☰
५९ सदस्य सङ्ख्या रहेको राष्ट्रियसभा झट्ट हेर्दा अस्तित्वमा देखिए पनि अब वैधानिकताका हिसाबले यो अस्तित्वमा छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ऋषि कट्टेलको नाममा गैसकेपछि साबिक एमाले र माओवादी केन्द्रका कुनै पनि सदस्य अब राष्ट्रिय सभामा छैनन् । तात्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अस्तित्व नै नरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा तात्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ५० जना सांसदले अहिले कुनै पनि दलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।
उनीहरु स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा पनि रहन सक्दैनन् । किनकि उनीहरु तात्कालीन दलीय भागबण्डा र दलीय प्रतिनिधित्वका हिसाबले राष्ट्रिय सभामा पुर्याइएका हुन् । दलीय मान्यताअनुसार अहिले उनीहरु ‘निर्दलीय’ वा ‘गैरदलीय’ हुन पुगेका छन् । यस अर्थमा उनीहरु स्वतः पदमुक्त हुन पुगेका छन् । किनकि तात्कालीन सत्तारुढ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भन्ने नै अस्तित्वमा छैन । यो त सर्वोच्चको निर्णयबाटै खारेज भैसकको छ । अहिले अस्तित्वमै नरहेको पार्टीका सांसदको वैधानिकता कसरी रहिरहन सक्छ, यो गम्भीर विषय हो ।
ऐन, नियमावली र विधानतः राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका ६ जना र जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना गरी जम्मा ९जना मात्र पार्टी प्रतिनिधिको हैसियतमा छन् । ती बाहेक ५० जना कुनै पनि दलका छैनन् । उनीहरु एमाले र माओवादी केन्द्रका दलीय प्रतिनिधि भएको मान्ने हो भने एउटा दलबाट निर्वाचित वा मनोनित प्रतिनिधि विधानतः अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा उसले दल त्याग गरेको मानिन्छ र ऊ स्वतः पदमुक्त हुनजान्छ ।
यसका लागि एउटा मात्र उपाय हुन सक्छ, संविधान संशोधन, निर्वाचन आयोगको ऐन तथा नियमावली संशोधन र पार्टीका आआफ्ना विधान संशोधन । ठीक छ, पार्टीको विधान संशोधन हुन सक्ला, संभव छ पनि । निर्वाचन आयोगको ऐन तथा नियमावली र संविधान संशोधन यही संसदबाट हुन संभव नै देखिदैन । किनकि संसदमा रहेका समानुपातिक सांसदहरु तात्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का मात्र रहेका छन् । उनीहरु अहिले नै एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिका तर्फबाट भोट हाल्न पाउने अधिकार प्राप्त गर्ने हैसियतमा छैनन् ।
फेरि संविधान संशोधन होस् वा ऐन तथा नियमावली ती प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभा गरी दुवै सदनबाट पारित गरिनु पर्ने प्रावधान छ । यस घडीमा प्रतिनिधि सभामा रहेका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभामा रहेका सांसद तात्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यिनले संवैधानिक हिसाबले कुनै पनि मस्यौदा पारित गर्ने र संशोधन गर्ने विषयमा भोट हाल्ने अधिकार प्राप्त गर्दैनन् ।
संवैधानिक संकटका यी कुरा समग्रमा छदैछन्, त्यसमा पनि हाल रहेको राष्ट्रिय सभामा ५० जना सांसद, जसको ८५ प्रतिशत सहभागिता हुन आउँछ, को संवैधानिक हैसियतमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएपछि बाँकी रहेका ९ जना अर्थात् १५ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय सभाले कसरी वैधानिकता कायम गर्न सक्ला ? के अबको बाटो फेरि अर्को पटक संसद बिघटन र ‘अर्लि इलेक्सन’ मा जाने नै हो ?
