नेपालको धर्म र संस्कार सुरुमा वर्ण व्यवस्थामा आधारित थिएन । बरु यहाँको संस्कार प्रकृति पूजामा आधारित थियो । मङ्गोल मूलको किराँत राज्यको एउटा इतिहासमा यो इतिहास पढ्न पाइन्छ । खस र जनजातिहरुको इतिहास पनि यस्तै छ । किराँत शास्त्र मुन्धुमले वर्ण व्यवस्थालाई स्विकार्दैन । इसाको प्रथमदेखि सत्रौं सताब्दीसम्म नेपाल भित्रिएका आर्यहरुले हिन्दू वर्ण व्यवस्थालाई भित्र्याएको देखिन्छ । डिल्लीरमण रेग्मीका शब्दमा प्राचीन नेपाल पनि जात बिहीन थियो । यसको मतलव त्यतिबेलाको समाजमा जात नै थिएन भन्ने होइन ।

झन ५ हजार लामो मानिसको इतिहासको सामान्य अवलोकन गर्दा मात्रै पनि दक्षिण एसियाको गंगाको मैदानमा विकसित भएको आर्य सभ्यतासँगै वर्ण व्यवस्था सुरु भएको मान्छि र सोही वर्ण व्यवस्था पछि छुवाछुत र विभेदीकरणमा बदलिएको मान्छि । हजारौं वर्ष लामो मानिसको यो विभेदकारी इतिहास हेर्दा छुवाछुत सुरुसुरुका वर्षहरुमा प्रथाकोरुपमा थियो तर पछि यो समाजको एक अंगकारुपमा विकसित भएको पाइन्छ । यसैक्रममा सन् १८४५ मा नेपाली इतिहासमा एउटा कुख्यात वर्ष बन्यो । इतिहासमा सन्की राजा भनेर चिनिने सुरेन्द्रविक्रम शाह गद्धीमा रहेको त्यसवर्ष जङ्गबहादुर राणा रक्तपात गर्दै कोतपर्वको नायक बन्न सफल भए ।

नेपालको पहिलो राणा प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा आए । उनले मुलुकी ऐन जारी गरे, लागू गरे ।

हर्क गुरुङका शब्दमा मनुस्मृतिसँगको विरासत जोडिएको हिन्दु कट्टरतामा आधारित मुलुकी ऐन तत्कालीन शासक वर्गको राष्ट्रिय पार्षदले पारित गरिदियो । जसमा अधिकांश ठाउँबाट आएका उच्च जातको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । वि.सं १९१० मा जंगबहादुरले जारी गरेको त्यो ऐनमा हस्ताक्षर गर्ने ११२ जना ब्यक्तिहरु मध्ये ९५.१ प्रतिशत र बाहुन र क्षेत्री मात्र रहेका थिए । त्यही समयदेखि नेपालमा छुवाछुतलाई राज्यले वैधानिकता दिएको हो र समाजमा जबरजस्ती लादेको हो । हजारौं वर्षदेखि समाजमा प्रथाकोरुपमा रहेको यो संस्कारलाई राज्यले कानुन बनाएर लादेपछि त यो कलंककोरुपमा विकास हुने नै भयो ।

यो कालो र विभेदकारी संस्कार लागू भएपछि दलित मात्रै होइन धेरै बाहुन–क्षेत्रीहरुले पनि विजोगको जीवन जीउन बाध्य भए । कमजोर बनाइएको वर्गले आफ्ना गुनासा पोख्दैमा र विद्रोह गर्दैमा कैयौं सताब्दी पनि बिते तर पनि दलित समुदाय लगायतमा समुदाय माथीको विभेद हल हुन सकेको छैन । मुलुकी ऐनले एकलजातीय अधिनायकवादी सत्तालाई १०४ वर्ष सम्म टिकाउनको लागि मलजल मात्र गरेन बरु यसकै आधारमा निरंकुश तरिकाले एकल जातीय व्यवस्था चलाइयो । यसकै आधारशिलाबाट जातीय विभेदकारी संस्कार आजसम्म मज्जाले मौलायो ।

हुन त १९१० मा जारी मुलुकी ऐन राजादेखि रैतीसम्म सबैलाई समान रुपमा लागू हुने भनियो तर पनि सम्भ्रान्त शासक भने सधैभरी मुलुकी ऐनले निर्देशन गरेका विधि र विधान भन्दा माथी रही १०४ वर्षसम्म आफ्नो हैकम निमुखा जनता माथी लादिरहन सफल भए । त्यसपछि पनि त्यस हैकमको प्रभाव विभिन्न रुपमा कायमै रह्यो । नेपाली समाजमा छुवाछुत संस्कार साँस्कृतिक मान्यताको रुपमा विकास भएको पाइन्छ । यसका असर सबभन्दा निमुखा जनतामा आर्थिक पाटोमा पनि प्रभाव परेको देखिन्छ । राजनीतिक हिसाबले पनि दलित समुदाय सबै भन्दा उत्पीडित बन्यो ।

दलित समुदायलाई मुक्ति नदिने कानुन

हुन त नेपालमा आजसम्मका मुलुकी ऐन वा संविधानहरुले नेपाली समाजमा जातीय विभेदको स्पष्ट परिभाषाको प्रलेखीकरण गरेको पाइन्छ । अन्तरिम संविधानले समेत नेपाली जातीय विभेद र छुवाछुतको स्पष्ट पहिचान र परिभाषा गरेको देखिन्न । यद्यपि सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६५ को धारा १(१) ले जातीय विभेद भन्नाले राजनीतिक आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका वा अन्य कुनै क्षेत्रमा समानताका आधारमा मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको मान्यता उपभोग वा व्यवहारीक निषेध वा कमजोर गर्ने उद्धेश्यलाई बिझ्नु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार जातीय भेदभाव र छुवाछुत भन्नाले कसैले कसैलाई धर्म, वर्ण, जातजाति, जन्म र पेसा आदिका आधारमा र कुनैपनि बहानामा गरिने भेदभाव बहिष्कार प्रतिबन्ध, निषेध, नाकाबन्दी अवहेलना आधिलाई बुझ्नुपर्छ । नागरिकलाई अधिकार प्रदान गर्न बनेको नागरिक अधिकार ऐन (२०१२) र गाली बेइज्जत ऐन (२०१६) आम जनतालाई न्याय दिने भ्रम छर्दै प्रस्तुत त भए तर जातीय विभेद तथा छुवाछुत बारे यी ऐन मौन बसे । नयाँ मुलुकी ऐन वि. स.(२०२०) ले पनि पुरानो मुलुकी ऐन (१९१०) लाई खारेज गर्दै क्रान्तिकारी बनेको भ्रम छर्न सफल भयो । छोइछिटो, जातका आधारमा हुने घटिबढी सजाय जस्ता प्रावधानलाई यसले निषेध त गर्यो र जातीय विभेद तथा छुवाछुतको बारेमा मौन मात्र रहेन यस ऐनको अदल न. १० ले घोषित रुपमै जातीय छुवाछुतलाई कानुनी प्रश्न गर्यो ।

नागरिक ऐन (२०२०) चलचित्र ऐन (२०२६) सार्वजनिक अपराध र सजाय ऐन (२०२६) शिक्षा स्थानीय प्रशासन विवाह दर्ता ऐन (२०२८) ले पनि जातीय छुवाछुतको विषयलाई समेटेको पाइन्छ । ब्यक्तिगत घटना ऐन (२०३३) सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन (२०३३) संस्था दर्ता ऐन २०३४ देखि छुवाछुतलाई निरुत्साहित गर्न थालेको देखिन्छ भने महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन (२०४३) को दफा १२ मा धर्म जातजाति, वर्ण र लिङ्गका आधारमा भेदभाव नगरिने नीतिको प्रत्याभूती गरेको छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन (२०४६) नेपाल सन्धी ऐन (२०४०) बालबालिका सम्बन्धी ऐन (२०२८ ) छापाखाना र प्रकाशन ऐन (२०२८) सरकारी मुद्धा समाज कल्याण राष्ट्रिय प्रशारण ऐन (२०४९) मानव अधिकार आयोग ऐन (२०५३) कमैया श्रम निशेध (२०५८) जेष्ठ नागरिक ऐन (२०६३) घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन (२०६६) लगायत ऐनहरु बनेपछि मात्र जातीय छुवाछुत प्रथालाई सरकारी तहबाट दण्डनीय बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सबै किसिमका जातीय विभेद र छुवाछुत उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता राष्ट्र संघको महासभाद्धारा २१ डिसेम्बर १९६५ मा पारित भएर ४ जनवरी १९६९ मा लागू भैसकेको छ । यस महासन्धीलाई नेपालले ३० जनवरी १९७१ मा अनुमोदन गरी १८ मार्च १९७१ देखि लागू भइसकेको छ । यसले कुनै पनि स्वरुपको जातीय विभेदलाई नकार्छ । सरकारी राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माण गरी सम्बोधन र कार्यान्वन गर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ । जातीय विभेद गर्ने वा भेदभावलाई प्रोत्साहन गर्नेलाई दण्डसजायको भागिदार बनाउने कुरालाई प्रथामिकतामा राखेको पाइन्छ । दक्षिण अफ्रिकाको डार्बनमा सन् २००१ मा भएको विश्व सम्मेलनमा पनि नेपालले जातीय विभेद असमानता तथा अल्पसंख्यक पिछडीएका वर्ग उत्थानका लागि भएको २१९ बुँदे घोषणा कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन समेत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा यसरी विभेद उन्मूलन सम्बन्धी कानून बनेका र लागू भएका उदाहरणहरु पनि छन् ।

नेपालमा पनि हिजोको स्तरमा नभएपनि आज पनि नेपाली समाजमा जातीय विभेद कुनै न कुनैरुपमा जीवितै छ । राज्यको कानून दैवले जानून भनिएझैं कानूनका दफाहरु गरिब तथा निमुखाहरुलाई लादिएको छ तर ठूला र ठालूहरुका लागि भने कानुन बाध्यकारी विषय बनेको छैन । ठूला र ठालूहरुले नै लागू गर्न नपर्ने भएपछि देशको कानूनको महत्व र अर्थ के हुन्छ ? त्यसकारण नेपालको संविधानमा उत्पीडित जातिहरुका लागि केही अधिकारहरु लेखिएको भएपनि खासका ती अधिकार दिनका लागि राज्य नै तत्पर छैन ।

हो यही कारणले त दलित लगायतका उत्पीडितहरुले थप अधिकार पाउनका लागि आन्दोलनका लागि अर्को आँधिबेहरी उठाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । नेपालमा दलितहरु मात्रै उत्पीडनमा छन् भन्ने होइन । केही शासकहरु बाहेक वा शासनमा अधिकार पाएका बाहेक सबै जाति र समुदायहरु राज्यको तर्फबाट पूरै अलग छन् भने सबै उत्पीडितहरु एकजुट हुन किन ढिला गर्ने त ? अर्को तर्फ जातीय उत्पीडन, क्षेत्रीय बेवास्ता र लिङ्गीय दमनमा पारिएका कारणले गरिब र निमुखा वर्गमा परिणत भएकाहरु नै आजका सिमान्तकृतहरु हुन् । त्यसकारण पनि वर्गको उदय र यसका कारणहरु पत्ता लगाई राज्यका सबै अंगमा समानताका लागि सबै मिलेर लड्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।