दाङ, १३ चैत । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ राप्ती गाँउपालिकाको मुख्य बजार भालुबाङ पूर्वी दाङको मात्र नभई प्युठान, रोल्पा र पश्चिम अर्घाखाँचीको पनि व्यापारीक केन्द्र हो । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने उक्त बजारमा दिनहुँ सयौं गाडीको ओहोरदोहोर हुन्छ भने व्यापारीक चहल पहल पनि त्यत्तिकै हुन्छ । बजारमा अग्लाअग्ला घरहरु बनेका छन् तर, उक्त घरजग्गाले अझैसम्म वैधानिकता पाएका छैनन् । प्रदेश राजधानी भालुबाङ बजार राष्ट्रिय वन मासेर बनेको बजार हो भन्दा धेरैलाई पत्याउन गाह्रो पर्छ ।

अहिलेको बजार क्षेत्र ३१ विगा ७ कठ्ठा १३ धुर राष्ट्रिय वनको जग्गामा बसेको छ । उक्त जग्गामा १ हजार २ सय घरपरिवार बसेका छन् । कानुनी मान्यता नपाएपनि ठूलाठूला भवनहरु ठडिएका छन् । सडक कालोपत्रे भएको छ । खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन लगायतका सवै सुविधाहरु त्यहाँ पुगेको छ । जग्गाधनी पुर्जाबिना जग्गा किनबेच समेत हुने गरेको छ । हालको भालुबाङ बजार वि.सं २०२७ मा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणको क्रममा मजदूरहरुले त्रिपाल टाँगेर बसेका कारण बस्ती विकास भएको हो ।

स-साना टिनका छानामा ब्यापार गरेर बसेका त्यहाँका स्थानीयहरुले लालपुर्जाका लागि लामो समय संघर्ष गरे । संघर्ष पश्चात चार दशक अगाडी उनीहरुले अस्थायी लालपुर्जा हात पारे । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत असोज २० गते भालुबाङ बजारलाई राजधानी घोषणा गर्यो । वर्षौदेखि लालपुर्जा बिहीन भालुबाङबासीले कहिल्यै पनि प्रदेश स्थायी राजधानीको परिकल्पना गरेका थिएनन् । सधैभरी उनीहरुको एउटै माग थियो त केवल स्थायी लालपुर्जाको । निर्वाचनका समयमा लालपुर्जा दिलाउने आशा देखाउने नेतालाई विजयी बनाउनु, डेलिगेशन जानु र खाली हात फर्कनु उनीहरुको नियती नै बनिसकेको छ ।

भालुबाङबासीले स्थायी लालपुर्जाका लागि कहिल्यैपनि राजनीतिक दलको सहयोग नपाएको स्थानीय होमबहादुर डाँगीले बताए । “राष्ट्रिय वन मासेर बनेको सडककै कारण सडक क्षेउमा बसेको बस्ती भालुबाङलाई लालपुर्जा दिलाउने चुनावी मुद्धा बनाउने राजनीतिक दलले निर्वाचित भएपछि कहिल्यै मुद्धा बनाएनन्” डाँगीले भने । दाङको पूर्वी सीमा क्षेत्रको रुपमा रहेको भालुबाङ राष्ट्रिय राजनीतिमा दखल दिने नेतृत्व नपाएका कारण पनि स्थायी लालपुर्जा पाउन नसकेको उनले बताए । “लालपुर्जा पाउन नसकेको भालुबाङले प्रदेशको स्थायी राजधानी पाउनु हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो” डाँगीले भने ।

जिल्ला सदरमुकाम घोराही भएकोले देउखुरीबासीले सधै घोराहीकै दयामायामा बाँच्नुपरेको सोचको विकाश भएको छ । विकाश निर्माणका लागि सधै घोराहीकै भर पर्नुपरेको उनीहरुको भनाई छ । “शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार विकास लगायतका यावत कुरामा घोराहीवाट प्रताडित थियो देउखुरी, तर प्रदेश सरकारको निर्णयले भालुबाङ सहित देउखुरीको भाग्य चम्काइदिएको छ” स्थानीय मिनराज अधिकारीले भने । प्रदेश सरकारले पुर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरेर स्थायी राजधानीको परिकल्पना गर्दा भालुबाङ बजारबासीलाई पनि लालपुर्जा दिलाउने उनको विश्वास छ ।

जग्गा दर्ता नहुँदा वैधानिकरुपमा किनबेच गर्न, बैङ्किङ कारोबार गर्न समस्या भएपनि घरायसी कागजमा भने किनबेच भैरहेको राप्ति उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष जगत प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । “राजधानी घोषणा भएपछि प्रदेशको संरचना निर्माण गर्न, सहर व्यवस्थापन लगायतका काममा सहजता ल्याउन पनि भालुबाङ बजारको जग्गालाई पहिले व्यवस्थित गर्न जरुरी छ” अध्यक्ष पोख्रेलले भने । उनका अनुसार अहिले भालुबाङ बजारमा ४ सय ५० व्यवसायी छन्, जसका कारण बजारमा चहलपहल बढ्दै गएको छ ।

भालुबाङ बजारको जग्गालाई वैधानिकता दिने भन्दै ११ वर्ष अघिको नगर विकास समितिमा अनियमितता समेत भएको थियो । जग्गाधनी पुर्जा दिलाई दिने भन्दै नगर विकासका पदाधिकारीले नगरबासीबाट उठाएको १० लाख ५६ हजार रुपैया बाँडफाँडगरी खाएका थिए । उठाएको रकम हिनामिना भएको थाहा भएपछि नगरबासीले विरोध गरेका थिए । स्थानीयको तिव्र विरोधपछि नगर विकासका प्रतिनिधिहरुले हिनामिना गरेको १० लाख ५६ हजारमध्ये जग्गा दर्ता प्रकृयाका क्रममा ३ लाख ५६ हजार काठमाडौंमा खर्च भएको देखाउँदै बाँकी ७ लाख रकम मात्रै फिर्ता गरेका थिए । जग्गा दर्ताकोलागि तत्कालीन वनमन्त्री र वन मन्त्रालयका सचिवलाई घुस खुवाउनु पर्ने भन्दै दलका प्रतिनिधिहरुले नगरबासीवाट रकम संकलन गरेका थिए ।

ऐलानी जग्गा संरक्षणका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ तर, ऐलानी जग्गामा भएको तीव्र बस्ती विकासलाई हटाउन नसक्दा अन्य क्षेत्रमा रहेका ऐलानी जग्गा पनि अतिक्रमणको चपेटामा पर्न थालेका छन् । ऐलानी जग्गा संरक्षण गर्न छोडेर अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा स्थानीय सरकारले पुर्जा वितरणको तयारी थालेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका लागि ऐलानी तथा वनक्षेत्र नै रोजेपछी स्थानीय तह र अतिक्रमणमा लागेकालाई थप बल मिलेको छ ।