☰
देश अहिले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । राजनीतिक अन्यौलता छ । सरकार छ, संसद छ, तर स्वरुपमा मात्र । सारतः सरकार र संसद छैनन् । दुवै कामकाजी छैनन् । संसदले यसका संसदीय समिति र सांसदलाई ‘बिजनेस’ दिन सकिरहेको छैन । संसद एकदिन खुलाउने र सात दिन स्थगित गर्ने गरिएको छ । उर्जा उत्पादन गर्ने ‘डाइनामो’को भूमिकामा रहेको सरकार नै संसद क्रियाशील बनाउने मनस्थितिमा छैन । कारण स्पष्ट छ, सरकारको निर्णयविरुद्ध संसद पुनस्र्थापना गरिएको हो । त्यसैले संसद र संसदभित्रका गतिविधि सरकारका लागि पाच्य हुन सकिरहेका छैनन् ।
सरकार पनि काममा भन्दा एकोहोरो ‘डिजिटल’ उद्घाटन र प्रचारमा तल्लिन छ । आफ्नो रक्षा र बचाउ यसको अभिष्ट हुन पुगेको छ । यसले संसद ‘निकम्मा’ भएको र सरकारलाई देश र जनताको सेवा गर्न भ्याइनभ्याइ भएको सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छ । अर्कोतिर, प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टी सरकारको विकल्प दिने भन्दै कहिले एकल त कहिले संयुक्त बैठक बसिरहेका छन् । त्यो पनि दिनदिनै र छिनछिनै । तर पनि भने र सोचेजस्तो गरी ती पार्टीहरु न त कुनै राजनीतिक सहमति जुटाउन सकेका छन् न त ओली सरकारलाई निरन्तरता दिन नै सहमत देखिन्छन् ।
प्रतिनिधिसभा संसदमा असामयिक निधन भएका केही र दलत्याग गरेको भनी कारबाही गरिएका केही बाहेक ‘ओली सरकारलाई निरन्तरता’ दिए पनि वा विकल्पमा ‘नयाँ सरकार निर्माण’ गरे पनि सांसदको अंक गणितीय संख्या त पर्याप्तै छ । आखिर किन सकिरहेका छैनन् वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न वा ढुक्कताका साथ ओली सरकारलाई निरन्तरता दिन ? यो संकटका पछाडि मूलतः हालको नेपाली भूरणनीतिक अवस्थितिका कारण उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपले कामगर्न पुगेको छ । यसमा अमेरिकी राजनीतिक–रणनीतिक चलखेलले ठूलो प्रभाव पारेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको उपस्थितिको कोणबाट हेर्ने हो भने नेपाल पहिलेको जस्तो सहज अपनत्व लिनसक्ने अवस्थामा छैन । नेपालको हालैको ‘माइक्रो म्यानेज्मेन्ट’ अर्थात् ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ लाई गहिरिएर हेर्यौं भने नदीमा हानिएको जाल झैं नेपाली राजनीतिक संकटका छिद्रहरु सर्लक्क खुलेको देखिन्छन् । हानिएको जालको ‘सुतरी’ पनि कुन महाशक्तिको बाहुपासमा बल्झिएको छ भन्ने पनि स्पष्ट देखिन्छ । नेपालको हालको सुक्ष्म व्यवस्थापनमा पहिले झैं भारत मात्र हाबी छैन । भारतको पकड र प्रभुत्व खस्किएको छ, त्यो ठाउँमा अहिले अमेरिका आएर बसेको छ । यसको अर्थ भारतको केही पनि छैन भन्न खोजिएको होइन । मात्र भारतको हात तल परेको छ र अमेरिकाको हात माथि । हालको सत्तापक्ष सिंगै र नेतृत्वसहितको प्रतिपक्षी कांग्रेसको आधा हिस्सा अमेरिकी लबी छ । बाँकी सत्ता इतरका माओवादी केन्द्रसहितका राजनीतिक पार्टीहरुमा भारतीय लबी हाबी छ ।
मोटामोटी रुपमा कुरा गर्यौं भने नेपालमा सत्तापक्ष अमेरिका र प्रतिपक्ष भारतको छायाँमा देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको आधा बाहेक अरु प्रतिपक्षी पार्टी सबै भारतकै छायाँमा छन् । हालका दिनमा नयाँ सरकार निर्माणका कुरा जसपाको कारणले मात्र अड्किएको होइन, नेपाली कांग्रेसमा प्रभुत्व जमाएर बसेको अमेरिकी लबीका कारण पनि हुन नसकिरहेको हो ।
जनता समाजवादी पार्टीका दुवै लबी भारतीय हुन् । तथापि त्यहाँ रहेको एउटा लबीको रुझान अमेरिकन लबीसँग मिलेर जाने भन्ने छ, जो ओली सरकारसँग निरन्तर वार्ता र सम्बादमा छ । अर्को लबी भारतीय समर्थकहरु मिलेर सरकार निर्माण गरौं न त भन्नेमा छ । अन्तर्यमा यी दुवैको चालक शक्ति ‘रअ’ र ‘मोदी सरकार’ हुन् । यी दुवैको चाल र उद्देश्य नेपालमा ‘दिल्ली–कम्फर्टेबल’ सरकार निर्माण गर्नु नै रहेको देखिन्छ ।
तर कुरा यत्तिमा मात्र सिमित छैन । नेपालमा आफ्नो हातमाथि परिरहेका बेला अमेरिका ‘ओली’को स्थानमा ‘देउवा’ अघि सारेर नेपालमा रहेका उसको वर्चस्व खस्काउन चाहन्न । त्यसैले नेपालको सरकार परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा ‘टसको मस’ नहुने अवस्थामा देखापरेको छ ऊ । यसले गर्दा नेपालमा न त ओली सरकारले बहुमतको विश्वास आर्जन गर्न सक्ने हैसियत राख्छ, न त वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने भन्नेहरुले बहुमत नै पुर्याउन सक्छन् ।
अर्को अर्थमा ओलीले राजीनामा पनि दिदैनन् र अरुले अविश्वासको प्रस्ताव पनि लगेर पास गर्न सक्दैनन् । यसले थप अस्थिरता निम्त्याउँछ र त्यो विदेशी शक्तिका लागि थप अनुकूलता बनिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने वा ओलीले बहुमतको विश्वास लिनसक्ने वातावरण सिर्जना भयो भने अमेरिका-भारत बीचमा केही समझदारी भएछ भन्ने बुझ्नुु पर्छ ।
नेपालको मामलालाई लिएर चीन अहिले ‘दुई कदम ब्याक’ भएको छ । नेपालमा लबिङ गर्न चीन लागिरहेको छैन । मात्र ‘जीटुजी–सम्बन्ध’ बचाइ राख्न उसले भूमिका खेलिरहेको देखिन्छ । चीनको लबीविनाको उपस्थितिका कारण अहिले नेपालको सुक्ष्म राजनीतिक व्यवस्थापनमा अमेरिका र भारतको आमनेसामने तानातान वा ‘टग अफ वार’ देखिएको छ । नेपालमा हाल अमेरिकी ‘छबी’ र ‘लबी’ हाबी हुँदै गैरहेका बेला भारतले चीनको उपस्थितिलाई देखाएर अमेरिकासँग बार्गेनिङ गर्ने ठाउँसम्म पनि छैन । यद्यपि भारतले आफ्नो देशभित्र नेपालमा चीनको विषयलाई लिएर गरिरहेको मनोगत प्रचारप्रसारमा कुनै कमी ल्याएको छैन ।
कुनै राजनीतिक दल वा कोही कसैले मुख नखोले पनि वा मुख खोल्न नचाहे पनि नेपालको हालको कठिन राजनीतिक मामलाको कारक अमेरिकी हात खुल्न नसक्नु नै हो भन्नेमा रत्तिभर शंका छैन ।
