५ चैत्र, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट मानिने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य यमलाल कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना फेरि अधुरै भएको छ ।

एमाले ओली पक्षले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । उसले सांसद यमलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजनासहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

तथापि सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदरको फैसला गरेसँगै साबिकका दुई राजनीतिक पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन् ।

यी दुई पार्टी ब्युँतिएसँगै प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विवादको खाडल गहिरिदै गएको छ । ओली र प्रचण्डबीच गहिरिएको विवादको प्रभाव संघीय सरकारमा पर्ने गरेको छ ।

उनीहरूको विवादका कारण संघीय सरकारमात्रै होइन, प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा प्रदेश सरकारमा पनि प्रभाव पर्न थालेको छ । यो प्रभावबाट कर्णाली प्रदेश सरकार यतिबेला अछुतो रहन सकेको छैन ।

एमाले ओलीनिकट मानिने कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य यमलाल कँडेलले बुधबार (हिजो) दलको बैठक राखेर प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । उनले आफू मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन् । यसकासाथै उनले सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरू पनि फिर्ता बोलाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही माओवादी केन्द्र कालिकोटबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन् । कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् । जसमध्ये २० जना एमाले सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् ।

ओली र प्रचण्डका कारण बेला–बेला कर्णाली प्रदेश सरकार गिराउन कनेक चालबाजी गर्ने गरिन्छ । तथापि त्यो चालबाजी आजसम्म सफल हुन सकेको छैन ।

यसभन्दा पहिले २०७७ असोज २५ गते ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरू यमलाल कँडेलसहित १८ जनाले संयुक्त हस्ताक्षर गरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना सांसद रहेका थिए । तथापि माधव नेपाल पक्षले तत्काल हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि उक्त प्रस्ताव पेश हुन सकेन । त्यस्तै बुधबार (हिजो) एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परेका छन् ।

शाही अल्पमतमा परेपछि अब उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनु पर्दछ । अन्यथा उनको मन्त्रीपद धरापमा पर्ने निश्चित छ । कर्णाली प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसका ६, माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपाको १ जना सांसद छन् । यी पार्टिका सांसदहरू मिल्दा पनि बहुमतको संख्या पुग्ने सम्भावना छैन ।

तथापि पछिल्लो चरणमा एमालेभित्र ओली र नेपाल–खनाल पक्षबीच विवाद कायमै छ । यसको फाइदा मुख्यमन्त्री शाहीलाई पर्ने पक्का छ । कर्णालीमा ओली पक्षका ९ जना सांसद छन् भने नेपाल पक्षका ११ जना सांसद छन् । यद्यपि नेपाल पक्षका सांसदहरूले मात्रै साथ दिए भने मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार टिक्ने निश्चित छ ।

बुधबार (हिजो) बसेको एमाले कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा २० सांसदमध्ये १० जनामात्रै उपस्थित थिए । बैठकमा उपस्थित नहुने बाँकी सांसदहरूलाई कारबाही गरिने कँडेलले बताएका छन् ।

उनले कारबाही गर्ने बताए पनि माधवकुमार नेपाल पक्षका कोही पनि सांसद उक्त बैठकमा उपस्थित भएनन् । नेपाल पक्षका सांसद बैठकमा नगएपछि कँडेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको औचित्य सकिएको छ ।

किनकि माओवादी केन्द्र र नेपाल पक्षका ११ सांसदहरूले समर्थन गरे मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार अझै केही वर्ष टिक्न सक्छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री शाहीलाई अब ७ जना सांसदको आवश्यक पर्छ ।

तर, नेपाल पक्षका सांसदहरूले हिजो नै मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् । उनीहरूले समर्थन गरेमा कर्णाली प्रदेश सरकार आयु थप लम्बिने छ । नेपाल पक्षले शाहीलाई साथ दिएमा यमलाल कँडेललको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना पुनः अधुरै रहने छ भने उनको पटकपटक सरकार गिराउने योजना पनि विफल हुनेछ ।