पृष्ठभूमि

वन एउटा महत्व प्राकृतिक स्रोत हो । वन स्रोतबिना नेपाली ग्रामिण समाज अपूर्ण हुन्छ । किनभने समाजको जीविकोपार्जनको एउटा प्रमुख आधार भनेको आसपासको वन क्षेत्र र त्यँहाका स्रोतहरु नै हुन् । त्यसैले त नेपालमा वन स्रोतको व्यवस्थापन परापूर्व कालदेखि नै हुन् । त्यसैले त नेपालमा वन स्रोतको व्यवस्थापन परापूर्व कालदेखि नै फरक तरिकाले हुँदै आएको थियो । तर त्यो समुदायको साझा सहभागिता नहुँदासम्म व्यवस्थित र पारदर्शी थिएन । बरु समाजका केहि शक्तिशाली र पहुँचमा भएका व्यक्तिहरुको हाली मुलाही थियो । हरियो वन नेपालको धन उखान कुनैबेला नेपाली शासकहरुको जिब्रोमा झुण्डिएको बानी हो । नेपालको शासन व्यवस्थाको स्वरूपको प्रत्यक्ष असर र प्रभाव नेपालको वन व्यवस्थापनमा समेत झल्कने गरेको छ । वन र मान्छेको अन्तरसम्बन्ध परापूर्व कालदेखि नै रहँदै आएको छ । त्यसैले वनको महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरणीय, जैविक विविधता, औषधि उपचार, पोषण र ज्ञान-विज्ञान आदिसँग समेत जोडिंदै आएको छ । वनको दिगो व्यवस्थापन, महिला सहभागिता र समृद्धीको विषय देशको अर्थ राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडिएको विषय भैरहेको छ ।

शासन व्यवस्थाको असर वन व्यवस्थापनमा नेपालको एकीकरण गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले आफूलाई साथ दिने सेना र कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा नहुँदा तलबको रुपमा र पुरस्कारको रुपमा वन वीरता र जागिर र किपटका रुपमा दिने गरेको ऐतिहासिक दृष्टान्त छ । राणाहरुको शासनकालमा राणाका परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो भने तराई र मधेशका जंगल नै उपलब्ध गराउने गरेको इतिहास साक्षी छ । वि.स २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात पनि शासनको असर वनसँग रहने देखेर नै वि.स २०१७ सालमा नेपालको वनको राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । यसले वनको परम्परागत व्यवस्थापनमा उलटपलट नै ल्याएको थियो ।

वि.स २०१७ सालपछि वन बिनासका घटना र पंचायतकालीन समयका चुनावको सिधासिधा सम्बन्ध रहने गरेको थियो । पंचायती शासनको रक्षा र लाभका लागि नेपालको वन धेरै विनास भएको थियो । तर वनमाथि निर्भर रहेका जनतालाई भने शासकहरुले वन मुद्धा लगाएर दुःख दिने गरेका थिए । पंचायतकालमा राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई समेत दुःख दिनुपर्यो भने वन मुद्धा लगाउने गरिन्थ्यो । पंचायतकालमा वनको व्यवस्थापनमा सर्वसाधारण जनताको समेत सहभागिता हुँदैनथ्यो भने महिला सहभागिता त परैको कुरा । वास्तवमा भन्ने हो भने पंचायतकाल वन जनताका लागि महाकाल थियो । पंचायतका समयमा नै धेरै वन बिनास भएको थियो । वि.स २०३६ सालमा भएको जनमत संघर्षपछि पंचायती शासन व्यवस्थामा केहि खुकुलोपन आएसँगै वनको व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता गराउन शुरुवात गरिएको थियो । यो नै सामुदायिक वनको अवधारणा विकासको जग हो ।

प्रजातन्त्रको प्रतिफल सामुदायिक वनः

वि.स २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाले नेपालको वन व्यवस्थापनमा स्थानीय सामुदायको सहभागीता वृद्धि गर्न राजनीतिक र कानूनी हैसियत प्रदान गरेको छ । खासगरी नयाँ योजनाको आधारमा वि.स २०४९ सालमा वन ऐन र २०५१ सालमा वन नियमावली तयार गरि वि.स २०५२ सालमा सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम अघि बढेपछि प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय जनताको सहभागिता हुने गरि सामुदायिक वन देशव्यापी अभियानका रुपमा विस्तार भएको हो । पछि वन विकास गुरुयोजनाले वन व्यस्थापनमा महिलाको भूमिकालाई औंल्याएको छ । वन व्यवस्थापनमा महिलाको सहभागिता र भूमिका नीतिगत रुपमै व्यवस्थापन भएका कारणले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा महिला सहभागिताको शुरुवात भएको हो । बहुदलीय व्यवस्थाले सामुदायिक वनको विकास र वन व्यवस्थापनमा महिला सहभागितालाई एउटा राम्रो आधार प्रदान गरेको हो । त्यसैले नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रतिफल सामुदायिक वन हो भन्दा हामी सबैले गौरव गर्नुपर्छ ।

महिला नेतृत्व विकासमा महासंघको भूमिकाः

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको साझा छाता संगठन हो । वि.स २०५२ सालमा स्थापना भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले स्थापनाकालदेखि नै ५० प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई हरेक तहका संगठनमा अनिवार्य गरेको थियो । पछिल्ला दिनहरुमा महासंघले आफ्नो विधानमा संशोधन गर्दै हरेक संगठनको कार्य समितिमा मात्र ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था सहित मुख्य पदहरुमा नै ५० प्रतिशत महिला सहभागिता रहने प्रावधान राखेको छ । अध्यक्ष र महासचिव पदमध्ये कम्तिमा एक पदमा महिला रहने प्रावधान छ । त्यसैगरी उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तिमा पनि एक पदमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा भएको यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी भयो र वन वातावरण संरक्षणमा अग्रसरमहिलाहरु नेतृत्वमा आउन महासंघको विधानमा भएका व्यवस्थाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

यसै सिकाइको आधारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको समितिमा ५० प्रतिशत निर्णायक पदमा महिला ल्याउन सरकारले नीतिगत दस्तावेजमा व्यवस्था गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्यो भनेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले वन विकास मार्गदर्शन २०६५ निर्माणको क्रममा आफ्नो बलियो अडान राखेर प्रस्तुत भएको थियो । महिलाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउन कठिन छ त्यसकारण यो व्यवस्था ल्याउनु हुँदैन भन्नेको संख्या पनि कमि थिएन । अन्ततः महासंघले ग्रामिण महिलाहरुको योगदानको कदर गर्दै महिलामैत्री मार्गदर्शन निर्माणको निर्णायक भूमिकामा सबै सहमति भई महिलाहरुको सम्मानको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको कार्य समितिमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्यो ।

सामुदायिक वनको विधानमा घरमुलीको नाम लेख्दा महिला र पुरुष दुवैले नाम लेख्ने व्यवस्था समूहको भेलामा तथा साधारण सभामा प्रत्येक घरधुरीबाट एक महिला एक पुरुष अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने व्यवस्था समितको अध्यक्ष वा सचिव एक पदमा महिला अनिवार्य हुनैपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरियो । यस व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनको शुरुवात भइरहेको छ । महिलाहरु नीतिमा व्यवस्था भएपछी आफूले प्राप्त गरेको अधिकारमा जुनसुकै समस्या आएपनि निरन्तर लागि परेकै छन् । यसरी महासंघको विधान र सामुदायिक वनको नीतिगत व्यवस्थाको कारण सामुदायिक वनको नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता वृद्धि भइरहेको छ । २२,२६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु मध्ये १०७५ ओटा समूह महिलाहरुको सहभागिता र उनीहरुकै नेतृत्वमा संचालन भइरहेको छ । भने बाँकी रहेको समूहमा महिला र पुरुषको बराबरी सहभागितामा वृद्धि भइरहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य समितिमा रहेका महिलाहरुको संख्या ८० हजार हाराहारीमा छ । यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सांगठनिक संरचानामा गाउँ तहदेखि प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय स्तरसम्ममा महिलाहरुको सहभागिता उल्लेख्य छ तर संस्थाको सर्वोच्च पद अध्यक्षमा महिला नेतृत्वको संख्या अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन ।

सामुदायिक वनका महिला नेतृ :

राजनीतिक नेतृत्वमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र महासंघ क्रियाशील महिला नेतृत्वहरु हालै सम्पन्न स्थानीय तह प्रवेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि निर्वाचन भएका छन् । हालसम्म स्थानीय तह प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचन हुने सामुदायिक वनका महिलाहरुको संख्या १५ सय भन्दाबढी छ । यसबाट सामुदायिक वनको विकासमा र समृद्धिका लागि वन बनाउन महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी विभिन्न राजनीतिक दलहरु, संघसंस्थाहरु र स्थानीय सामुदायिक संगठनमा समेत सामुदायिक वनका महिला नेतृत्वको महत्वपूर्ण सहभागिता रहेको छ ।

वनको दिगो व्यवस्था र वनबाट महिलाको समृद्धि :

सामुदायिक वनको अभियान र विकासले नेपालको वन क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ । नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक गरेको वन सर्वेक्षणले वनको कुल क्षेत्रफल ३९.६ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४४.७३ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । सामुदायिक वनको अभियान र विकासबाट भएको त्यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । हाल नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी संख्यामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको संख्या रहेको छ । सामुदायिक वनको क्षेत्रफल १८ लाख हेक्टर रहेको छ । सामुदायिक वनमा रहेको जनसंख्या करिव एक करोड ४० लाखभन्दा धेरै रहेको छ । सामुदायिक वन बाहेक नेपालमा धार्मिक वन। कबुलियती वन, साझेदारी वन, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, पारिवारिक निजि वन र अन्य राष्ट्रिय वनहरू रहेका छन् । नेपालका सामुदायिक वन लगायत सबै वनहरुलाई दिगो व्यवस्थापन गरि वनमा आधारित वन उद्यम र वनजन्य उद्योगको विकास गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसरी वनको दिगो व्यवस्थापन गरि वन पैदावरमा आधारित उद्यम र वनजन्य उद्योगको विकास गर्ने हो भने नेपालभित्रै करिब १५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसबाट महिला युवा गरिब विपन्न र स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउन सकिन्छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सह्रानीय सामुदायलाई प्रदान गर्ने वन व्यवस्थाको सेवा स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध गराउने र वन स्रोतमाथि महिला दलित जनजाति र स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरि वनबाट समृटि ल्याउन सबैले पहल गर्नुपर्छ ।

बिहान उठेदेखि साँझसम्म प्रत्यक्षरुपमा ग्रामिण महिलाहरु वन संरक्षणमा आफ्नो समय व्यतित गरिरहेका हुन्छन् । वनको संरक्षणमा महिलाहरुको योगदान देशभरि जति देखिन्छ त्यसअनुसार महिलाहरु स्रोत साधनको उपयोग र अवसरमा भने पछाडी छन् । वन स्रोतमाथि महिलाहरुको पहुँच कम छ । धेरै समय वन संरक्षणमा खर्चने तर आर्थिक फाइदा कम हुने भएकोले ग्रामिण महिलाहरु आर्थिक रुपमा सधैं कम्जोर हुन्छन् । आर्थिक रुपमा परनिर्भर हुँदा सामाजिक क्षेत्रको नेतृत्वदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि महिला पछाडी परेका छन् त्यसैले अब महिलाहरुलाई उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कदम चाल्नुपर्छ ।

सामुदायिक वनमा महिला संघर्ष :

नेपालमा सामुदायिक वनलाई संरक्षणका दृष्टिले मात्रै हैन महिला नेतृत्व विकास सुशासन, पारदर्सिता, जवाफदेहिता, सहभागिता तथा तथा विधिको शासनको नमूना अभ्यास हुने संगठनका रुपमा लिइन्छ । यसले समुदायका विपन्न महिला, पछाडी परेका वा परिएका वर्ग र जनजातिहरुको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुको साथै प्रक्रियामा लैङ्गिक सन्तुलन कायम गरेपछि महिलाहरु सामुदायिक वनको नेतृत्वमा आउन अहिले पनि धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ । जगैबाट महिलाहरुलाई अघि बढ्न सकभर रोक्ने समाजको मानसिकता अहिले पनि कायम रहँदा महिलाहरु घरभन्दा र घाँस दाउराको काम सकेर मात्रै घरबाट बाहिर निस्कन पाउने अवस्था छ । त्यसैले पनि समूहदेखि केन्द्रिय नेतृत्वमा आउने महिलाहरुले धेरै चुनौतिको सामना र हरेक क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै अघि बढ्नुपरेको छ ।

ग्रामिण क्षेत्रमा सामुदायिक वनमा रहेर काम गर्ने महिलाहरुको श्रमको मूल्यांकन कहिले हुन्छ ? आफ्नो पूरै समय खर्चिएर वन क्षेत्रको रुपान्तरणमा पनि अवसरको समयमा महिलाहरुमाथी क्षमता शिक्षा आर्थिक लगायत विभिन्न खालका कमीकमजोरीहरु देखेर अवसरबाट बञ्चित गराइने समस्या अहिले पनि छ । यदि सामुदायिक वन समूह र महासंघमा महिला सहभागिताको नीतिगत व्यवस्था हुँदैनथ्यो भने महिला नेतृत्व संकटमा पर्ने देखिन्थ्यो । नीतिमा व्यवस्था भयो तर महिलाहरुले चाहेर पनि नेतृत्व र अन्य अवसरमा सहजता भने छैन । हुन त संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न महिलाहरुलाई अब आर्थिक स्रोत र साधनमा सक्षम बनाउनुपर्छ । आफैं आत्मनिर्भर र स्वरोजगार तथा उद्यमशीलताको विकास गर्दै महिलाहरुलाई मुलधारमा ल्याउँदा मात्रै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ । अबको हाम्रो प्राथमिकता त्यहि हुनुपर्दछ ।

लेखिका: सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।