काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा कोभिड पुनरुत्थानलाई प्राथकिता दिइने गरी बजेट निर्माणको तयारी शुरु गरिएको छ । मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई कोभिड–१९ को प्रभाव बजेटमा समेट्नुपर्ने चुनौती रहेको अवस्थामा कोभिडको असरलाई सम्बोधन गर्ने गरी बनाइने भएको हो ।

कोभिडको प्रभावले पुन संचालनमा आउन नसकेका निजी क्षेत्र, पर्यटन व्यवसाय तथा लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई समेट्ने गरी बजेटको खाका बनाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनावश्यक खर्च कटौती, रोजगारीको सिर्जना, दिगो र तीव्र विकास, विद्युत उत्पादनको वृद्धि, आगामी ५ वर्षमा निजी क्षेत्रका लगानी उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने जस्ता चुनौती निजी क्षेत्रसंग रहेको छ ।

यी सबै क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गरिने योजाना आयोगको भनाई छ । यो संंगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयन र आर्थिक समृद्धिका आधार निर्माण गर्ने प्रकृतिका विकासका कार्यक्रम तथा आयोजना छनौट गरिनेमा आयोगको भनाई छ ।

अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण, सवारी साधन खरिदका लागि रकम प्रस्ताव नगर्ने एवं वैदेशिक भ्रमणको लागि रकम विनियोजन गर्न नपाउने जस्ता विषयलाई बजेटमा समावेश गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो भन्दा अघि नै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम र सोहीअनुसारको बजेट मात्र प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई भनिसकेका छन् । खर्च हुन नसक्ने बजेट प्रस्ताव गरेर पछि फर्कनुपर्ने अवस्था नआउने वातावरण बनाउन पनि उनले भनिसकेका छन् ।

बजेटको बिषयमा योजना आयोगले मन्त्रालयलाई स्पष्ट योजना, नीति तथा कार्यक्रमसहितको अनुमानित बजेट पेस गर्न सिलिङ पठाइसकेको छ । मन्त्रालयहरुले पनि आन्तरिक तयारीका साथ बजेटका लागि आफ्ना कार्यक्रमहरु पठाउने क्रम जारी रहेको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्नुपर्ने विभिन्न विषयवस्तुका सम्बन्धमा राय, सल्लाह र सुझावका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका निजी क्षेत्रका छाता संस्थामा आबद्ध उद्यमी व्यवसायीसंग सुझाव माग गरिसकेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको कारण पनि नयाँ बजेट निर्माणको तयारी अघि बढेको अर्थका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।