(संसदको  पुनर्स्थापनापछि पनि ओली सरकारले विश्वासको मत लिन नचाहेको र पहिलेको एकल पार्टी बहुमत पनि नरहेको अवस्थामा सरकारबाट बाहिरिएको माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा ओली सरकार बहुमतको सरकारका रुपमा रहिरहने मौका पाएको छ । अर्कोतिर वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियाले पनि गति लिएको छैन । प्रम ओलीले आफ्नो सरकार बलियो रहेको दाबी गरिरहेका छन् । उता माओवादी केन्द्रले सडकबाट मात्र राजीनामा मागिरहेको छ । यही राजनीतिक परिवेशका कारण खोतल्न समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रही गोलमिडिया संवाददाताले लिएको अन्तर्वार्ताको सान्दर्भिकता देखिएकाले पाठकसामु प्रस्तुत गरिएको छ- सं)

ओली सरकारबाट हट्ने तर त्यही सरकारलाई समर्थन गरिरहनुको कारण के हो ?

संसद  पुनर्स्थापना  भएपछिको अवस्थामा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ओली सरकारलाई समर्थन गरेको छैन । तर पनि व्यवहारिक रुपमा काम केही मिलाउन लागिरहँदा हुन गएको ढिलाइले केही भ्रम सिर्जना गरेको छ । ओली सरकार गठनको विगत हेर्यौं भने हामीले ‘एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन गर्छौं’ भनेर स्पष्ट रुपमा लेखर दिएका थियौं । त्यतिबेला यो वाम गठबन्धनको सरकार नै थियो । पछि पार्टी एकता भयो र यही सरकार ७६ (१) को एकल पार्टीको बहुमतको सरकारमा रुपान्तरण हुनगयो । सर्वोच्चको फैसलापछि अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः ब्युँताइए ।

हालको अवस्थामा ओली सरकार, जसले संविधान कुल्चने प्रयास गर्यो, नेपाली परिवर्तनको आन्दोलनलाई पछाडि धकेल्ने कुचेष्टा गर्यो, जसले जनादेशलाई अबमूल्यन गर्यो, जसले जनताको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमाथि बज्रपात गर्यो, त्यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन रहेको छैन र रहने कुरा पनि हुँदैन ।

केले रोकेको छ तपाईहरुलाई समर्थन फिर्ता लिन ?

हामी एक्लैले मात्र पहल लिएर हुने स्थिति छैन, अविश्वासको प्रस्तावका लागि । भैदिए अरु पार्टी कस्ता भने अविश्वासको प्रस्तावमा जाने कि नजाने भनेर आफूले निर्णय गर्न सक्दैनन्, तर काइते कुरा गर्न भने छाडेका छैनन् । सामान्य जनसाधरणले यो कुरा बुझ्न सकिरहेका छैनन् । अर्का थरिका स्वयम् केपी ओलीलाई सहयोग र समर्थन पुर्याउन चाहनेहरु छन् । पर्दाको बखतमा हामीले समर्थन फिर्ता लिन सेकेण्डभर पनि कुर्दैनौ । हाम्रा कारणले समस्या अल्झिएको होइन । हामी चाहन्छौं वैकल्पिक सरकार बन्ने सुनिस्चितता गरौं, हामी समर्थन फिर्ता लिन एक सेकेण्ड पर्खन्नौ । केपी ओलीको सरकार टिक्ने सुनिस्चित भएको दिनमा पनि हामी त्यो समर्थन फिर्ता लिन्छौं ।

आफै ओली सरकारलाई काँध हालिरहने आफै अदालतलाई गाली गरिरहने र प्रम ओलीलाई नैतिकताको पाठ सिकाइरहने यी कुरा सबै अन्तरविरोधी भएनन् र ?

विभिन्न प्रवृत्तिहरुले हामीलाई उत्तेजित गराउन खोजिरहेका छन् । केपी ओलीलाई समर्थन गर्नुछ भने पनि जसपाले निर्णय गरे हुन्छ, आफै सरकार बनाउनु छ भने पनि जसपाले निर्णय गरे हुन्छ । तर हामी स्पष्ट छौं, ओली सरकारलाई हामीहरुको समर्थन छैन । प्रतिगमनको खतरा रहिरहेकाले हामी अर्को सरकार बनोस् र देश अगाडि बढोस् भन्ने चाहन्छौं ।

तपाईहरुको समर्थन रहँदासम्म ओली सरकार त बहुमतमा छ त ?

यही भएकाले हामीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरौं भनेर राजनीतिक दलहरुसँग सल्लाह गरिराखेका छौं । हामीले ओलीबाट राजनीतिक नैतिकताको आशा त गरेकै छैनौ । अर्को सरकार सुनिस्चित हुने बित्तिकै यो सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट नै हटाउनुपर्छ । होइन, अविश्वासको प्रस्ताव पेश नगर्ने हो भने जसपा र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो निर्णय सुनाए हुन्छ । त्यसपछि सेकेण्डभरमा ओली सरकारलाई हाम्रो समर्थन छैन भनेर पत्र पठाउँछौं ।

अविश्वासको प्रस्ताव किन ल्याउन नसकिने हो ?

बिना तयारी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर विफल बनाएर थप एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकिने वातावरण बनाउन हामी चाहन्नौ । अविश्वासको प्रस्ताव त पारित गर्न ल्याउने होला त ? त्यो पारित गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस र जसपाको सहयोग चाहिन्छ । नेपाली कांग्रेस र जसपा यसमा किन मौन छन् ?

राजनीतिक हिसाबले तपाईहरुको अडान पनि त देखिएन नि ? तपाईहरुले समर्थन फिर्ता लिए अर्को सरकार निर्माणको वातावरण बन्थ्यो कि ?

अर्को सरकारको निर्माण हुने सुनिस्चित भएपछि प्रम केपी ओलीले विश्वासको मत लिनु पर्छ । विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि बल्ल नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खुल्ला हुन्छ । अहिले त उस्तैपर्यो भने चुनाव घोषणा गर्ने तर वास्तवमा चुनाव टारिरहने खेलका लागि यी सबै गरिइरहेको देखिन्छ ।

कस्तो कानुनी झन्झटको सिर्जना गर्नुभएको हो, संविधान निर्माणकै बखत ?

संविधान निकै प्रजातान्त्रिक हो । तर त्यसमा रहेका प्रावधान लागु गर्न सक्ने प्रजातान्त्रिक नेतृत्व सरकारमा पुग्न सकेन । यो दुर्भाग्य खडा भयो । दृष्टिकोण, नैतिकता र आचार भएको मानिस सरकारमा पुगेन । संविधानका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि त यी सबै कुरा चाहिए नि त । प्रणाली आफै लागु हुँदैन । त्यसलाई लागु गर्ने योग्य मानिस हुनुपर्छ । संविधान नै नमान्ने भएपछि के कुरा बाँकी रह्यो र ? संविधानले नदिंदा नदिदैं संसद बिघटन गरियो । दृष्टान्त साक्षी छ, हाम्रासामु । संविधान मान्ने हो भने ओलीले चैत्र २३ गतेभित्रै विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने थियो । खोइ त लिएको ?

राजनीतिक रुपमा त चुकिरहनु भएको छ, कानुनी रुपमा जेसुकै भए पनि ।

त्यो त सरकार नै संविधानविरोधी भएपछि राजनीतिक रुपमा चुकेको कसरी मान्ने ? प्राप्त अवसर नै भने जसरी सदुपयोग गर्न सकिएन । प्रधानमन्त्री नै संविधान भत्काउन तयार भएपछि राजनीतिक बाचा त पछि पर्ने नै भए ।

नयाँ सरकार गठनका लागि तपाईहरुलाई भ्यागुताको धार्नी पुर्याउनुजस्तै भएको हो ?

नेपाली कांग्रेस र जसपा तयार नहुँदा माओवादी केन्द्रले भनेर मात्र हु्ँदैन । नेपाली कांग्रेस र जसपा तयार भएमा वैकल्पिक सरकार बन्छ । नयाँ सरकार बनेमा संसदमाथि हुने प्रहारको खतराबाट देश बच्छ । यसका लागि पनि नेपाली कांग्रेस र जसपा तयार हुनु पर्छ । हामी तयार छौं । यदि नेपाली कांग्रेस र जसपा तयार छैनन् भने स्पष्ट बोलून् । हामी क्रान्तिकारी शक्ति हौं । जनताका बीचमा जान्छौं, आखिर लड्ने न हो ।