आइपुग्यो फुट्ने पालो अब काङ्ग्रेसको ! सरकार निर्माणका लागि ‘गभर्नमेन्ट इन वेटिङ’ मा रहेको नेपाली कांग्रेस अब फुटको प्रक्रियामा आइपुगेको छ । संसद पुनस्र्थापना तथा एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै अवस्थामा फर्किएपछि सिर्जित राजनीतिक परिस्थितिमा ओली सरकार विश्वासको मत लिन इच्छुक देखिएन । बरु सरकारले सरकारमा सहकर्मीका रुपमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई ‘समर्थन फिर्ता लिन’ वा ‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर देखाउन’ बारम्बार धम्कीपूर्ण खुल्ला आह्वान गरिरह्यो ।
उता नयाँ सरकार गठन गर्ने वातावरण नबनिरहेका बेला माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर बाँकी काम अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था नै रहेन । त्यसैले यो चूपचाप बस्न बाध्य भयो- आली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा । बरु यसले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन केही कसरत गर्यो । त्यो पनि भएन, यसपछि वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि सरकार इतरका पार्टीसँग वार्ता र छलफल आयोजना गर्यो । तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिच्छाका कारण यो प्रक्रियाले पनि गति लिन सकेन ।
स्वयम् नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि सरकारको नेतृत्व लिन सभापति देउवामाथि ठूलो दबाब पर्दै आयो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरु देउवालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने ‘अवसर नगुमाउन’ सल्लाह सुझावका साथै खुल्ला दबाब पनि दिन थाले । तर देउवाले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्वन गरे । साथै, सरकार निर्माणका लागि वातावरण बनिनसकेको पनि जिकिर गर्दै आए । अन्तिममा यसले सरकारको नेतृत्व लिएर अघि बढ्ने निर्णय गरिसक्दा राजनीतिक अवस्थाले अर्को मोड लिइसकेको थियो ।
संघीय सरकारमा देखिएको खिचलो र तानातानका कारण नेकपा विभाजित हुन गएको थियो । तर यो एक निमित्त कारण मात्र थियो र हो पनि । यसको पछाडि अमेरिकी र भारतीय लबीको खिचातानीले काम गरिरहेको थियो । बेलाबेलामा प्रम ओलीले ‘केही छिमेकी सरकार ढलाउन काठमाडौंका तारे होटेलहरुमा सिह्रानी हालेर सुतिरहेका’ भनी संकेत गरिरहेका हुन्थे । उता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने ‘भारलाई कम्फर्टेबल’ हुने सरकार निर्माण गरिनु पर्ने दाबी गरिरहेका हुन्थे ।
यसको पछाडि पृष्ठभूमि निर्माणका ‘एक्सनहरु’मा तात्कालीन सभामुख महरामाथि ‘फ्ल्याङ्क अट्याक’ गरेर संसदभित्र आक्रमण गरिसकिएको थियो । त्यो आक्रमण मूलतः चिनियाँ लबीमाथि गरिएको थियो । यसमा चीनले नेपालको आन्तरिक मामला भनेर छोडिदियो । त्यसपछि पोहर बैसाखमा रातारात दर्ता र फिर्ता भएका ओली अध्यादेशको निशाना प्रचण्ड–नेपालमाथि थियो । शक्ति केन्द्र समर्थनका हिसाबले यो भारतीय लबी माथिको आक्रमण थियो । यसको प्रतिरोधात्मक जवाफ भारतले तराइ केद्रिन्त राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीलाई आधा रातमा एक ठाउँमा ल्याएर जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर दिएको थियो । यो नेपालमा रहेको अमेरिकी लबीमाथि भारतको गम्भीर चुनौती र चेतावनी पनि थियो ।
यी खेल नेपाली नेता वा खेलाडीले गरेका थिएनन् । निकै उचाइका यी रणनीतिक खेल विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले नेपाली अनुहारलाई अघि सारेर खेलिरहेका थिए र निरन्तरता पनि दिइरहेका छन् । नेपाली राजनीति शक्ति केन्द्र ध्रुवीकरणको राजनीतिक रंगमञ्चमा परिणत भैसकेको छ । तात्कालीन नेकपा दुई ध्रुवमा विभाजित भैसकेको छ । सिंगो माओवादी केन्द्र भारतीय लबीमा उभिन पुगेको छ । एमाले अमेरिकी र भारतीय लबीमा विभाजित हुन पुगेको छ ।
अब यो पृष्ठभूमिसहितको ग्य्राण्ड डिजाइनमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस घानमा पर्न पुगेको छ । ओली सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार दिन नमानेपछि कांग्रेस अब प्रादेशिक सरकार बिघटन र निर्माणको प्रक्रियामा जबर्जस्त हेलिन पुगेको छ । सर्सर्ती हेर्दा प्रदेश सरकारमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु, समर्थन फिर्ता लिनु र नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल गरिनुमा तात्कालिक कुनै कारण पनि छैनन् र तिनको पुष्ट्याइँ पनि हुन सक्दैन । तर भैरहेको त्यही किन ? यसको पछाडिको कारण हो, कांग्रेसमा अमेरिकी र भारतीय लबीबीच ध्रुवीकरण हुन बाँकी छ । वा, कांग्रेस शक्तिकेन्द्र लबीका हिसाबले विभाजित हुन वा फुट्न बाँकी छ ।
वैकल्पिक प्रदेश सरकार निर्माणमा नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति निर्णायक छ । यसले प्रदेशको मामलामा संघमा जस्तो पन्छिएर सुख पाउने पनि देखिदैन । तर हेर्दा निकै सरल र प्रादेशिक मामलाजस्तो जस्तो देखिने यो प्रक्रिया विदेशी शक्ति केन्द्रको लबी निर्माणसँग सम्बन्धित छ । आजसम्म विभिन्न गुटमा विभक्त भएर पनि एउटै पार्टीमा रहेको नेपाली कांग्रेस प्रादेशिक किचलोमा को तिर भन्ने तानातानसँगै अब फुटको अवस्थामा जाने देखिएको छ ।
यसका तात्कालिक कारणहरु निम्न छन् :
१. नेपाल यसको भौगोलिक र भूरणनीतिक अवस्थितिका कारण अमेरिका–चीन बीचको सामरिक, व्यापारिक, प्राविधिकलगायतको लडाइँमा कुनै पनि मानेमा बच्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसमा पनि दुई छिमेकी भारत र चीनको बीचमा बेमेल भएकाले पनि यो देश यी शक्तिहरुका लागि रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा पर्न गएको छ । ओली सरकारको निर्माण सँगै यसको व्यवहारिक अभिव्यक्ति देखिन थालिसकेको छ ।
२. नेपालको मामलाबाट चीन ‘दुईकदम’ पछि हटेकाले अमेरिका र भारत बीचको आपसी खिचातानी निकै बढेर गएको छ । चीन लबी निर्माणका क्रममा नेपालमै रहेको भए अवश्य पनि अमेरिका–भारत चीनविरुद्ध एक ठाउँमा हुने थिए । तर हाल चीनको अनुपस्थिति हुँदा अन्तरविरोधको नियमैले पनि अमेरिका–भारतलाई नेपालको मामलामा ‘गुत्थमगत्थी’को लडाइँमा होमिदिएको छ ।
३. नेपालको सत्तामा हुने माइक्रो म्यानेजमेन्टमा भारत अब्बल रहँदै आएको थियो । वामपन्थीहरुले उसलाई ‘भारतीय बिस्तारवाद’ को संज्ञा दिने गरेका थिए । तर ‘चिनियाँ वामपन्थ’ विरुद्ध ‘नेपाली वामपन्थ’ उभ्याउने रणनीतिका साथ निर्माण गरिएको वाम–गठबन्धन र ओली सरकार निर्माणसँगै यो अवधिदेखि संसदमा (सरकार र प्रतिपक्ष दुवैमा) अमेरिकी लबी हाबी भएर आएको छ । यसले भारतको हात तल पारेको छ । भारत तल पारिएको हातलाई माथि पार्न चाहन्छ ।
४. नेपालको संघीय तथा प्रादेशिक संसद प्रयोगशाला बनिरहेका छन् । संघीय संसद काम विहीन अवस्थामा छ । सरकारले चासो नदिंदासम्म संसदको विजनेस चल्ने देखिदैन । प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच बोल बाराबारको अवस्था छ । एमाले माओवादी बनेपछि यसको विजनेस सकिएको जस्तो लाग्छ । बरु प्रदेश सभामा हलचल मच्चिइरहेको छ । यहाँ ध्रुवीकरणको धुँवा निकै लागेको छ । यसले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन निर्माणको रिहर्सल गराइरहेको देखिन्छ ।
५. अब नेपालको राजनीतिले राष्ट्रिय चरित्र गुमाउने अवस्थामा पुग्न थालेको छ । देशभित्र हेर्दा नेपाली अनुहारमा यहाँकै हो कि, इगोको लडाइँ मात्र पो हो कि झैं लाग्ने, तर अन्तर्यमा शक्ति केन्द्रको हार र जीतका रुपमा हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । यस कारण पनि नेपालका राजनीतिक मुद्दा सैद्धान्तिक हुन छाडेका छन् । नितान्त वैयक्तिक र रणनीतिकजस्ता देखिन थालेका छन् । विकास, निर्माण र जनसेवाका कुरा निकै गौण भैसकेका छन् ।
७. देशका ठूला राजनीतिक पार्टी र तिनका धेरैजसो नेताहरुमा आएको दलाली चरित्रका कारण पनि यसलाई थप बल पुग्न गएको हो । त्यसमा पनि नेपालको संसदीय व्यवस्था आफैमा दलाल चरित्रको छ ।
यी सबै कारण र पृष्ठभूमिको पछिल्लो समयमा चलिरहेको नेपालको राजनीतिक परिघटनामा देखा परेको प्रादेशिक सरकार गिराउने र बनाउने परिघटनामा मुछिएको नेपाली कांग्रेस विदेशी स्वार्थका कारण आएको ध्रुवीकरणको प्रक्रियाबाट बच्न सक्ने संभावना देखिदैन ।