काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा नेपाललाई प्राप्त वैदेशिक सहायतामध्ये २५ दशलमव ६ प्रतिशत कोभिड–१९ रोकथाम तथा पुनरुत्थानमा प्रवाह भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन, २०२० अनुसार ५१ करोड २९ लाख अमेरिकी डलर कोभिड–१९ रेस्पोन्सका नाममा खर्चै भएको हो ।
प्राप्त सहायतामध्ये ४ करोड ८६ लाख डलर बराबरको कार्यक्रमलाई मात्रै कोभिड-१९ केन्द्रित बनाउन फेरबदल गरिएको थियो । आइएनजिओ मार्फत ५५ लाख डलर सहायता कोभिड केन्द्रित कार्यक्रमका लागि आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राप्त सहायतामध्ये ४६ करोड ९८ लाख डलर ऋणको रुपमा आएको छ । १ करोड १९ लाख डलर अनुदानमा आएको छ भने २ करोड ९७ लाख डलर प्राविधिक सहयोगको रुपमा आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । झन्डै १५ लाख डलर सोझो कार्यान्वयनका लागि आएको हो ।
९४ दशलमव ४ प्रतिशत सहायता बहुपक्षीय साझेदारबाट प्राप्त भएको छ । २५ करोड डलर एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट प्राप्त भएको छ । युरोपेली संघबाट १ करोड डलर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २१ करोड ४० लाख डलर, अमेरिकाले २ करोड ६० लाख डलर र विश्व बैंकले ६० लाख डलर सहायता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०१९-२० मा वैदेशिक विकास सहायता रकम २१ दशलमव २ प्रतिशतले बढेको छ । सो अवधिमा २ अर्ब अमेरिकी डलर विकास सहायता प्राप्त भएको छ । अघिल्लो आवमा यो १ अर्ब ५७ करोड ८० लाख डलर मात्र सहायता प्राप्त भएको थियो । यो २०१९ जुलाईदेखि २०२० जुलाई १५ सम्मको अवधिमा प्राप्त सहायतालाई आधार मानी तयार पारिएको प्रतिवेदन हो ।
प्राप्त सहायतामध्ये ६९ दशलमव ९ प्रतिशत ऋण, १८ दशमलब ७ प्रतिशत अनुदान र ११ दशलमव ३ प्रतिशत प्राविधिक सहायतामार्फत आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहायतामा ऋणको अंश बढ्नुले मुलुकको सहुलियत ऋणका लागि योग्यता बढेको संकेत दिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सहायतामा आइएनजिओको योगदान घटेको छ । अघिल्लो आवमा २१ करोड डलर आइएनजिओमार्फत सहायता आएको थियो । तर यसपाली १३ करोड १८ लाख डलर मात्रै आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सहायतामध्ये बजेटरी सहायता ३६.९ प्रतिशत छ । अघिल्लो आवमा यो १५ दशलमव २ प्रतिशत थियो । अन–बजेटको माध्यमबाट आउने सहायता रकम बढेको छ । १ अर्ब ६७ करोड २९ लाख डलर रकम बजेटरीमाध्यमबाट प्राप्त भएको छ । यो कुल सहायता रकमको ८३ दशलमव ५ प्रतिशत हो । यस्तो सहायता रकम अघिल्लो आवमा ७८ दशलमव ४ प्रतिशत मात्रै थियो । यसले बजेटरी माध्यमबाट आउने सहायता रकम बढेको देखाएको छ ।