नेपालको संविधानमा तीन तहको संघीय संरचनाको परिकल्पना र तदनुरुप तीनै तहमा सरकारसँगै प्रशासनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासन सरकारको सहयोगी हो । सरकारका काम कारबाहीलाई कार्यमूलक, उत्तरदायी र केही हदमा सचेत गराउने पेशागत जिम्मेवारी पनि सार्वजनिक प्रशासनको रहन्छ । तर यो कुरा राजनीतिज्ञ हम्मेसी स्वीकार गर्न तयार देखिदैनन् । प्रशासनले शासनका संरचनालाई प्राण भर्ने र गतिशील बनाउने काम गर्दछ । सार्वजनिक प्रशासन संस्थागत संवेग, अनुभूति र कार्यशृङ्खलाको निरन्तरतामा रहन्छ । अपेक्षित, साङ्केतिक, पारिवेशिक र पेशागत भूमिका सार्वजनिक प्रशासनले लिएको हुन्छ । त्यसो गर्ने वातावरण बनाएर राजनीतिज्ञले र नेतृत्व लिन सक्नुपर्छ । शासन र प्रशासन एकअर्काका अन्योन्याश्रित हुन्छन् ।

प्रशासनलाई संयन्त्र केवल संयन्त्रका रुपमा लिने र त्यसरी नै प्रयोग गर्न चाहने सोच हालसम्म विद्यमान छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई संयन्त्रवादी त जसरी पनि सञ्चालन गर्न सकिने सोच राख्दछन् । व्यवहार पनि त्यसै प्रकृतिको हुन्छ । आधुनिक प्रशासनविदहरु संवेग भएको जीवन्त संस्थालाई संयन्त्रका रुपमा मात्र सोच्नु गलत मान्दछन् । उनीहरुको अर्थमा यो विवेकशील संयन्त्र हो । कर्मचारीका भावना, संवेग, आवेग, उत्साह, अनुभूति, आवृत्तिजस्ता पक्षबाट सार्वजनिक प्रशासन गतिशील क्रियाशीलतामा रहन्छ ।

यो स्वच्छन्द र भिन्न रहन्छ भन्ने होइन । बरु यसको अभिावक स्वच्छन्द हुनुहुन्न । सार्वजनिक प्रशासनका अभिभावक यसलाई पेशागत गतिशीलतामा क्रियाशील बनाउन सँधै तत्पर रहनु जरुरी हुन्छ । आफ्नो सहयोगीप्रति विश्वास र अपनत्वबोधमा रहनु पर्दछ । जसले प्रशासनलाई नअ¥हाइकन धेरै गर्न, उत्साही हुन्, काममा आक्रामक बन्न, आजको काम अहिले गर्न, अरुको भन्दा उम्दा गर्न र भोलिलाई असल प्रणाली दिन आन्तरिक उर्जा प्राप्त हुनसकोस्, काम गराउन निमोठ्न नपरोस्, काम गर्नेहरु निमोठिन नपरोस् ।

जीवन्त प्रणालीलाई क्रियाशील तथा उपलब्धिपूर्ण अवस्थामा पु¥याउन असजिलो छैन, नगरी धरै छैन । किनकि राज्य आदर्श संस्था हो र प्रशासन त्यसको आदर्श प्रणाली । प्रणालीलाई स्वयम् उत्साही र निरन्तर कार्यसमर्पित बनाउन कर्मचारी व्यवस्थापनका धेरैपक्षमा एकैचोटी हातहाल्नु पर्छ र यसलाई निरन्तर कायम गर्न सक्नुपर्छ । भर्ना–छनौटदेखि निवृत्त जीवनको सुरक्षा तहसम्म ढाडस दिएर नै असल प्रणाली बसाउन सकिन्छ । विद्यालय–विश्वविद्यालयका प्रतिभा जसको मस्तिष्कमा भविष्यको आकृति हुन्छ । तर प्राप्त गर्ने कसरी भन्ने बाटो थाह हुन्न, त्यसलाई वृत्तिमार्गमा ल्याएर राष्ट्र निर्माणसँग आवद्ध गर्न, प्रोत्साहन गर्न र त्यसैअनुरुप वृत्तिक्षेत्र बोध गराउने गर्न सकिन्छ । यसै कामका लागि भर्ना–छनौट गर्ने काम संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगको हो ।

जागीर खोज्ने मानिस सेवा प्रवेशको मौकामा हुन्छन् । वृत्तिक्षेत्रको गलत चयनले व्यक्ति, संस्था र राष्ट्रलाई क्षति पुग्दछ । वृत्ति चयन भनेको विवाह जस्तै हो, जुन स्वभाव मिल्नेसँगै नै हुनुपर्दछ । हामीले नर्थकोट–टेभिलिएन प्रतिवेदनदेखि नै आफनो संयन्त्रमा कस्तो मानिस चाहिन्छ भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सरकारबाट स्वायत्त संस्थामा सारेका हौं । सरकार यस्ता मानिस चाहियो त भन्न सक्छ, तर त्यो को हो भन्न सक्दैन । त्यो यही हो भन्न उतिखेर अवलम्वन गरिएकको योग्यता प्रणालीका विधि र प्रविधिहरु, आधार र मानकहरु परिमार्जनका पखाईमा छन् । सही व्यक्ति, सही प्रक्रियाबाट सही वृत्तिक्षेत्रमा तदनुकूल अभिमुखीकरण भएन भने भर्ना छनौटको स्वच्छता, बस्तुपरकता र योग्यता प्रणालीको अर्थ रहँदैन ।

वैधता परीक्षणमार्फत् आफ्नै प्रक्रियाको परीक्षण गर्नुपर्दछ । नेपालमा औसत मध्येका उम्दाहरु सार्वजनिक सेवामा छानिन्छन्, तर सेवा व्यवस्थापन सही रुपमा हुनसकिरहेको छैन । बुझेजानेका सही रुपमा कार्यप्रेरित नहुनु भनेको कम बुझेकाको भन्दा नराम्रो डेलिभरी हुनु हो । त्यसैले भर्ना–छनौट प्रक्रियालाई उम्मेदवारको स्वभाव र अभिमुखीकरणसँग आवद्ध गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गर्ने विधि, प्रविधि, प्रक्रियाको अभ्यास र अन्वेशणको थलो लोकसेवा आयोग हो । भर्ना छनौटको प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयोगको दायित्व सकिदैन ।

प्राविधिक कार्य गरेर मात्र सैद्धान्तिक, संवैधानिक र साङ्केतिक भूमिका पूरा भएको मानिदैन । आफूले सोपेक्षिक रुपमा ठीक भनी सिफारिस गरेका व्यक्तिको कार्यसम्पादन अवस्थाको उसले सिफारिस गरेको तहभरि ट्र्याकिङ गरिरहनु पर्दछ । यसबाट आफूले छानेको उम्मेद्ववार ठीक हो भन्ने प्रमाणित हुन सकोस् । यसलाई बैधता परीक्षण (भ्यालिडिटी टेष्ट) भनिन्छ । पहिला परीक्षणकाल भनेर यही प्रयोजनका लागि राखिएको थियो, तर गलत अभ्यासले पञ्चायती राजनैतिक आस्था परीक्षणको माध्यम बन्यो, अहिले परीक्षणकालको बुझाइ नै छैन ।

वैधता परीक्षणमा आयोगले व्यक्ति, व्यवस्थापन, कार्यजिम्मेवारी, कार्यस्वायत्तता, कामप्रतिको लगाव एवम् स्वयम् अग्रसरताका पक्षहरुमा निरन्तर विवेचना गर्नु पर्दछ । यो काम भर्ना छनौटभन्दा धेरै जटिल र व्यापक पनि हो । यो जिम्मेवारी सही अर्थमा अभ्यास गरिएमा व्यक्ति र संगठनबीचको सम्बन्ध, संगठन र सेवाग्राही बीचको सम्बन्ध र राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध सुध्रिन्छ, पेशागत विशिष्टता प्रणालीमा भित्रिन्छ, सदाचार संस्कृति संस्थागत हुन्छ र राज्यसञ्चालनले सुशासन दिन सक्छ । सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सदाचारी, सुसंस्कृत, स्वयम्प्रेरित बनाइ सुशासन दिने जिम्मेवारीको पृष्ठभूमिमा सैद्धान्तिक र साङ्केतिक रुपमा लोकसेवा आयोग रहन्छ, संविधानले पनि गर्भित रुपमा आयोगलाई यो कार्यभार सुम्पेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासन, योग्यता प्रणाली र समग्र कर्मचारी व्यवस्थापनको संरक्षक लोकसेवा आयोग हो । आफूले अब्बल मानेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापनले उपयोग, अनुपयोग वा अद्र्धउपयोग के ग¥यो, त्यसको पहरेदारी आयोगले नै गर्ने हो । व्यवस्थापन आग्रही र अन्यायी हुनसक्छ, कर्मचारी अकर्मण्य र व्यभिचारी हुनसक्छन्, त्यस्तो नहुने प्रणाली निर्माणमा आयोग मुकदर्शक होइन, मार्गदर्शक बन्नु पर्दछ । आवश्यक पर्दा व्यवस्थापन र व्यक्तिबीचको सम्बन्ध सूत्रमा रहेर पनि समस्याको भेन्टिलेशन खोज्नु पर्छ, यसो गर्दा अनपेक्षित सक्रियता मानिदैन । बढुवा व्यवस्थामा आयोगको संलग्नता छ, तर सेरेमोनिएल ।

बढुवाको सूची तयार गर्ने, सत्याङ्कन गर्ने लगायतका काम र यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार आयोगले तयार गरेको छैन । सचिव लगायत माथिल्ला पदहरुमा खुम्चिैदै गएको भूमिका मुख्य सचिव सिफासिरमा शून्य छ । एउटा सामान्य कर्मचारीको छनौटमा लगातारको मेरिट टेस्ट गर्ने आयोगको भूमिका सार्वजनिक प्रशासनको एकमात्र शिखर आहोदा नियुक्तिको सिफारिसमा नरहनु त्यहाँ मेरिष्ट प्रिन्सिपल नै आवश्यक हुदैन भन्ने होइन होला । यो प्रश्न कहिलेसम्म अनुत्तरित रहने ?

संविधानको धारा १२७ मा लोकसेवा आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत गर्दा समग्र प्रशासनको विश्लेषणसहित सुधारको मार्गचित्र समेत दिनु पर्दथ्यो । त्यो सुझाव कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संसदीय समितिमा छलफल भै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन हुने गर्दथ्यो । नेपालको संविधानले आयोगको क्षेत्राधिकार बढाएर संगठित संस्थासम्म त पु¥याएको छ तर प्रशासन सुधारका लागि आयोग आफै अग्रसर भएर सुझाव दिने, त्यसरी दिएको सुझाव कार्यान्वयनको विवेचना गरेर पुनः राष्ट्रप्रमुखमार्फत संसदमा प्रस्तुत गर्ने कुरा स्पष्ट समेटिएका छैनन् । तर यसो भन्दैमा सैद्धान्तिक र प्रतिकात्मक भूमिकाबाट आयोग पररहनु हुन्छ भन्न सकिदैन । किनकि आयोग नै समग्र सार्वजनिक प्रशासन, योग्यता प्रणाली र यस सन्दर्भमा अभ्यास गरिने समानताको हक र सकारात्मक विभेदको पनि संरक्षक हो ।

संविधानको धारा २८५ मा तीन तहको निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसारको सेवा गठन र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । धारा २४३ ले लोकसेवा आयोगलाई र धारा २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई माथि उल्लेख गरिएका भर्ना, छनौट, परामर्श जस्ता विषयमा अधिकार दिएको छ । प्रदेश आयोगको कार्य आधार र मापदण्ड संघीय कानूनले निर्धारण गर्ने भनिएको छ । यी प्रावधानहरु कार्यान्वयनको मार्गदर्शन योग्यता प्रणालीका सिद्धान्त र मूल्यले गर्दछन् भने यसको संरक्षण संघीय लोकसेवा आयोगले गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

किनकि, निजामती सेवा लगायत सरकारी सेवाहरु तहगत भएपनि सार्वजनिक प्रशासन एकै हो, योग्यता प्रणाली र यसका मूल्य मानक एकै हुन् । लोकसेवा आयोगसंग विगतको लिगेसी छ, विश्वासको शक्ति छ, अनुभव छ, लामो अनुभवले आर्जित स्वायत्तता पनि प्राप्त छ । प्रदेश तहका आयोगको क्षमता विकास, प्रणाली निर्माण, विधि प्रविधिको संस्थागत परिपाटी हस्तान्तरणमा आयोगले अग्रसर भै अभिभावकत्व लिनु पर्दछ ।
सार्वजनिक प्रशासन तीन तहको निजामती सेवा हो । कर्मचारीहरुका जिम्मेवारी मुकाम, कार्यस्थल र प्रतिवेदनका विन्दु फरक छन्, तर समग्र प्रशासनिक भावना, प्रवृत्ति, वृत्तिचाख र व्यावसायिकता विकासका अवयवहरु एकै छन् । संविधानको धारा २४३ को उपधारा (५) र २४४ को उपधारा (२) र २३२ को उपधारा (१) ले पनि यसको संकेत पनि गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई निरन्तर गतिशील, सेवासमर्पित र प्रवत्र्तनमुखी बुहुसीपयुक्त जीवन्त प्रणाली बनाइराख्न वृत्ति भविष्यप्रति कर्मचारीलाई आश्वस्त बनाइ राख्नुपर्छ । संघीय निजामती सेवा कानून लगायतका कानूनी संरचनाले त्यसको आश्वस्तता दिनसक्नु पर्छ ।

सुदूर पालिकाको वडातहमा कार्यरत कर्मचारीले पनि आफ्नो सामथ्र्यमा वृत्तिमार्गको शीर्ष ओहोदाको सपना देख्न पाउनु पर्दछ । यस्तै सपनाहरुको उन्ननयनले राष्ट्र निर्माणको यात्रा कसिलो हुने हो । वृत्ति सपना अवरुद्ध हुँदा प्रशासन विभाजित मनोविज्ञानमा चल्छ र राष्ट्रनिर्माणलाई अन्तरवोध गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण पूर्वशोभियत संघको सार्वजनिक प्रशासनबाट पाउन सकिन्छ । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सुधारका संभावनाहरु भएको पेशागत संघ÷संस्था र स्वयम् कर्मचारीबाट पनि सुनिएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको केन्द्रस्थमा रहने निजामती सेवालाई सद्गुणहरुको संगम बनाउन सवै कर्मचारीको भावना समेटिनुको त पर्छ नै, यसका अलावा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पहिलोपटक आउने यसप्रकृतिको कानून अव्वल नै बन्नु पर्दछ ता कि समस्त कर्मचारीलाई अनन्त उत्साह र विश्वास जगाउन सकोस् । लोकसेवा आयोगको भूमिका यस सन्दर्भमा पनि अपेक्षित रहन्छ ।