विषय प्रवेश :

पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनमा आन्दोलनकारीमाथि भएको ज्यादती, हत्या-हिंसा, समग्रमा भन्दा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको समान्य दस्तावेजीकरण समेत हुन नसके तापनि तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा तेस्रो मधेश आन्दोलनको न्यायिक छानबिन गर्न २०७३ असोज २ मा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो, जसलाई ‘पोलिटिकल लेक्सिकन’ मा लाल आयोगको नामले चिनिन्छ ।

जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार गठित सो आयोगमा न्यायमूर्तिको नेतृत्व रहेको थियो र त्यसमा प्रहरी, गुप्तचर र स्थानीय समाजसेवीसमेतको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । २०७२ साउनदेखि मधेस र थरुहटलगायत क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड अथार्थ मानव अधिकारको उल्लंघनलगायत घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुलाई आयोगको क्षेत्राधिकार तोकिएको थियो ।

मधेशको २० वटै जिल्लाको स्थलगत जाँचबुझ र अनुसन्धानका साथै ३ हजार २ सय ६४ उजुरीको सुनुवाइ गरेको आयोगले १७ महिना अध्ययन गरी २०७२ पुस १ गते ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझायो । देउवापछि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका छन् । ओलीको अगुवाइमा अहिले माओवादी केन्द्रको समर्थनप्राप्त दुईतिहाईको कम्युनिस्ट सरकार छ । तर, लाल आयोग गठन भएको करिब आधा दशक हुन लाग्दा पनि प्रतिवेदनलाई सरकारले सार्वजनिक भने गरेको छैन, गर्न चाहेको छैन ।

खासमा सार्वजनिक नै गर्न नमिल्ने लाल आयोगको प्रतिवेदनमा के छ त ? आयोगको अध्यक्ष लालले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भनेअनुसार संविधान निर्माणका बखत मधेसका जिल्लामा मधेशी, थारु लगायतका समुदायले गरेका आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या, हिंसा, आगजनी, लुटपाट, कुटपिटका घटनाको सन्दर्भमा पीडित, नागरिक समाज र बुद्धिजीवीसँगको अन्तक्रियाबाट मधेशको आन्दोलनको सत्यतथ्य केलाइएको छ र मधेस मुद्दाको समाधानको पाटो पनि प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

अहिलेको म्यानमार, उहिलेको मधेश :

२०७२ जेठ २५ मा ४ प्रमुख दलहरुबिच १४ बुँदे सम्झौताको आधारमा ‘फास्ट ट्य्राक’ बाट संविधान जारी हुने तरखर भइरहँदा ‘मधेस आन्दोलन’ चर्किसकेको थियो, पश्चिममा भने ‘थरुहट’ आन्दोलनको आगो बल्दै थियो । असोज ३ मा काठमाडौंमा दीपावली मनाएर स्वागत गरिएको संविधानलाई तराइमा जलाइयो । मधेशको जायज मुद्दालाई नसमेटेर पारित गरिएको संविधानको विरुद्धमा मधेशभर आन्दोलनको आगो दन्कयो ।

मधेशमा भएका मानव अधिकार हननको घटना सामान्य खालका थिएनन् । अत्याधिक गम्भीर प्रकारका हातहतियार सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेका थिए । सुरक्षा निकाय संयम थिएनन् । गोली चलाउने प्रोटोकोललाई मिचेर सोझै आन्दोलनकारीको टाउको र छातीमा गोली बर्साइयो । बालबालिकालाई पनि अनाहकमा गोली हानियो । सुरक्षाकर्मीबाट घरघरमा पसेर त्यहाँका महिलालाई दुर्व्यवहार गरियो । चरम यातना दिइयो । एउटा जाति र समुदायलाई लक्षित गरेर राज्यले सैनिक परिचालन नै गर्यो । अहिलेको म्यानमार र २०७२ को मधेशको अवस्थामा खासै तात्विक भिन्नता थिएन भन्दा गलत नहोला ।

यी र यस्तै घटनाको सत्यतथ्यको सबिस्तार न्यायिक विश्लेषण, चिरफार र जरूरी सिफारिसमात्र सम्मिलित प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको उचित आधार र पर्याप्त कारण के होला ? सरकारले जवाफ दिन सक्नु पर्छ । विगतमा म्यानमारजस्तो नियत भएको सत्ता आज फेरि म्यानमर बन्न खोज्नुले लोकतन्त्रको चीरहरण हुँदैछ, यसले कस्तो सन्देश सम्प्रेषण गर्छ ?

सूचनाको हकको उपहास :

नेपालको संविधानको धारा २७, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले प्रत्येक नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने हकलाई संवैधानिक र कानूनी मान्यता दिएको छ । कानूनतः राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा गम्भीर खलल पार्ने र विभिन्न जनजाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने केही सूचनाबाहेक सबै प्रकारको सूचनामा आमजनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गराउनु सरकारको संवैधानिक दायित्व हो भने नागरिकको सूचना पाउने पनि संवैधानिक अधिकार हो ।

प्रयुक्त लाल आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएका सत्यतथ्यको जानकारीबाट राज्यले आफ्नो जनतालाई विनकारण बन्चित गराउनुले पनि जनताको सूचनाको हकको प्रचलन नगराएर राज्यले नै संविधान र कानूनको घोर उल्लंघन गरेको प्रतीत भइरहेको छ । प्रतिवेदन हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्तिसरह हो । यसमा सम्मिलित तमाम सवालहरु निसन्देह सार्वजनिक सरोकार र महत्वका हुन् । त्यहाँ उठान गरिएका  विषयसँग हाम्रो सार्थक सम्बन्ध वा तात्विक सरोकार रहेको छ । यदि प्रतिवेदनका केही कुरा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने हो भने कारण देखाएर बाँकी भाग सार्वजनिक गर्न सक्नु पथ्र्यो । त्यो पनि गर्न सरकारले साहस गरेको छैन । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रतिवेदनको सार्वजनीकरण नहुनु अथवा सरकारको गोप्यतावादी संस्कार र प्रचलन पछाडि निश्चित रुपमा सरकारको ‘मलाफाइड इन्टेन्शन’ लुकेको हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको स्पन्दन र जीवन रक्त, आधारभूत पूर्वाधार र सुशासनको प्रमुख कडी मानिने सूचनाको हकलाई खुलेआम धज्जी उदाएर राज्यले सूचनाको हकको प्रहसन गरेको छ । देशमा हजारौंको संख्यामा रहेका कथित सूचनाको अधिकारको अभियन्ता कुन दुलोमा बसेका छन् ? मौनता भनेको स्वीकार्यताको पर्याय हो भने उनीहरुलाई अवगत छैन र ?

संसदकै मानमर्दन :

तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले सरकारलाई पटकपटक लाल आयोगको प्रतिवेदन हाउसमा टेबल गर्न रुलिङ गरे । केही दलहरुले यसै विषयलाई लिएर धेरैपटक संसद अवरुद्ध नै गरे । त्यसलाई पनि सरकारले टेरेको छैन । यसरी लोकतन्त्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था सार्वभौम संसदको गरिमाको मानमर्दन गरिएको छ । लोकतन्त्र र विधिको शासनको पक्षधरको निम्ति संसद्को योभन्दा ठूलो उपहास अरु के हुन सक्छ र ?

संसदलाई कार्यपालिकाले नटेर्दा ‘चेक एण्ड बैलेन्स’को संविधानवादी मूल्य र मान्यतको खिल्ली उडेको आभास जोसुकैलाई हुन्छ । यसबारे आवाज उठाउनुलाई जरूरी किन ठानेनन् संसदहरुले ? काठमाडौंका डबलीमा वृहत नागरिक आन्दोलनको ब्यानर राखेर तेस्रो जन्आन्दोलनको घोषणासमेत गर्न भ्याइसकेका नागरिक समाजका अगुवाहरुले आजसम्म यसबारे खोई बोलेको ? ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्दा मात्र राज्य र जनताबिचका सेतु मानिने नागरिक समाजले बोल्नु पर्ने हो र ? नागरिक समाजले पनि जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।

अदालतको अपहेलना :

लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि २०७६ साल असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित संयुक्त इजलासले उक्त्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न वा सार्वजनिक गर्न नसक्ने भए त्यसको कारणसमेत प्रष्ट पार्न सरकारलाई आदेश दिएको देखिन्छ । तर पनि सरकारले प्रतिवेदनबारे केही धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

दाहाल र ओलीहरुले केही बोल्दामात्र पनि अदालतको अवहेलनाको ‘चार्ज’ लगाइन्छ । तर, राज्यको संघीय रुपान्तरण र पहिचानको राजनीतिलाई संस्थागत गरेको मधेश आन्दोलनजस्ता ऐतिहासिक विद्रोहको वकपत्रलाई सार्वजनिक नगरेर अदालतको आदेशलाई नै नमान्ने विरुद्ध बोल्नुपर्नेमा कानूनका जानकार चुप बस्छन् । अदालतको अपहेलनाको सैद्धान्तिक पक्षबारे यस्तो संकुचित र पूर्वग्राही दृष्टिकोण बोकेका कानूनी जमातले यसमा विचार गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

गलत नजीर अस्वीकार्य :

पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा २०४६ मा भएको जनान्दोलनको परिवर्तनपछि गठित सरकारले आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि तत्कालीन न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा मल्लिक आयोगको गठन भएको थियो । त्यसैगरी, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि कृष्णजङ्ग रायमाझीको नेतृत्वमा रायमाझी आयोग गठन भएको देखिन्छ । तर दुखद दुवै आयोगको प्रतिवेदन आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यदि ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सोको कार्यन्वयन भएको हुन्थ्यो भने, सायद २०७२ को मधेस आन्दोलनमा मानवअधिकर उल्लंघनको घटनाको ग्राफ यति माथि पुग्दैनथ्यो होला भने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विगतका सरकारले ती आयोगका प्रतिवेदनलाई लुकाएर जुन ऐतिहासिक गल्ती गरेका छन्, त्यसको पुनरावृत्ति गरिनुलाई आज स्वीकार्न सकिदैन । जुनबेला मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग गठन भएका थिए, त्यसबेलाको र अहिलेको नेपाली समाजको चेतनाको स्तरमा फरक छ । राजनीतिक व्यवस्था र प्रणाली उहि छैन । मानवअधिकार, न्यायको अधिकार र सूचनाको हकको मूल्य र मान्यताबारे राज्यमा आमूल परिवर्तन आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मधेस आन्दोलनका बेला भएको मानवअधिकार उल्लंघनको विषयबारे चासो देखाएको थियो, जुन पहिलाको आन्दोलनमा कमै देखिएको होला । एक लेखमा उल्लेख भएअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले नेपाल सरकारलाई मधेस आन्दोलनका क्रममा राज्यका तर्फबाट भएका दमनको छानबिन गर्न गठित आयोग सम्बन्धमा पछिल्लो विकासक्रम के रहेछ भनेर जानकारी गराउन पत्र लेखेको थियो भने ह्युमन राइट्स वाचले नेपाल सरकारलाई लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नै अपील गरेको थियो ।

यसकारण पनि विगतका गलत नजीरहरुको नक्कल गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक विधिअनुसार अविलम्ब प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्नु नै श्रेयषकर हुन्छ ।

निष्कर्ष :

प्रतिवेदन बनाउने र थन्काउने मात्रै गर्नुले सरकारले कानुनको शासन र त्यस अनुरुपको मूल्य मान्यतामाथि नै प्रश्न तेर्साएको छ, जुन हामीजस्ता मानव अधिकारको हिमायतीको खातिर किमार्थ सहनीय छैन । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएमा मानवअधिकार र सूचनाको हकको खिल्ली उड्ने निश्चित छ । दण्डहीनताले नेपालमा मुन्टो उठाइरहने छ । र, सीमान्तकृत समुदाय राज्यको स्वेच्छाचारिताको शिकार भइरहने छ ।

हरेक लोकतान्त्रिक राज्यमा जनता नै जनार्दन हुन्छन् । जनताले थाह पाउनु नहुने कुनै तथ्य कतै छैन । कुनै पनि सार्वजनिक चासोको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनुको केही कारण र आधार हुँदैन । लाल आयोग मात्र होइन, मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदन पनि यही मेसोमा सार्वजनिक गरेर जनताको जान्न पाउने संवैधानिक हकको सम्मान गर्नु अपरिहार्य छ । नत्र, आजसम्म प्राप्त उपलब्धि गुम्ने डर रहिरहने छ ।

( लेखकद्वय काठमाडौं स्कुल अफ लमा अध्ययनरत छन् ।)