काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्र ‘भी’ आकारमा पुनरुत्थान हुनेगरी बजेट ल्याउने तयारी सुरु गरेको छ । अर्थतन्त्रमा उत्थानशीलता प्रवर्दन गर्न दिनुपर्ने छुट र कर तथा राजस्व नीति बनाउने तयारी अर्थले गरेको हो ।

राजस्व परामर्श समितिले दर्जन उपसमिति बनाएर एक महिनादेखि बजेट तथा आर्थिक नीतिका लागि सुझाव माग्न थालेको थियो । हरेक उपसमितिको कार्यक्षेत्रभित्रका नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सजहीकरण, पुनरावलोकन तथा संशोधनबारे सुझाव दिने समय १० चैतसम्म रहेको छ ।

सबै उपसमितिले राजस्व परामर्श समितिमा १५ चैत सम्म सुझाव दिने र समितिले वैशाख पहिलो साताभित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव प्रतिवेदन बुझाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले बताए । उनका अनुसार राजस्व परामर्श समिति अन्तर्गत भन्सार, आन्तरिक राजस्व, गैरकर, उद्योग वाणिज्य, राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत एक दर्जन उपसमिति रहो छन् ।

राजस्व परिचालनले आर्थिक पुनरुत्थान भी आकारको आर्थिक पुनरुत्थान आउनेगरी बजेट तयारी गरिएको प्रवक्ता दाहलको भनाई रहेको छ । यो पटकको बजेटको प्राथमिकता नै कोभिडपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने रहेको अर्थका अधिकारीले बताए ।

यसैबीच राजस्व संकलन गर्ने अर्को निकाय आन्तरिक राजस्व विभागले लक्ष्यभन्दा ८ अर्ब बढी राजस्व संकलन गरेको जनाएको छ । फागुनमा विभागले २२ अर्ब २९ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३० अर्ब २९ करोड राजस्व उठेको हो । चालू वर्षको सुरुआती महिनामा लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गरेपनि पछिल्लो तीन महिनामा लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व उठाइरहेको छ । फागुनमा विभागले आयकर लक्ष्यभन्दा ५ अर्ब बढी संकलन गरेको छ ।
यो महिनामा ७ अर्ब २ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १२ अर्ब १८ करोड संकलन भएको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यभन्दा धेरै संकलन भएको छ । यो महिना ७ अर्ब २९ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ९ अर्ब २० करोड उठेको छ । त्यसैगरी, अन्तःशुल्कमा भने लक्ष्य भेट्न सकेको छैन । ७ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको यो शिर्षकमा ६ अर्ब ६१ करोड मात्रै उठेको छ ।

चालू वर्षमा ठूला करदलाताहरुले गत वर्षको तुलनामा निकै कम राजस्व तिरेको विभागले जनाएको छ । ठूला कम्पनीले अग्रिम रुपमा तिर्नुपर्ने नाफा वापतको कर गत वर्षको तुलनामा कम बुझाइरहेका छन् । यस्तै, चैत महिनामा बुझाउने दोस्रो किस्ता वापतको रकम पनि लक्ष्यअनुसार ठूला करदाताबाट राजस्व संकलन नहुने विभागको अनुमान छ ।