☰
पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सिफारिस गरेको संसद बिघटनको प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै करीब २ महिनापछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभालाई व्युँताइदिएकाले अब नेपाली राजनीतिमा नयाँ शिराबाट सत्ता समीकरण अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस असंवैधानिक नै थियो । तर सत्ता राजनीतिमा कहाँबाट कुन सुत्रले काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो सहजै अनुमान लगाउन नसकिने भएकाले वर्तमान राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको हो ।
सर्वाेच्चको फैसलाले १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाएर संसदीय गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने परमादेशसँगै अब प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्नेछ । उल्लेखित समयसीमा भित्रमा संसद अधिवेशन बोलाई हाउसले गतिविधि सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारीसपश्चात् देशको राजनीतिक एवम् संवैधानिक सर्वाेच्चतामा शङ्काको बादल मडारिन थालेको थियो । आआफ्ना राजनीतिक ‘वाद’ र ‘दर्शन’अनुसार दलहरु, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, पेशाकर्मी लगायतको समूह पक्षविपक्षमा विभाजित थिए ।
मुख्यगरी सत्तारुढ दलकै एउटा समूह सडक आन्दोलनमा थियो । अन्य दललाई सहकार्यको याचनासहित गुहार मागिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेकपा भने संसद बिघटन सिफरिस संवैधानिक एवम् तर्कसङ्गत रहेको दाबी गरिरहेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेसभित्र पनि दुईलाइनको विचार थियो ।
सभापति शेरबहादुर देउवा संसद बिघटनको सिफारिस असंवैधानिक भन्दै अदालतको निर्णय पर्खनु पर्ने अडानमा थिए भने रामचन्द्र पौडेल पक्षभने प्रधामन्त्रीको कदमलाई संविधानमाथिको प्रहार भन्दै देशव्यापी सङ्घर्षमा उत्रनुपर्नेमा जोड दिंदै आएको थियो । अन्य ससाना दलहरुभित्र पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता थिएन । कोही असंवैधानिक भन्दै निर्वाचनको पक्षमा थिए भने कोही तत्कालै सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका थिए । मधेसकेन्द्रित दलहरुमा पनि त्यस्तै अनिश्चतता थियो ।
अदालतको फैसलापछि राजनीतिक वातावरणमा एकाएक सरगर्मी बढेको छ । अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै राजनीतिक दलहरु सत्ताको जोड घटाउतिर लाग्न थालेका छन् । विभाजित नेकपाबाहेक सरकारको नेतृत्व लिन अन्य दलको एक्लै बहुमत नपुग्ने भएकाले अब बन्ने सरकार पनि दुई वा दुईभन्दा बढि दल मिलेर बनाउनु पर्ने अवस्था छ । नेकपा नफुटी एक भएको अवस्थामा भने फेरि पनि कम्युनिष्ट पार्टीकै नेतृत्वको सरकारको संभावना छ ।
तर यो संभावना भने अहिलेलाई क्षिण छ किनभने ओली नेतृत्वको समूहसँग अहिले नै एकता गरेर अघि बढ्ने अवस्थामा नेपाल समूह तयार देखिएको छैन । तर राजनीतिमा कोहि पनि कसैको स्थायी शत्रु र मित्र हुदैनन् भन्ने भनाइलाई कम्युनिष्टले प्रमाणित गरिदियो भने आगामी दुई वर्षको सरकारको नेतृत्व पनि कम्युनिष्टकै हुनसक्ने संभावना पनि जीवितै छ, यदि सबैले इमान्दारिता देखाउने हो भने ।
नेकपाको प्रचण्ड र नेपाल पक्षका प्रवक्ताको भनाइलाई सत्य मान्ने हो भने अहिलेलाई ओली नेतृत्वसँग सहकार्य र एकताको संभावना कम रहेको उनीहरुको भनाइ छ । प्रवक्ताको दावीअनुसार विभाजनको विषयमा पार्टी निकै अगाडि बढिसकेको छ । संसद पुनःस्थापनाको विषयभन्दा पार्टीको विवाद निकै अगािड बढिसकेकाले अहिले नै एक हुने अवस्था नरहेको दाबी माओवादी र नेपाल पक्षको छ ।
घटना र परिदृष्यले पनि यहि कुरा बताउँछ । अदालतको फैसला आएकै भोलिपल्ट तात्कालीन दाहाल—नेपाल बुढानिलकण्ठस्थित नेपाली कांग्रेसको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्नुले सरकारको नेतृत्व सुम्पिन आतुर देखिन्छन् । कांग्रेसभित्रै भने यो दुईवर्ष सरकारमा जानेभन्दा पनि संगठन सुदृढीकरण गर्दै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा देउवालाई सत्तारोहणबाट रोक्न पौडेल समूह भित्रभित्रै सक्रियरुपमा रहेको बताइन्छ । संसदभित्रको विवाद समाधान नहोउञ्जेलसम्म नेपाली कांग्रेस नै अहिलेको सत्ताराजनीतिको खेलमा निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेको छ ।
देउवा पौडेलले यो वास्तविकतालाई राम्रोसँग बुझेका छन् । तर उनीहरुमा नेकपाको फुटबाट सिर्जित अवसरलाई सत्तारोहणमा सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा भने दोधारे नीति छ । ओली नेतृत्वलाई हेर्ने दुई नेताको फरक दृष्टिकोणले नेपाली कांग्रेस अहिले अनिर्णयको बन्दीजस्तै भएको छ । माओवादी र नेपाल समूहको निष्कर्ष पनि के रहेको छ भने नेपाली कांग्रेसको साथ र समर्थनबिना सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थामा पुग्न नसकिने भएकाले कांग्रेसलाई नै सर्वस्व सुम्पेर भएपनि आफ्नो समुह सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने निष्कर्षमा छ ।
केपी ओलीलाई प्रतिगामीको बिल्ला भिराइदिएर आफूहरुमात्र सच्चा कम्युनिष्ट र विधि पद्धतिमा चल्ने पार्टी भएको लोकलाजलाई देखाउनकै लागि भएपनि कांग्रेस फकाउने रणनीति माओवादी र नेपाल पक्षको रहेको छ । तर देउवाले सत्ता साझेदारीको प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार्लान् भन्नेमा आश्वस्त हुन सकिंदैन । शंका गर्ने ठाँउ प्रशस्तै छन् । देउवाले आफूसँग भएको धोकालाई सहजै बिर्सेलान् भन्न सकिने अवस्था छैन । फेरि कांग्रेसभित्रै पनि देउवालाई कम्युनिष्टसँग अहिले नै सत्ता सहकार्य नहुने र एमालेको कुनै पनि समूहलाई सहयोग र समर्थन गर्न नहुने दबाब बढ्दो छ । तर देउवा भने भावी राजनीतिक सहकार्यलाई लिएर केपी ओलीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहेको पनि दाबी गरिन्छ ।
ओलीलाई नै समर्थन गरेर जानुपर्ने देउवाको मनसायलाई भने देउवाइतर समूहले सजिलै सफल हुन देलान्भनेर अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था पनि कमजोर नै छ । तथापि पनि अहिलेको संभावित सत्ता समीकरणको केन्द्रिय भागमा भने कांग्रेस नै रहेको अवस्था छ । देशको राजनीति सही बाटोमा हिँडाउन नेतृत्वले छाती चौडा पारेर निर्णय लिनुपर्ने बेला हो अहिले । नेपाली कांग्रेस अहिले पर्ख र हेरको नीतिमा छ । संसद पुनर्स्थापना र दलबारे सर्वोच्चको फैसलापछि अब एमाले र माओवादी ब्युझिइसकेका छन् । तर पार्टीहरु ब्युँझिदैमा कोही कसैको पनि राजनीतिक भविष्य बनेको वा सकिएको भने छैन । बरु मुलुक संवैधानिक हिसाबले एक कदम अगाडि बढेको छ । कसैले हारेको छैन र कसैले जितेको पनि छैन ।
हार र जितको फैसला त त्यतिबेला हुन्छ, जब बहुमत प्राप्त दल जनतासँग गरेका प्रतिज्ञा पुरा गर्न असफल हुन्छ । के संसद पुनःस्थापना र दलहरुको ब्युँझाइले विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दाहरु सम्बोधन भए त ? सरकार बनाउने र समीकरण बनाउने खेलमा उहि पुरानै पुस्ताको अग्रसरता फेरि पनि ? कति समय पर्खिनु पर्ने हो युवा पुस्ताले नेतृत्वका लागि ?
कहिलेसम्म यो पुस्ताले वृद्धनेताहरुको बफादार सिपाही बनेर आदेश पालन गरिरहने ? के यो पुस्ताले नेतृत्व लिन सक्दैन ? दासत्वको भुमरीबाट बाहिर निस्कने आँट र सहास यो पुस्ताले गर्नुपर्दछ । समस्या समाधान संसद पुनर्स्थापना वा दल पुनर्स्थापना होइन । पात्र भन्दापनि प्रवृत्तिविरुद्ध लड्न सक्ने आँट नगर्ने हो भने पुनःस्थापित संसदले विगतका फोहोरी खेलहरुको पुनरावृत्ति बाहेक केही पनि गराउँदैन ।
