काठमाडौं । संसद पुनःस्थापना, नेकपा बदरको फैसला र साबिकका दुई ठूला राजनीतिक पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द) ब्युँतिएसँगै देशमा राजनीतिक घटनाक्रम विकसित ढंगले अगाडि बढ्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष ५ गते संसद विघटन गरेका थिए । उनले संसद विघटन गरेपश्चात् पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल (प्रचण्ड–नेपाल)पक्ष ओलीविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिए ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संयुक्त रूपमा झन्डै दुई महिनाभन्दा बढी समय सडक संघर्ष र विरोधका कार्यक्रमहरू गरेका थिए । देशका ७७ वटै जिल्लामा यो पक्षले सडक आन्दोलन र विरोध सभा गरेसँगै राजनीतिक घटनाक्रम दिन दुगुना रात चौगुनाको गतिमा विकसित हुँदै गएको छ ।
यद्यपि राजनीतिक घटनाक्रम अझै तीव्र गतिमा बढ्ने थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम थप मथ्थर भएको छ । तथापि अदालतले नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदरको फैसला गरेको छ भने साबिकका दुई पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएका छन् ।
यी दुई ठूला राजनीतिक पार्टी ब्युँतिएसँगै तत्कालिन पार्टी नेकपा हाकिरहेका नेताद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आआफ्नै पार्टीमा फर्किएका छन् । उनी दुवै जनाले यतिबेला आआफ्नै पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र चलाएर बसेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच तत्कालिन नेकपामा रहँदा देखिएको विवाद जरैदेखि नामेट भएको छ । किनकि उनीहरू दुवै जना आआफ्नै पार्टीमा फर्किएपछि विवाद टुंगिनु स्वभाविकै हो ।
तर, सत्ता र शक्तिको राजनीतिक तानाखिची र विवाद भने ओली र प्रचण्डबीच कायमै छ । ओली, प्रचण्डमात्रै होइन, अन्य राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र साना पार्टीबीच पनि राजनीतिक विवाद र द्वन्द्व निरन्तर भई नै रहन्छ ।
तथापि यतिबेला एमाले पार्टीभित्र ठूलो दरार उत्पन्न भएको छ । वर्तमान राजनीतिक घटना क्रमको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षबीचको विवादले उग्ररूप लिँदै गएको छ ।
यसको मुख्य जड भनेको फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा बदरको फैसला गरेको थियो । त्यस यता अदालतको फैसलाअनुसार नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्केको हुनाले २३ गतेपछि शून्य अवस्था हुने भएकोले यसबीचमा भएका गतिविधि र निर्णयहरू दुवै पक्षबाट स्थगित र खारेज गरे पार्टी एकता निस्कर्षमा पुग्ने नेपाल–खनाल पक्षनिकट स्रोत बताउँछ ।
तथापि ओलीले शून्य अवस्थामा पनि आफ्नो गुटगत भेला गरेको भन्दै नेपाल–खनालपक्ष ओलीसँग निकै रुष्ट बनेका छन् । उनले फागुन २८ गते एकपक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाल पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्नुका साथै पदसमेत खारेज गरिदिएका छन् ।
त्यसपछि झन् रुष्ट बनेको नेपाल पक्षले ओलीलाई काउन्टर दिँदै चैत्र ४ र ५ गते छुट्टै राष्ट्रिय भेला गरेको थियो । उक्त भेला गरेसँगै ओलीपक्ष पनि रुष्ट बनेको छ । त्यस यता उसले आफ्नो गुटगत भेला गरेको भन्दै नेपालपक्ष पनि आक्रोशित बन्दै गएको छ ।
तथापि पछिल्लो चरणमा नेपालपक्ष केही लचिलो बन्दै गएको छ । उसले सार्वजनिक रूपमै ओली पक्षलाई फागुन २३ गते यता गरिएका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । यद्यपि यस बारेमा ओली पक्षले भने कुनै हालतमा पनि उक्त निर्णय खारेज नहुने बताएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले नै सार्वजनिक कार्यक्रम एवम् विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा फागुन २३ गतेभन्दा पछि गरिएका निर्णय आधिकारिक र वैधानिक भएको बताउँदै ती निर्णय खारेज नहुने अडान राखेका छन् । नेपाल पक्षले भने ओलीले गरेका सबै निर्णय गुटगत भेलाबाट गरिएकोले ती निर्णय कुनै हालतमा मान्ने नहुने बताउँदै आएको छ ।
ओली र नेपालको आआफ्नै अडानका कारण यी दुई पक्षबीच एकता नहुने ओलीनिकट नेता, पूर्वमन्त्री एवम् सांसद महेश बस्नेत बताए । बस्नेतका अनुसार, –‘नेपाल पक्षले गरेका निर्णय पनि गुटगत र अवैधानिक छन् । यदि उहाँहरू सच्चिएर आएमा पार्टी एकता हुन्छ ।’
नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य एवम् युवा नेता निरज आचार्यका अनुसार, ओली पक्षले गुटगत भेला गरेर पार्टीलाई मनमौजी ढंगले चलाउन पाइँदैन । उहाँहरूले फागुन २३ गतेपछि गरेका निर्णय अवैधानिक भएकाले ती सबै निर्णय बदर गरेमा पार्टी एकताका लागि सकारात्मक बन्न सकिन्छ । र, अहिलेको हाम्रो मुख्य बटम लाइन पनि यहीँ हो ।’
तर, यी दुवै पक्षले राखेको आआफ्नै अडान, ओली र नेपालको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा एकता हुन असम्भव जस्तै देखिन्छ । हुन त राजनीति आफैमा अस्थिर र सम्भावनाको खेल हो ।
तथापि ओली र नेपालबीच चर्किएको विवाद र पार्टी भित्रको दरार देख्दा यो अभिव्यक्ति पनि निरर्थक होला जस्तो देखिन्छ ।