काठमाडौं । प्रत्येक १०-१० वर्षमा हुने जनगणना अनुसार यसपटक पनि सरकारले जनगणना गर्नका लागि सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ । यसरी हुने जनगणनामा मानिसको जनसंख्या घटबढ भएको जानकारी पाइनुका साथै मानव जातिको अवस्थाको बारेमा पनि तथ्याङ्क पाउन सकिन्छ । त्यसकारण जनगणनामा सबै जाति र समुदायका अगुवाहरुले आआफ्नो जाति र समुदायको उपस्थिति नछुटोस् भनेर सकयृतापूर्वक जनगणना गराउने कार्यमा अगुवाई गर्दछन् ।

यसैबीच आगामी २०७८ सालमा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा खासगरी पश्चिम नेपाल र देशैभर छरिएर रहेका खस समुदायको जनसंख्याको वास्तविक संख्या समेटियोस् भन्नका लागि खस समुदायका अगुवाहरु अभियान नै चलाएर देशव्यापीरुपमा हिंडिरहेका छन् । उनीहरुले गाउँगाउँमा पुगेर खस समुदायका मानिसहरुलाई जनगणनाको फारम भर्न आउने सरकारी कर्मचारीसँग समन्वय गरी धर्मको महलमा ‘मष्ट’ र ‘जाति’को महलमा ‘खस’ लेख्न सिकाउँदै गइरहेका छन् ।

यसलाई उनीहरुले खसहरु समुदाय अरुभन्दा फरक मानव समुदाय भएको परिचय दिने उद्धेश्यसित जोडेका छन् । खस अगुवा टेकबहादुर थापा भन्छन्, ‘हामी खस हौं, हामीलाई पछि मात्रै आर्यमा मिसाइएको हो, त्यसकारण हामी खस नै रहेको आफ्नो फरक परिचय दिन चाहन्छौं, यही उद्धेश्य लिएर हामीले आगामी जनगणनामा खसहरुको फरक पहिचान स्थापित गर्न चाहेका छौं ।’ प्राचीन कालदेखि नै पश्चिम नेपालमा र देशैभर छरिएर रहेका खसहरुलाई आर्यकरण गर्ने अभियानसँगै खसहरुको भूगोल, संस्कृति, भाषा र परम्परालाई पनि आर्यकरण गरिएको उनको भनाई रहेको छ ।

नेपालको खस सहमुदायलाई आर्यबाट अलग गर्नुको फाइदा के छ त ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनी भन्छन्, ‘हिजोदेखि नै र नेपालमा नयाँ सविधान बनेपछि पनि खस र आर्यलाई एउटै समुदायमा मिसाएर आर्यहरुले खसहरुको पनि अधिकार खोसेकोले आगामी दिनमा खसहरुको छुट्टै पहिचान दिलाउनेगरी हामीहरु यो अभियानमा लागेका हौं ।’ उनी भन्छन्, अब हामी आर्यबाट खसलाई अलग गरेर झण्डै १७ प्रतिशतको संख्यामा रहेका खसहरुलाई पनि जनसंख्याको आधारमा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा लगायतका अधिकारमा सहभागी गराउन चाहन्छौं । यसैबीच विश्व मष्ट धर्म महासंघको काठमाडौंमा बसेको कन्द्रीय समितको बैठकले छिटै हुन गइरहेको जनगणनामा खस समुदायलाई सुनौलो अक्षरमा अंकित आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास र पहिचानलाई र आफ्ना सन्ततिहरुले सम्मानपूर्ण स्वतन्त्र पहिचान, समान अधिकार र आत्मगौरवपूर्ण जीवन व्यतित गर्न घरघरमा आउने गणकहरुलाई जातिमा ‘खस’ र धर्ममा ‘मष्ट’ लेख्न र लेखाउन अपील गरेको छ ।

सो संगठनका अध्यक्ष युवराज कार्कीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा यस्तो अपील गरिएको हो । कार्कीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा ‘खस जातिको आफ्नो स्वतन्त्र पहिचानको जोडदार माग गरिरहेको अवस्थामा एउटा कुटिल चाल अन्तरगत संविधानमा खस जातिलाई आर्यसँग जोड्दै ‘खसआर्य’को संवैधानिक पहिचान कायम गरियो । अरु कुनै जातिको पहिचान संविधानमा उल्लेख नहुनु र ‘खसआर्य’को पहिचानको उल्लेख गर्नुको ध्यय आर्यबाट खसलाई अलग गर्न कठिन बनाउने षडयन्त्र बुझ्न गाह्रो छैन । हाम्रो देशको प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार एउटा जातिलाई अर्कोमा मिसाएर स्वतन्त्र पहिचान समाप्त गर्नु भनेको त्यस जातिको उन्मूलन गर्ने आपराधिक र दण्डनीय कार्य हो भन्ने व्याख्या छ ।’ भनिएको छ ।

हाल नेपालका खस समुदाय आफ्नो समुदाय सम्पूर्ण जनसंख्याको १६.४ प्रतिशतको संख्यामा रहेको र जनसंख्याको आधारमा आफूहरुले राज्यबाट पाउने सुविधा जनसंख्याको आधारमा पाउनु पर्ने माग राखिरहेका छन् । खस संस्कृतिलाई लगभग ११औं सताव्दीदेखि हिन्दूकरण गरिएकोले त्यसरी अतिक्रमण गरिएको मष्ट संस्कृतिलाई ब्यूँताउने अभियानमा पनि खस अगुवाहरु लागिरहेका छन् । नेपालको संविधानमा पिछडिएका जातिहरुलाई राज्यका अंगहरुमा समावेशी तरिकाले प्रतिनिधित्व गराउने त भनिएको छ तर त्यो लागु भने भएको छैन । समावेशी प्रतिनिधित्व नै लागु नभएको अवस्थामा जनसंख्याको आधारमा राज्यका सबै अंगहरुमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग त पूरा हुनै कुरै भएन । यो माग पूरा गर्न राज्य हिच्किचाउनु भनेको जुन जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा उठेका जनताका मागको सम्बोधन नगर्नु मात्रै होइन जनताको न्यापूर्ण आवाजमाथिको दमन पनि हो ।

जनयुद्धमा माओवादीले नयाँ राज्य प्रणालीमा उत्पीडित समुदायलाई जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपमा राज्यका सबै अंगहरुमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ भनेको थियो । पहिलो संविधानसभामा त्यो कुरा बहुमतले पास पनि भएको थियो तर मुख्यतः यही विषयमा कुरा नमिल्दा पहिलो संविधान सभा भंग नै हुनपुग्यो । पछि बनेको दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभामा पास भएका विषयलाई स्वीकार गरेन । यो नै आर्य र खस समुदायबाट उदाएका शासकको बेइमानी थियो । तब सुरु भयो उत्पीडित समुदायका अधिकार माथी बलात्कार । दोस्रो संविधानसभाबाट बनेको संविधानले उत्पीडित समुदायका अधिकारलाई समावेशीमा मात्रै सिमित गर्यो र लागु पनि गरेन । समावेशी भनेको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नभई केही प्रतिशत समावेश गरेमात्रै पुग्ने व्यवस्था हो ।

आजका राज्य सञ्चालकले यही कुरालाई ठूलो उपलब्धि मानेका छन् तर यही कुरा उनीहरु नै लागु गरिरहेका छैनन् वा लागु गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । युद्ध र आन्दोलनको दवावमा मात्रै उनीहरु संविधानमा ती अधिकार लेख्न बाध्य भएकोले ती मागहरु पूरा गर्न उनीहरुलाई रुची छैन । उदाहरणका लागि ६ नम्बर प्रदेशको सरकारी संरचनालाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ ७ जनाको मन्त्रीमण्डल छ । कर्णाली प्रदेशमा २३ प्रतिशत दलितको जनसंख्या छ । चुनाव जितेका सांसदपनि छन् तर एकजना पनि दलितलाई मन्त्री बनाइएको छैन । यो समानुपातिक त होइन नै समावेशी प्रतिनिधित्व माथिको पनि दमन हो । भनेपछि संविधानमा लेखिएका कुराहरु लागु गर्नका लागि रहेछन् कि लेख्नका लागि रहेछ भन्ने स्पष्ट नै छ ।