• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

नेपाल पक्षलाई कार्वाही गर्ने अधिकार छैन ओलीसँग

बैशाख ८ २०७८, बुधबार

सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले पार्टी एक भएर अघि बढ्न सकेन । यो दुई खेमामा विभाजित भइ नै रह्यो । एकातिर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खेमा रह्यो, अर्कोतिर वरिष्ठ नेता द्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालको खेमा । हुन त माओवादी केन्द्र पनि एक ढिक्का हुन सकेन, तर माओवादी केन्द्रको अलग भएको भाग भिन्न खेमामा नरही एमालेमा समाहित हुन पुग्यो । सांगठनिक हिसाबले माओवादी केन्द्रको समस्या रहेन । तर एमालेमा सांगठनिक हिसाबले समस्या रहिरह्यो ।

अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का नामबाट दुईवटा खेमाहरु चलिरहेका छन् । दुवैले एमाले दाबी गरिरहेका छन् । स्थानीय स्तरसम्म समानान्तर पार्टी कमिटी र गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले एउटा पार्टी भित्रको सांगठनिक परिचालन, वैठक, निर्णय, निर्णय कार्यान्वयन, अनुशासन, तथा अनुशासनका कारवाहीको कुरालाई असामञ्जस्यतामा पुर्याएको छ । त्यसैले एमालेमा यी कुरा निकै अप्ठेरो अवस्थामा छन् ।

सांगठनिक रुपमा पार्टी भिन्न भएको स्थिति पनि छैन । तर पार्टी एक ठाउँमा पनि छैन । एकअर्का विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप निकै छन् । तिनले वैचारिक, नीतिगत, सोच र विचार मन्थन गर्ने प्रक्रियामा भिन्नता अवश्य प्रकट गर्छन् । तथापि यसैका आधारमा पार्टी सांगठनिक रुपमा भिन्न भएको घोषणा माधव नेपाल पक्षबाट पनि भएको छैन । उता केपी ओली पक्षबाट पनि माधव नेपाल पक्ष भिन्न भएर गैसकेको भन्ने कुनै पनि आधिकारिकता छैन । यसै कारणले पार्टी एक तर बसाइ अलग हुन पुगेको देखिन्छ । यसै हुँदैजाँदा भोलिका दिनमा एक ठाउँमा बस्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्ला पनि । तर आजसम्म यो अवस्था स्पष्ट रुपमा आइसकेको देखिदैन । बरु समानान्तर संगठन र क्रियाकलाप अघि बढिरहेको अवस्था भने छ ।

 

यसका लागि सिद्धान्त के हो ? पार्टी संगठन के हो ? विचार के हो ? नेता के हो ? यी सबै परिचालन गर्ने विधि र पद्धति के हो ? अनुशासन के हो ? कारवाही के हो आदि कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ । यसैका आधारमा मात्र माधव नेपाल नेतृत्वको एमालेलाई ओली नेतृत्वको एमालेले कार्वाही गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने कुरा छुट्याउन सकिन्छ । पार्टी आफैमा विचार, संगठन, नीति, विधि, पद्धति, अनुशासन र कार्वाही आदि सबै हो । यो आवेग, भावना र पूर्वाग्रहको विषय होइन । ‘देखेस्’, ‘पखेस्’ र ‘देखाइदिन्छु’ को कुरा पनि होइन । तत्काल कार्वाही गर्न नमिल्ने तपसिलका आधार रहेका देखिन्छन् :

एमालेको विचार :

अहिले एमालेले अंगीकार गरेको विचार भनेको मार्क्र्सवादी–लेनिनवादी विचार हो । यसै अनुसार उक्त पार्टीको वैचारिक कार्य दिशा तय गरिएको छ । दुवै खेमाको विचार यही नै हो ।

एमालेको न्युनतम कार्यक्रम :

एमालेको न्युनतम् कार्यक्रम भनेको यसका जननेता मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको बहुदलीय जनवाद हो । यो कार्यक्रम ओली र नेपाल दुवै खेमाले स्वीकार गरेका छन् । योभन्दा भिन्न कार्यक्रम यी दुवैको छैन ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

ओली तथा नेपाल दुवै खेमाको मूल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि २०२८ सालको झापा आन्दोलन हो । यी दुबै खेमाका अधिकांश पाकापुराना नेता त्यहि पृष्ठभूमिबाट आएका छन् ।

एकै थलो, एउटै विधान :

कम्युनिष्टहरुको टुट र फुट मूलतः वैचारिक मानिने हुनाले कम्युनिष्ट पार्टीको फुट महाधिवेशनको सम्मुखमा आएर हुन्छ । त्यति बेला पार्टीभित्र तीब्र वैचारिक संघर्ष चलिरहेको हुन्छ । तर एमालेले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको नवौं महाधिवेशन नै यी दुई खेमाको एउटै साझा थलो रहिआएको छ । साथै, त्यति बेलाको पार्टी विधान पनि यी दुवैको विधान रहेको छ । हाल दुई खेमामा विभाजित एमालेका लागि यी दुई कुराले तत्काल कार्यनीतिक हिसाबले निकै महत्व राख्दछन् । तत्कालका लागि यी दुई कुराले एमालेका दुई खेमालाई अभिन्न बनाएर राखिरहेको छ ।

केही पद्धतिगत मान्यता :

सांगठनिक पद्धति :

संगठन विपरीतहरुको एकत्व हो । यसमा भिन्न विचारहरु रहन सक्छन् । एमालेमा पनि ती विचार महाधिवेशनका बेला देखा परेका थिए । तर सांगठनिक मान्यताअनुसार ती अल्पमत र बहुमतका आधारमा टुंग्याइन्छन् । केपी ओली तात्कालीन महाधिवेशनमा बहुमत देखिए पनि माधव नेपालहरुको अल्पमतलाई त्यहाँ ठाउँ रहन्न वा रहन सक्दैन भन्ने होइन । बरु अल्प मतको विचार सम्मान गर्दै सहकार्यलाई अघि बढाइन्छ । यस बेलामा बहुमतको विचार निर्णय कार्यान्वयनमा लगिन्छ । यो पद्धतिगत मान्यता माधव पक्षबाट उल्लंघन भएको देखिदैन ।

दशौं महाधिवेशनको पर्खाइ :

व्यक्ति संगठनको, तल्ला कमिटी माथिल्लो कमिटीको, सबै कमिटी केन्द्रीय कमिटीको र सिंगो पार्टी महाधिवेशनको मातहतमा रहने पद्धति अनुसार ओली तथा माधव नेपालको दुवै खेमा आगामी दशौं महाधिवेशनको पर्खाइमा छ । कसैले पनि महाधिवेशन गरी नेतृत्व चयन गरिसकेको छैन । त्यसैले पनि माधव पक्षलाई ओली पक्षले कारवाही गर्ने हैसियत राख्न सक्दैन ।

कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ मुद्दा :

कर्णालीमा संसदीय ह्वीप उल्लंघन गरी ४ जना प्रदेश सांसदबाट गरिएको फ्लोर क्रसको विषय केही गम्भीर कुरा हो । यसैलाई निहु बनाएर संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको पनि अन्त्य गरिसकिएको छ । साथै, नेपाल–खनाल पक्षमा रहेका सबै सांसदतिर कार्वाहीको डण्डा पनि सोझ्याइएको छ ।

तर त्यो सिंगो राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक खेल, हालको दुई खेमाको अवस्था, पार्टी नेतृत्वको व्यवहार तथा प्रदेशका नेता तथा प्रतिनिधिको सोच, विचार र व्यवहारको प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति हो । यसमा अमूक व्यक्ति मात्र भागिदार छैन । यो पार्टी अध्यक्षसहित सिंगो पार्टीको आत्मालोचनाको विषय पनि हो । यसका कर्ताभन्दा पनि वातावरण सर्जक बढी दोषी हुन्छ । नीति र नेतृत्वको प्रश्न यहीनेर उठ्छ ।

वैयक्तिक टकरावको प्रश्न : सर्सर्ती हेर्दा यो वैयक्तिक टकराव जस्तो पनि देखिन्छ । तर पनि नेता र नीतिको प्रश्न गम्भीर रुपमा जोडिएको हुन्छ । नेतासँग विचार र पार्टीको लाइन पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले यो खाली वैयक्तिक प्रश्नको मामला मात्र हो जस्तो लाग्दैन । अझ गम्भीर रुपमा वा विचारकै तहमा लिने हो भने त यो हरेक नेताको प्रवृत्तिसँग जोडिएको हुन्छ । यो अन्तः विचार संघर्षको प्रश्नसँग जोडिन आउँछ ।

दुईलाइन वा अन्तर संघर्षको प्रश्न :

पार्टीमा रहने वैचारिक अन्तरविरोधले पार्टीलाई जीवन्त बनाइ राखेको हुन्छ । पार्टी रुपान्तरण हुने प्रक्रिया नै वैचारिक संघर्षले गर्दा हो । कुनै पनि पार्टी एकमना, एकलौटी, एकमना (मोनोलिथिक) र समरुप (होमोजिनिअस) हुँदैन । पार्टीमा विचार हुन्छ, फरक मत आउँछ, छलफल हुन्छ र पार्टी नयाँ बन्छ । यसलाई थेसिस–एन्टीथेसिस–सिन्थेसिस वा वाद–विवाद–सम्वादको माध्यमद्वारा अघि बढाइन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र त यो द्वन्द्ववादको गुदी नै मानिन्छ ।

पार्टीमा चल्ने विचारले विचार समूह जन्माउँछ । हाल एमालेभित्र देखिएका दुवै लबी आफैमा विचार समूह जस्ता देखिएका छन् । त्यसैले यी दुवै बीचको संघर्ष एउटै पार्टीभित्रको अन्तर संघर्ष वा दुई लाइन संघर्षको परिधि र परिभाषाभित्र रहेको देखिन्छ ।

यी कारणहरुले अहिल्यै नै केपी ओलीले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षको हैसियत प्रयोग गरेर अनुशासनका नाममा सबैलाई कारवाही गरिहाल्ने कुरा मान्य र स्वीकार्य दुवै हुँदैन ।