काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि तत्कालिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजन भएको थियो । एउटै पार्टी दुई समूहमा विभाजन भएसँगै प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल (प्रचण्ड–नेपाल) समूहबीच विवाद चर्कियो ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन तथा विरोध सभा गर्यो । त्यतिमात्रै होइन, उसले प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को विरोध पनि गर्यो । संसद् पुनःस्थापनको माग गर्दै दुई महिनासम्म सडक आन्दोलन भयो ।

त्यसपछि पुष ५ गते विघटित संसद् सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापना गर्यो । संसद् पुनःस्थापित भए पनि ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहबीच चर्किएको विवाद अन्त्य हुन सकेन । त्यसले दिनानुदिन अग्ररूप लिँदै गयो ।

अन्ततः यी दुवै पक्षको विवादकै क्रममा अदालतले नेकपा बदरको फैसला गरिदियो । नेकपा बदर भएसँगै देशका दुई ठूला राजनीतिक दल एमाले र माओवादीले पुनर्जीवन पाए ।

यी पार्टीले पुनर्जीवन पाएसँगै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आआफ्नो पार्टीमा फर्किसकेका छन् । उनीहरू आआफ्नो पार्टीमा फर्किए पनि सत्ताको विवाद भने कायमै छ ।

अदालतले दुई पार्टीलाई पुनर्जीवन दिएसँगै दुवै पार्टीका नेताहरू पनि आआफ्नै पार्टीमा फर्किएका छन् । आआफ्नो पार्टीमा फर्किने क्रममा माओवादी केन्द्रका २४ भन्दा बढी शीर्ष नेता एमालेमै रहेका थिए ।

उनीहरूले माओवादी केन्द्र परित्याग गरेको भन्दै एमालेमै रहने निधो गरे । त्यसपछि उनीहरूलाई माओवादी केन्द्रले बारम्बार पार्टीमा फर्किन आग्रह गर्यो । तर, उनीहरू फर्किएनन् । तीमध्ये केही केही सांसद मन्त्रीसमेत बनेका छन् ।

एमालेमा प्रवेश गरेका मध्ये चार सांसदलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेको छ । माओवादी केन्द्र परित्याग गरि नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका सांसदलाई पार्टीले पदमुक्त गरेको हो ।

आज (बिहीबार) बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उनीहरूलाई पदमुक्त भएको घोषणा गरेका हुन् । पदमुक्त हुनेमा कैलाली–४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, रौतहट–३ बाट निर्वाचित प्रभु साह र कैलाली–३ बाट निर्वाचित गौरीशंकर चौधरी छन् । यद्यपि माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता भने लिएको छैन ।

पार्टी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार चारै जना सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गरेको पत्र गएको २४ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।

माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई पदमुक्त गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री पदबाट नहटाउने भएका छन् । पार्टीको सिफारिसमा संसद सचिवालयले सांसद पद खारेज भएसँगै ती मन्त्रीहरूको पद पनि खारेज हुने भएको छ । पद खारेज भएका ४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।

ती प्रत्यक्ष निर्वाचित ४ जना संसदलाई पार्टीले पदमुक्त गरेको छ । पदमुक्त गरेसँगै चारै जनाको सांसद पद पनि गएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई अफ्ठ्यारो परेका बेला साथ दिएको भन्दै उनीहरूलाई पुनः ६ महिनासम्मका लागि मन्त्री पदको सपथ गराने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्ने छ । र, मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

जसअनुसार ती ४ जनालाई फेरि नियुक्त गर्ने तयारी भएको एमाले ओली निकटका नेताहरूले बताएका छन् ।