काठमाडौं । संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएसँगै अब ओलीले के गर्लान् भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ । यस विषयलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीतिमै विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन् ।

ओलीले विश्वासको मत गुमाएसँगै उनले नेतृत्व गरेको सरकार पनि स्वतः अपदस्थ भएको छ । तथापि सरकार अपदस्थ भए पनि ओलीले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार गठन गर्नसक्ने छन् भने संसदभित्रै बहुमतको वैकल्पिक सरकार गठन प्रक्रियाको खोजी गर्नसक्ने सम्भावना भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि फेरि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गर्नसक्ने र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने रणनीति ओलीको छ । तथापि उनले सोचेजस्तो यो कानुनी प्रक्रिया भने सहज छैन ।

संसद्को विशेष अधिवेशनबाट ओलीले सोमबार (आज) विश्वासको मत लिन बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका २८ सांसद उपस्थित भएनन् । नेपाल–खनाल पक्षका सांसद अनुपस्थित भएपछि ओलीले विश्वासको मत लिन असफल भएका छन् ।

केही समय यता मधेसका मुद्दालाई लिएर ओलीसँग निकट देखिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकूर–वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदले भोट दिएनन् । जसपाकै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसदले भने ओलीको विपक्षमा मत दिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेपाल कम्ुनिष्ट पार्टी (नेकपा) बदरको फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला पश्चात् संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियत समाप्त भएको थियो । ओली अहिले संविधानको धारा ७६(२)को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छन् । अब भने ओली स्वतः अल्पमतमा छन् ।

संसद्मा अहिले २ सय ७५ प्रतिनिधि सभा सदस्यमध्ये ४ पद रिक्त छ । अहिले २७१ सदस्य कामय छन् । यो संसदीय अंकगणितअनुसार नयाँ सरकारका लागि १ सय ३६ सांसदको साथ चाहिन्छ । अहिले संसदमा एमालेका १२१, नेपाली काँग्रेसका ६१, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४८ र जसपाका ३४ जना सांसद छन् । २ जना सांसद निलम्बित छन् भने ३ जना स्वतन्त्र रूपमा रहेका छन् ।

नेपाल–खनाल पक्षका सांसदले विश्वासको मत नदिए पनि नयाँ सरकार गठन गर्ने समयमा राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने संभावना देखिन्छ । नेपाल–खनाल पक्षका ३३ जना सांसद छन् । जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फ २३ र समानुपातिकका १० जना सांसद रहेका छन् । यदि नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदले सामूहिक राजीनामा दिए काँग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र–बाबुरामपक्ष मिलेमा नयाँ सरकार गठन गर्न कठिन हुने छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार (आज) विश्वासको मत गुमाएका छन् । योसँगै उनी आजैका दिनबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् । अब राष्ट्रपतिले उनलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्री तोकेर संसद्भित्रबाट नयाँ सरकार गठन गर्न सक्ने वा नसक्ने अवस्थाको परीक्षण गरिनेछ ।

त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निश्चित समय तोकेर दलहरूलाई ७६(३) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आव्हान गर्नेछन् । बहुमतीय सरकार बन्ने संभावनाको परीक्षण नगरी सिधै ७६(३) मा फड्को मार्न राष्ट्रपति तयार छैनन् । यही मौका छोपेर दलहरूले नयाँ सरकार बनाउने तयारी थालेका छन् ।

काँग्रेस, माओवादी, जसपा वा विपक्षी गठबन्धन धारा ७६(३) मा प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर सहित ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि बहुमतको सरकार बनाउने भन्दै आधारसहित राष्ट्रपति कहाँ जाने निश्चित छ । उनीहरुले ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतसहित तत्काल दाबी गर्ने तयारीमा छन् । यसका लागि विपक्षी गठबन्धनले तयारी भैरहेको छ ।

यद्यपि विपक्षी दलहरूले एकआपसमा मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन सकेनन् भने संविधानको धारा ७६(३) को विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ । जसअन्तर्गत संसद्को ठूलो दलको नेतालाई अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी नियुक्त गरिएको प्रधानमन्त्रीले पुनः ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनैपर्ने हुन्छ । यदि यस्तो अवस्थामा पनि विश्वासको मत गुमाएमा सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६(५) आकर्षित हुनेछ । यदि यसरी पनि सरकार गठन हुन सकेन भने स्वतः विघटनमा जाने बाटो खुल्ला रहने छ ।

तर, संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले त्यस्तो आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा अल्पमतम प्रधानमन्त्रीले नै संसद विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक अवस्था छ ।