नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी दश वर्षमा गरिने कूल विकासको ४० प्रतिशत सरकारले जिम्मा लिए निजी क्षेत्रले ६० प्रतिशत भार बहन गर्न तयार भएको उद्घोष गरेको छ । हालको ३९ खर्बमा रहेको देशको आर्थिक उन्नतिलाई आगामी एक दशकमा एक शय मिलियन डलर पुर्याइने उद्घोष गरेपछि हालको आर्थिक उन्नतिमा थप ६० प्रतिशतले बृद्धि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आइपरेको देखिन्छ । नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा जाँदै गरेको यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको छाता संगठन महासंघले अघि असारेको यो भिजन सबैका लागि प्रेरक बन्न पुगेको छ ।

एकसय मिलियन डलर भनेको नेपाली रुपैयाँमा यो करीब एक सय खर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । देशका प्रमुख १०० वटा मुद्दा समेटेर तयार पारिएको भिजन पेपरमा उल्लेख भएअनुसार यस्तो संभावनालाई उजागर गरिएको छ । यसका लागि सरकारले निजी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

देशको आर्थिक उन्नतिका लागि विभिन्न आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर संभाव्यताको खोज गरिएको यो भिजन पेपरमा राज्यका धेरै आर्थिक पक्षहरुमा सुधार गर्नुपर्ने, कतिपय कुरामा त हेरफेर नै गर्नु र गरिनु पर्ने बताइएको छ । भिजन पेपरमा १० मुख्य प्राथमिकताका क्षेत्र तथा अन्य थुप्रै व्यावसायिक सरोकारका विषय समेटिएकाले निजी क्षेत्रबाट अघि सारिएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सक्ने अपूर्वानुमान गरिन थालिएको छ ।

यसमा साना लगानीकर्ता पनि सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनसक्ने वातारणको परिकल्पना गरिएको छ । पेपरमा आर्थिक विकासको आधार तयार गर्ने, कृषि क्षेत्र, उद्योग, उत्पादन सेवा क्षेत्रलाई आवश्यक र महत्वका हिसाबले प्राथमिकीकरण गर्ने कुरालाई कार्यान्वयनको तहमा समेत सोचिएको छ । लाभ तथा हानीका क्षेत्रलाई पहिचान गर्नेदेखि उत्पादनमुखी परियोजनामा देशीविदेशी लगानी र अनुसन्धानलाई अघि बढाइने कुरा यसमा खुलस्त गरिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीका लागि बैंकिङ व्यवस्थापनमा लगिने तथा सबै औद्योगिक तथा व्यवसायिक कारोवार बैंकिङ प्रणालीमा ढालिने बताइएको छ । यसका लागि महासंघले बैंक असोसियसनसँग सहकार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाइसकेको छ । नेपाल सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका बेला निजीक्षेत्रबाट पनि समग्र देश विकासका लागि नयाँ भिजन ल्याइनु राम्रो कुरा हो ।

यसका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको बीचमा तादाम्यता ल्याउनु जरुरी छ । यसका लागि नेपाली औद्योगिक क्षेत्रमा लागिरहेका ठूला, लघु, साना र मझ्यौला उद्यम तथा उद्यमशीलतालाई लाई सहकार्य गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्छ । यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्षहरुको नीति तथा कार्यक्रमबारे सबै विज्ञ रही सहकार्यको हात अघि बढाउनु पर्छ ।

यस्तो वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग निम्न कुराहरुको अपेक्षा गरेको छ । यसमा प्रत्यक्ष अनुदान, कर तथा कर्जा बुझाउने समयावधि थप र अन्य शुल्क मिनाहमा सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका साथै, उद्यमशीलता विकास गर्न पुँजी र प्रविधि दिनेदेखि लघु, घरेलु र साना उद्यमको संरक्षण गरिनु पर्ने माग पनि निजीक्षेत्रको रहेको छ । आपूर्ति श्रृंखलाको पुनर्प्रवलीकरणमा जोड दिइएमा यो लक्ष्य पूरा हुन सक्ने निजी क्षेत्रको आशय देखिन्छ ।