खाडी मुलुकहरुमा साउदी अरब नेपालका लागि एक आकर्षक श्रम गन्तव्य हो । मार्च महिनाको आधाआधिदेखि लागू हुने गरी साउदी अरबले हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको उसको ‘काफ्ला प्रणाली’मा सुधार ल्याएपछि यो श्रम गन्तव्य अझैं सहज र आकर्षक बन्न पुगेको छ । पुरानो प्रणालीमा ल्याइएको यो सुधार साउदीको श्रम इतिहासमा धरै ठूलो मानिएको छ । यसले बाहिरबाट गएका श्रमिकका लागि सहज वातावरण त सिर्जना गर्नुका साथै देश भित्रका मालिक वा स्पोन्सरका लागि पनि नयाँ र खुल्ला किसिमले सोच्ने र विमर्श गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

साउदीका लागि बाहिरबाट मानव श्रम भित्र्याउनु पर्ने बाध्यता छ । यस कारण पनि कि साउदी लगायतका खाडी देशहरु भवन निर्माणमा कायापलट ल्याउने गरी लागिरहेका छन् । पश्चिमा इञ्जिनियरिङ डिजाइन र प्रविधि तथा अरबको पैसाले भवन निर्माणमा चमत्कार ल्याउँदै गैरहेको छ । निर्माणको यो प्रतिस्पर्धात्मक अभियानले साउदीमा मात्र एक करोडभन्दा बढी श्रमिकलाई काम लगाइरहेको छ । हुनसक्छ, खाडी देशहरुले हालसम्म रोजगारी दिइरहेका श्रमिकको संख्यामा बढोत्तरी पनि गर्दै जाने छन् ।

काफ्ला प्रणालीमा ल्याइएको सुधारले श्रम गन्तव्यको आकार फराकिलो बनाउने पनि देखिएको छ ।

स्वयम् साउदीले पनि यसमा केही न केही फरकपन ल्याउने देखिन्छ । हालको सुधारले मालिक–श्रमिकबीच हालसम्म कायम रहेको ‘बाध्यात्मक सम्बन्ध’लाई ‘स्वेच्छा र आवश्यकताको सम्बन्ध’मा रुपान्तरण गर्नतिर प्रेरित गर्न थालेको देखिन्छ । अबका दिनमा मालिक र श्रमिकका बीचमा पीडादायी सम्बन्ध नरहने देखिएको छ । तर श्रम गन्तव्यका रुपमा साउदीले गुणस्तरीय श्रमको अपेक्षा गरेको पनि यो सुधारको कार्यक्रमसँगै स्पष्ट झल्कन पुगेको छ ।

कानुनको संशोधनमा श्रमिकका कुरा मात्र परेका छैनन्, यसभित्र काफ्लाका लागि केही सुविधा, केही चलाखी र केही आवश्यकताका कुरा पनि राखिएको देखिन्छ । तर पनि मानिसका लागि आवश्यक पर्ने स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र मनचाहका कुरा भने सम्बोधन गरिएको छ । काफ्ला प्रणाली लागु भएका बखत श्रमिक तथा त्यहाँ रहेका आप्रवासीले आफूखुशी मालिक परिवर्तन, काम परिवर्तन र आफ्नो देशमा फिर्ता हुुन पाएका थिएनन् । तर यसमा सुधार भएसँगै श्रमिकहरु केही बढी स्वतन्त्र भएका छन् र आफूहरुले स्वनिर्णय गर्न पाउने भएका छन् ।

साउदी जस्तो मुस्लिम देशमा यत्तिको सुधार हुनु भनेको साउदीले विश्व श्रमबजारको केही मान्यता आत्मसात् गर्नु पनि हो । यो आफैमा उसको विश्व श्रमबजारमा प्रवेशको ढोका खुल्दै गरेको पनि हो । अहिलेको सुधार हेर्दा श्रमिक स्वतन्त्र भए झैं देखिए पनि उनीहरुमा काम र दायित्वको भारी बढेर आएकामो भने कसैले इन्कार गर्ने ठाउँ देखिंदैन । स्वतन्त्रताको मागले अवश्यै पनि दायित्वको भारीलाई अझ गह्रुंगो बनाएको हुन्छ ।

पहिलेको काफ्ला प्रणालीको तुलनामा केही बढी श्रममैत्री देखिएको नयाँ कानुनले हाल साउदीमा रहेका एक करोडभन्दा बढी श्रमिकको सोच, निर्णय अधिकार तथा इच्छालाई केही बढी सम्बोधन गरेको छ । गैर मुस्लिम देश वा नेपालजस्ता देशबाट गएका श्रमिकहरु निस्चित समयावधिका लागि त्यहाँ काम गर्ने र फर्कने गरे पनि कतिपय मुस्लिम देशबाट गएका श्रमिक त्यहाँ लामो समयदेखि आप्रवासीका रुपमा बस्दै आएका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने साउदीको जनसंख्या भन्दा आप्रवासन निकै घना र बढी छ । ती आप्रवासीलाई साउदीको नागरिकता दिइएको छैन । त्यसैले पनि त्यहाँ रहेका आप्रवासीले आफूहरुले कमाएको रकम उनीहरुको आआफ्ना मातृदेशमा पठाउने गरिरहेका छन् । त्यहाँ बस्नका लागि अनुमति दिइएका आप्रवासी नेपालजस्ता देशहरुबाट श्रमका लागि त्यहाँ पुगेका श्रमिक मजदुरसरह दैनिक काममा जुटिरहन्छन् ।

काफ्ला प्रणालीमा सुधार गरिएपछि साउदीमा रहेका मजदुरहरु अबका दिनमा साहु वा स्पोन्सरबाट पीडित हुने छैनन् । श्रमिकमाथि साहुको मनोवैज्ञानिक दबाबको गुन्जायस रहने छैन । स्वतन्त्रापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न छूट हुने छ । यो कानुन आउनु अघि त्यहाँ रहेका मजदुरहरु मालिक वा काफ्लाको अनुमतिबिना स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्था थिएन । कतिपय श्रमिक त काफ्लाले आफ्नो पासपोर्ट जफ्त गरी राखिदिंदा पनि स्वदेश फर्कन पाएका थिएनन् ।

काफ्ला सर्वेसर्वा रहने कानुन मूलरुपमा संशोधन भएपछि श्रमिकाका लागि बाध्यात्मक बनेका कतिपय कुराहरु फेरिएका छन् । आमूल परिवर्तन भयो भन्ने त होइन, तथापि केही नहुनुभन्दा सुधार मात्र हुनु पनि ठूलो कुरा हो । काफ्ला प्रणालीमा रहेका केही प्रावधान हटाइन बाँकी रहेका अवश्यै छन् । ती पनि शनैशनै हटाइने छन् । समय र परिस्थितिले यसलाई हटाउन लागाउने छ । हालसम्म रहेका बाध्यात्मक प्रावधान भने हटाइसकिएका छन् ।

सुधारले ल्याएको खुशीको कुरा त के हो भने अबका दिनमा त्यहाँ रहेका आप्रवासी तथा मजदुरहरुले करार सम्झौतामा पनि काम गर्न पाउने छन् । यो सानो उपलब्धि होइन । यो सुधार ल्याउन लामो समय अवश्यै लाग्यो । श्रममैत्री कानुन प्रयोगमा ल्याउन श्रमिक पठाउने देशहरुको पनि ठूलो भूमिका छ । एम्नेष्टी इन्टरनेशनल तथा अन्य अधिकारकर्मी तथा मानवाधिकारकर्मी संघ÷संस्थाहरुले पनि काफ्ला लगायतका जटिल कानुन समयमै सच्याउने वातावरण निर्माण गर्न ठूलो मद्दत गरेका छन् । कोरोना महामारीप्रति नेपालीको उपेक्षाभाव किन ?

कोरोना महामारीप्रति नेपालीको उपेक्षाभाव निकै बढ्दो छ । गर्दागर्दा त यो वेवास्तामा परिणत हुन थालेको छ । महामारीले विश्व आतङ्क फैलाइरहेको छ । तर नेपाल र नेपालीमा यसको कमैमात्र प्रभाव परिरहेको छ । यसका पछाडिका केही कारणहरु छन् ।

स्वास्थ्य चेतनाको कमी :

नेपालीहरुमा स्वास्थ्य चेतनाको निकै कमी छ । चेतनामूलक अभियान पनि कमै लगिने गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्था आफूकहाँ आएका बिरामीको उपचार गर्ने मात्र उनीहरुको दायित्व भएको सम्झन्छन् । उनीहरुको काम यत्तिमै सीमित छ । उपचार गर्दा जनताबाट लिएको स्वास्थ्य शुल्कको केही प्रतिशत जनसेवामा लगाउनु पर्छ भन्ने धारणा छैन । बाध्यकारी नियम पनि छैन । जनता पनि रोगले सिध्याएर अन्तिम चरणमा पुर्याएका बेलामात्र अस्पताल जाने र उपचारको खोजी गर्ने गर्दछन् । यो बानीले कोरोना महामारीले आफूलाई ग्रस्त पारेर अन्तिम अवस्थामा नपुर्याउँदा सम्म आफूलाई केही नभएको ठानिरहन्छन् ।

गरीबी र पछौटेपन :

अर्को कारण हो, गरीबी र पछौटेपन । यसले गर्दा मानिसले आफ्नो स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिरहेको छैन । यतिसम्म कि सरकारले निःशुल्क रुपमा दिइरहेको खोप लिने कुरा पनि उनीहरुको ध्यानमा आएको छैन । पहिलो चरणको खोप लिंदा यस्तै देखियो । दोस्रो चरणमा पनि कोरोनाको खोप लिने मानिस अपेक्षा गरिएभन्दा कमी नै रहे । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका मूल्यांकनमा नेपालीहरु माझ धेरै नै हेलच्यक्राइ भएको पाइएको छ । त्यो पनि जनताको पक्षबाट । साँझ बिहान खान लाउनकै समस्या भएकाले मानिसको रोजाइमा स्वास्थ्य धेरै परको प्राथमिकतामा धकेलिइरहेको छ ।

खोपबारे अनभिज्ञता :

खोप आफैमा औषधिको विकसित र दीर्घकालीन समाधान पनि हो । तर नेपालीहरुका माझमा खोपलाई सामान्य अर्थमा लिइएको छ । यो सिटामोलको ट्याबलेटजस्तो मानिएको देखिन्छ । सरकारले राखेको प्राथमिकीकरण पनि केही प्रवुद्ध बाहेक नेपाली जनतामाझमा जानकारीसम्म पुगेको छैन । खोपबाट हुने लाभ र हानीबारे कुनै पनि कुरा जनतालाई दिइएको छैन । यसले गर्दा पनि जनता मानसिक रुपमा तयार नभएको देखिन आएको छ ।

महामारीको विशिष्टता बोधमा कमी :

नेपाली जनताले कोरोना महामारीको सामान्य लक्षण आफैले बोध गरे । आफैले भोगे र अनुभूति आदानप्रदान गरे । यसले गर्दा उनीहरुले यसको असरलाई सामान्य रुघाखोकी जस्तो रुपमा बुझ्न थाले । हो, यो सरुवा रोग पनि हो । यसले भाइरल ज्वरो नै लिएर आउँछ । तर पनि यो त्यति मात्र होइन, वा रुघाखोकी मात्र होइन । यो नयाँ महामारी पनि हो । यो विशिष्टतालाई नेपाली जनमानसले बुझिसकेको छैन । त्यसैले पनि महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा निकै ढिलासुस्ती र हेलच्यक्राइँ देखिन थालेको छ ।

बजारिया मानसिकता :

जनतामा अहिले बजारीया मानसिकता हाबी हुँदै गएको छ । जे पनि बजारमा पाइन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको छ । कोरोनाजस्तो महामारीको औषधि पनि अबका दिनमा बजारमा आइहाल्छ, खोप छुटेर केही पनि हुँदैन भन्ने मानसिकता जब्बर छ । यसले पनि खोप अभियानमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ ।
सञ्चारमाध्यमको प्रभाव :

अहिलेको सञ्चारमाध्यमको जमानामा सबैले सबै कुरा घरघरमा र क्षणक्षणमा सुनिरहेका छन् । आफ्नो पहुँचमा छ, सूचना जगत । यसले गर्दा पनि मानिसमा ढुक्कता बढ्न गएको छ । बेलायतमा, चीनमा, अमेरिकामा र रसियामा खोप बन्यो रे भन्ने बित्तिकै मानिस ढुक्क भएको देखिन्छ । यो आत्म विश्वासले पनि उनीहरुमा खोप लगाउन निकै हतारो गर्नु नपर्ने सोचमा पुर्याएको छ ।

कोरोना म्युटेशनबारे अनविज्ञता :

विज्ञ र केही प्रवुद्ध बाहेक अरुले कोरोना नयाँ नयाँ प्रजातिमा विकास भैरहेको छ र यसले डरलाग्दा हानी पुर्याउँददै आइरहेको छ भन्ने कुरामा आम जनतामा विज्ञता छैन । यसका बारेमा नयाँ र बुझ्ने किसिमले प्रचार पनि गरिएको छैन । बरु यी कुरा अफबाह वा भ्रमका रुपमा आएका झैं जनताका माझमा प्रचार भैरहेका छन् । यदि कोरोना म्युटेशनका बारेमा थाह हुन सके जनतामा खोपप्रतिको उपेक्षाभावमा कमी आउने थियो । कोरोना भाइरस संक्रमण कायमै रहिरहेको र दास्रो चरणको भाइरसको लहर प्रवेश गरिसकेको बेलामा समेत यी कुरा जनतालाई बोध गराउन सकिएको छैन ।

नेपालीको भावनात्मक सम्बन्ध :

नेपाली समाज बढि भावनात्मक छ । एकअर्कामा सामिप्यता साटासाट गर्नु उनीहरुको प्रथम सामाजिक दायित्व हो । उनीहरु समाजमा त्यत्तिकै घुलमिल भैदिने, सामूहिक रुपमा बिनामास्क भोजभतेरमा सहभगी हुने, मुख जोडेर कुराकानी गर्ने, जोडसँग हाँस्ने र समूहमा रमाउने गर्दछन् । यसले महामारीको जोखिमलाई बढाउँदै लगेको छ ।

नेताहरुबीच सरकार खोसाखोसको चटारो :

नेपालका सत्ताधारीसहितका ठूला पार्टीहरु यति नै बेला सरकार खोसाखोसको अवस्थामा पुगेका छन् । यिनैले कार्यकर्ता तथा जनता उतारेर सडकहरुमा दैनिकजसो प्रदर्शन गराइरहेका छन् । पार्टीका भेला र प्रशिक्षण पनि यही बेलामा चलाइरहेका छन् । यस्तो बेलामा भौतिक दुरी कायम राख्ने भन्ने कुराको ख्याल नै रहदैन ।

सरकारी मूल्यांकनमा कमजोरी :

संक्रमितको दर घट्दै गएको भनेर सरकारले आँकडा सार्वजनिक गर्नथालेपछि पनि नेपालीमाझमा अब कोरोनाको संक्रमण त्यति छैन भनेर उल्टो भान पर्न गएको हो । कम मात्रामा परीक्षण गर्ने र कम संक्रमित देखाउने चलनले नेपाल्किो स्वास्थ्य भविष्यमा खेलवाड त गरिरहेको होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । नेपालीहरुले खोप अभियानमा चासो नदिनु मात्र होइन, मास्कको उचित प्रयोग गर्न समेत छाडिसकेका छन् ।

खाँचो प्रभावकारी प्रचार संयन्त्रको :

यी सबै कारणद्वारा सिर्जित समस्याको निराकरणका लागि प्रभावकारी प्रचार संयन्त्रको खाँचो छ । यसका लागि देशव्यापी सञ्चार नेटवर्क निर्माण गरिनु जरुरी छ । यसले मात्र सोचे अनुसार कामलाई अघि बढाउन मद्दत मिल्ने देखिन्छ ।