काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार सर्वदलीय बैठक बसाले ।

बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलगायत अन्य साना केही दलका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुरमार नेपाल—झलनाथ खनाल (नेपाल—खनाल)पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईको भने उपस्थिति थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठकका लागि सबै पार्टीलाई खबर गरे पनि अधिकांश पार्टीका नेताहरू उपस्थित भएनन् । बैठकमा अधिकांश पार्टीका नेता उपस्थित नभए पनि कोभिड—१९ व्यवस्थापन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पदपूर्ती, विभिन्न अध्यादेश र एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरिएको एमाले पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।

प्रवक्ता ज्ञवालीका अनुसार, –‘बैठकमा कोभिड—१९ संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको पदपूर्ती र अध्यादेशभन्दा पनि विशेषतः अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि छलफल भएको हो ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाका कारण एमसीसी परियोजना रोकिएको आरोप लगाएका छन् । झन्डै २ वर्ष पहिलेको परियोजना हालसम्म संसदमा अनुमोदन नहुनुमा सभामुख सापकोटा बाधक भएको भन्दै सर्वदलिय बैठकमै ओलीले आक्रोश पोखेको राप्रपाका अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए ।

सरकारको प्राथमिकतामा एमसीसी किन ?

संसदमा सांसद र सडकमा अधिकारकर्मीहरूले एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएको भन्दै विगत २ वर्षदेखि आन्दोलन, धर्ना र विरोध ¥याली गर्दै आएका छन् । माइतीघर मण्डलादेखि सिंहदरबारसम्म यसको व्यापक विरोध भैरहेको छ ।

तथापि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसददेखि सडकसम्मको आन्दोलन र विरोधलाई लत्याएरै भए पनि संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि अनेक जालसाँची रच्दै आएका छन् । तर, उनको त्यो जालसाँची सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले बीचैमा तुहाइ दिएको ओली आफैले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत बताउँदै आएका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, शनिबार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाले यसलाई कार्यसूचीमा नराखेको भन्दै अनुचित काम गरेको बताए । एमसीसी सम्झौताको विषयमा संसद र सडकमा विरोध भए पनि सकारले सदनबाटै छिनोफानो गनुपर्ने भन्दै आएको छ ।

यस विषयमा एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, —‘यसमा मेरा पनि सहमति र असहमतिका विषय होलान् । तर, यो प्रस्ताव पास गर्ने वा फेल गर्ने भन्ने अधिकार सदनमा निहीत भएकाले सदनबाटै छिनोफानो हुनुपर्छु । पौने दुई वर्षदेखि यो प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । सरकारले दिएको बिजनेस सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरि रोक्न मिल्दैन । सदनभित्रै छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।’

यो सम्झौता राष्ट्रहितमा छ वा छैन भन्ने विषयको निक्र्यौल सदनबाटै हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको मत छ । उनले बैठकमा पनि यहीँ विषयमा कुरा राखेको ज्ञवाली बताउँछन् । त्यस्तै ओलीले बैठकमा भने, ‘सार्वजनिक रूपमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भैरहेका छन् । यस विषयमा सदनमा छलफल गरौँ । यसलाई पेस गर्ने विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गरौँ र पारितका निम्ति पनि राष्ट्रिय सहमति बनाऔँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई इंगित गर्दै बैठकमा उपस्थित नभएका माओवादी केन्द्र, एमाले नेपाल—खनालपक्ष र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले ओलीले भन्ने एउटा गर्ने अर्कै भएकाले यो कुरा असम्भव भएको बताएका छन् ।

बैशाख ७ गते बस्ने संसद्को बैठकमा सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्नैपर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको विधेयक अधिवेशनमै यसबारे छिनोफानो गर्ने उसको तयारी छ । यस विषयमा काँग्रेस पनि सकारात्मक देखिएको छ ।

यो परियोजना काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानममन्त्री हुँदा नै सम्झौता भएको थियो । २०७६ असोज ८ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक सीइओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनौट भएको थियो । संसद्को विधेयक शाखामा ३० असार २०७६ मा दर्ता भए पनि यसबारे संसद्मा अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै नभएको व्यवस्था संविधानमा भएको जिकिर गर्दै संसद नै बदर गर्नेले सभामुखमाथि दोष थोपर्नु कुनै नौलो विषय भने होइन । तथापि उनले सभामुखलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनुभन्दा पनि एमसीसीमा भएका विवादित बुँदाहरू सच्याउन लाग्नुपर्छ ।

त्यो छोडेर उनी सभामुख सापकोटामाथि आक्राश पोख्दै आएका छन् । यसबाट सरकारको नियत के रहेछ, प्रष्टै हुन्छ ।

अमेरिकी सर्तअनुसार यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ  । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए उसले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नु हुन्छ ।

त्यो रकम विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्मिसन लाइनका साथै सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ ।