काठमाडौं । राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भै काम गरिरहेका संवैधानिक प्रमुखहरु राज्यबाटै दोहोरो सुविधा लिएर मस्ती गरिरहेका छन् । राज्यकै महत्वपूर्ण ओहदामा रहेका उच्च पदस्थले यसरी दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोष दोहन गर्न थाल्ने हो भने देश कसरी उँभो लाग्ला ? राज्यको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, दोहोरो सुविधा नलिने, मितव्ययिता अबलम्बन गर्ने र भोको पेट भए पनि राज्यलाई कर तिर्ने भनी उपदेश दिने संवैधानिक निकायका हर्ताकर्ता नै यसरी दोहोरो सुविधामा लिप्त हुन थालेपछि सबैले आश्चर्य मान्दै जिभ्रो टोकिरहेका छन् ।

यसरी दोहोरो सुविधा लिनेहरुमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, लोकसेवा आयोगकै सदस्य, आयोगकै पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसदस्य, शिक्षा सेवा आयोगका अध्यक्ष, वित्त आयोगका अध्यक्ष, भाषा आयोगका अध्यक्ष, निर्वाचन आयोगका आयुक्तद्वय रहेका छन् । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष, कानुन आयोगका उपाध्यक्ष पनि दोहोरो सुविधा लिनेमा रहेका छन् । यसरी दोहोरो सुविधा लिँदा उनीहरूको नैतिक दायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।

त्यसो त संवैधानिक निकाय बाहेक अन्य विभाग तथा संस्थाहरुमा खर्च कटौतीका कुरा गर्दा गर्दै अख्तियारले घुस लिएको अवस्थामा रंगे हात पक्राउ गरिरहेको छ । यी सबैलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन र देशमा सुशासन कायम गर्न भनी नियुक्त भएका संवैधानिक निकायमा नै दोहोरो सुविधाको बेथिति देखिएपछि ‘ढाँटको निम्तो खाएर पत्याउनु’ जस्तो हुन गएको छ । सर्वसाधारणलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाइने कानुनी पाठ सिकाउनेहरु नै आफू उच्चओहदाको गरिमामय पदमा आसिन रहँदा नैतिक पतन हुने काममा लाचाररुपमा सहभागी हुनपुग्नु गम्भीर कुरा हो ।

यस्तो लाचारीको फेहरिस्त भर्खरै मात्र निविृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले दोहोरो सेवासुविधा लिएकाहरुको नामावली भेट्टाएपछि खुल्न आएको हो ।

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दोहोरो सुविधा लिने यी संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरुले सरकारी पेन्सन पनि लिइरहेका छन् र संवैधानिक नियुक्तिपस्चात् मासिक तलव तथा भत्ता पनि बुझिरहेका छन् ।

तर आश्चर्यको कुरा त के छ भने नेपालमा बनेका र बनाइएका नियम कानुन सर्वसाधरणका हकमा मात्र लागु हुन्छ । पेन्सन खाने एउटा मामुली परिचरको वृद्धभत्ता रोकिन्छ, दिइएको छैन । तर आश्चर्य ! संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीका हकमा भने कानुन मौन छ । त्यसैले गर्दा संवैधानिक निकायमा रहने गरेकाहरुले न त नैतिकताका आधारमा दोहोरो सुविधा लिन छाडेका छन्, न त कानुले उनीहरुलाई समातेको छ ।

नेपालमा संवैधानिक प्रमुख तथा सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि स्वयम् संवैधानिक प्रावधान बोल्छ– ‘उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्ति मात्र संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारी बन्न सक्ने छन् ।’ यो संवैधानिक प्रावधानले परिकल्पना गरेको ‘स्वच्छ छवि’ र ‘उच्च नैतिकता’ भनेका कुराको सीमा र दायराले राज्यबाट दाहोरो सुविधा लिनुलाई छुन्छ कि छुँदैन होला ? अथवा, संवैधानिक निकायमा हाल दोहोरो सुविधा लिएर बसेकाहरु अझैं उक्त ओहदामा रहिरहन योग्य होलान् कि नहोलान् ?

अर्कोतिर अख्तियारको आँखा यतातिर लाग्ला कि नलाग्ला ? अन्य कार्यालयमा रहेकाहरुलाई त ठाउँका ठाउँ समातिरहेको भनिरहेछ यो अख्तियार । अख्तियारका भनाइमा दोहोरो सुविधा रोक्का भैसकेको छ । तर पनि यसलाई इमान्दारिताका साथ व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिनु जरुरी छ ।

श्रीमानको आधा मात्र पेन्सन पाउने महिला वृद्धभत्ताबाट बञ्चित छन् । तर यसरी सर्वसाधारणलाई लाग्ने कानुन ठूलाबडाका लागि भने अस्तित्वमै नभएसरह देखिएको छ ।