काठमाडौँ । नेपाल अडिटर्स एशोसिएसन (अडान) को पाँचौं राष्ट्रिय परिषद्ले रजिस्टर्ड अडिटर (दर्तावाल लेखापरिक्षक) माथि विभेद भएको ठहर गर्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन, २०५३ तथा नियमावलीमा दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी विभेदकारी व्यवस्था गरिएको भन्दै उनीहरूले त्यी व्यवस्था खारेज गरी सबै सदस्यरुलाई समान अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने बताएका हुन ।

योग्यता, अनुभव र क्षमताको आधारमा सबै रजिष्टर्ड अडिटरहरुलाई लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार स्थापित गर्न भन्दै उनीहरूले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था ऐन बमोजिम दर्तावाला लेखापरीक्षकहरुको ब्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तत्काल थप प्रभावकारी विशेष व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन । परिषद्ले १७ बुँदे विशेष प्रस्ताव जारी गर्दै उक्त माग अघि सारेको हो । महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्मा (दंगाल), निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधर, आइक्यानका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा तथा अडानका अध्यक्ष मोहन राज रेग्मीले सो अवसरमा मन्तव्य राखेका थिए ।

परिषदमा ४ सय लेखापरीक्षक प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षकको सक्रिय सहभागिता रहेको अडानले जनाएको छ । परिषद्ले महासचिब झलकमणि लम्साल र कोषाध्यक्ष बलराम चौधरीले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक एवं आर्थिक प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ । परिषद्ले कोभिड–१९ महामारीले मृत्यु भएका घरपरिवारलाई राहत, रोजगारी गुमाएका ठूलो संख्यामा युवाहरूका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न पनि भनेको छ ।

आइक्यानले जारी गरेको वित्तीय प्रतिवेदन मान अनुसार वित्तीय प्रतिवेदन विकास गर्ने काम लेखा परीक्षकले गर्ने भन्ने गलत बुझाइ रहेकाले यससम्बन्धमा उद्यमी, व्यवसायीलाई अभिमुखीकरण दिन आवश्यक रहेको उल्लेख छ । अडानले सदस्यलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता पालन गर्दै पेशालाई मर्यादित, व्यवसायिक र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

अडानको पाँचौं राष्ट्रिय परिषद्ले लेखापरीक्षणको अधिकतम् फाइल संख्या १ सय रहेको र २० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कारेबार भएका तोकिएका संस्था वा निकायको लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने संख्यामा गणना नहुने प्रावधान परिवर्तन गरी फाइल गणना नहुने कारोबार रकम एक करोड रुपैयाँ पु¥याउन साथै लेखापरीक्षण गर्न पाउने अधिकतम फाइल संख्या समेत एक सय पचास पु¥याउन आग्रह गरेको छ ।