, संविधानमै यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले अबको ३० दिनभित्रै संसदमा फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै क्रममा गत २७ गते जस्तै बहुमत गुमाए भने उनी फेरि पदबाट हट्नुपर्ने हुन्छ ।

३) माथिका ती सबै विकल्प असफल भइसकेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि सांसदले प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न सक्नेछन् । तर, उनले पनि बहुमत पाउने आधार प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको यसअघिकै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । विश्वासको मत पाउने आधार पेस गर्न सफल सांसद प्रधानमन्त्री बन्यो भने पनि उसले एक महिनाभित्रै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यदि बहुमत पुगेन भने उसले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए । तर, उनको त्यो कदम संवैधानिक नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते संसद्को विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत माग्नेक्रममा विपक्षी सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै संसद् विघटन गर्ने संकेत गरेका छन् ।