कतारमा नेपाली श्रमिक कसले पठाउने भन्ने विषयमा सरकार र म्यानपावर कम्पनीका बीचमा  लत्तारालत्तार भैरहेको छ । अबका दिनमा नेपाल सरकार र कतार सरकारका बीचमा दुईसरकारी स्तरमै सम्झौता (जीटुजी) स्थापित गर्ने सहमति भएपछि सरकार र म्यानपावर कम्पनीका बीचमा अन्तरविरोध चर्किएको हो । कतारलाई नेपाली श्रमिकका लागि एक आकर्षक श्रम गन्तव्यका रुपमा हेरिन्छ ।

सुरक्षा गार्डसम्बन्धी भिन्न मुद्दा :

म्यानपावर कम्पनीहरुले जीटुजी सम्झौताको बिरोध गरेपछि सरकारले यो निर्णय सबैका हकमा लागु नगरी केवल कतारमा पठाइने सुरक्षा गार्डका विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको बताएको छ । सुरक्षा गार्डको विषय बढी संवेदनशील भएकाले यसमा सरकारको सिधा पहुँच हुनुपर्ने पनि श्रम मन्त्रालयको भनाई रहेको छ । हाल कतारमा नेपाली सुरक्षा गार्डले प्राथमिकता पाउन थालेका छन् । हाल कतारमा काम गरिरहेका सुरक्षा गार्ड अन्य सामान्य वैदेशिक रोजगारसरह सम्झौतामा त्यहाँ काम गरिरहेका छन् । साधरण सम्झौतालाई संशोधन गरी जीटुजीमार्फत् सुरक्षा गार्डका रुपमा नेपाली कामदार त्यहाँ पठाउने यस्तो निर्णय लिइएको हो । सामान्य रोजगारीका कामभन्दा सुरक्षा रोजगारीको काम आफैमा फरक छ ।
यसमा प्रायः भूतपूर्व सैनिक या प्रहरी वा पूर्व जनमुक्तिसेना गैरहेका छन् । देशका पूर्व सुरक्षाकर्मीसँग प्रत्यक्ष जोडिन आएकाले पनि यसमा सरकारी चासो जोडिन पुगेको देखिन्छ ।

अन्य स्थानमा पनि सुरक्षाकर्मी :

बेलायतमा नेपाली आर्मी, हङकङ र सिंगापुरमा नेपाली आर्मी तथा प्रहरी रहेका छन् । त्यहाँ पूर्वआर्मीहरु पनि सुरक्षा गार्डका रुपमा प्राथमिकताका साथ रोजगारी पाइरहेका छन् । यसै विषयलाई मध्यनजर गरेर कतारमा पनि सुरक्षा गार्डका लागि सरकारले जीटुजी सम्बन्धमा ल्याउन थालेको हो ।

सरकार र म्यान पावर कम्पनीबीच तिक्तता :

जीटुजी सम्बन्ध र सम्झौताले सरकार र म्यानपावर कम्पनीका बीचमा निकै तिक्तता बढाएको छ । म्यानपावर कम्पनीले यो सम्झौता फिर्ता नलिएमा संघर्षमा उत्रने चेतावनी पनि दिइसकेका छन् । म्यानपावर कम्पनीको टाता संगठन संघले सरकारको यो कदमलाई म्यान पावर व्यवसायी तथा कम्पनी विरुद्धको कदमका रुपमा अथ्र्याएको छ ।

स्रोत लगानी तथा व्यवस्थापन :

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि म्यान पावर कम्पनीहरुले लामो समयदेखि व्यवसायिक रुपमा आफ्नो स्रोत लगानी तथा व्यवस्थान गरिसकेका छन् । आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिसकेकाले सरकारले यो बेलामा आएर व्यवसाय नै धरापमा पर्ने गरी यस्तो निर्णय नलिइदिनु पर्ने उनीहरुको दाबी छ । हाल सञ्चालमा रहेका व्यवसायलाई नै कब्जामा लिएर राज्यले व्यापार गर्न खोजेको संघले आशंका व्यक्त गरेको छ ।

कानुनी बाटोको खोजी :

संघले यी काम र प्रक्रिया नेपालको संविधान र कानुनविपरीत रहेकाले आफूहरुले कानुनी बाटो पनि अबलम्बन गरेर सरकारविरुद्ध जाने सोच बनाएको छ । संघले विदेशमा कामदार अलपत्र परेका बेलामा सरकारले चासो नराख्ने तर अहिले आएर यी सबै काम गरिरहेका व्यवसायीमाथि जाइलाग्ने नीति लिने गरेकाले सरकारको निर्णय श्रममैत्री पनि नभएको बताएको छ ।

निष्कर्ष :

म्यानपावर कम्पनीहरुले काम गरिरहेका बेला सरकारले यो निर्णय लिंदा कम्तिमा पनि सम्बन्धित सबैको राय सल्लाह लिनु जरुरी थियो । तर लिएको देखिंदैन । सरकार आफैले सबै कुराको जिम्मा लिएर ती पूरा गनै सक्दैन । यसले आफ्नो साथमा निजी क्षेत्रलाई पनि लिएर जान सक्नु पर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको वर्गीकरण हुन जरुरी छ । वर्गीकृत वैदेशिक कामदारलाई कति सरकारले र कति निजी कम्पनीहरुले पठाउनु पर्छ, सोको बारेमा ऐननियम बनाइनु र सकारात्मक समझदारी हुनु जरुरी छ ।