२७ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बदरको फैसला गरेपश्चात् नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएका छन् ।
यी कम्युनिस्टद्वय पार्टी औपचारिकरूपमै पुनःस्थापित भएपछि देशमा फेरी राजनीतिक ग्राफ रातारात विकसित रेखामा चुलिएको छ । एकातिर विघटित संसद पुनःस्थापित भएको छ भने अर्कोतर्फ नेकपा बदरको फैसला भएको छ ।
अदालतको यो फैसलाले पुनः एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन् भने यी पार्टीबीच अन्तरसंघर्ष र टक्राव मथ्थर भएको छैन । दिनानु दिन राजनीतिक उथलपुथलले प्रश्रय पाएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री एवम् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ता टिकाउन उद्दत देखिन्छन् भने माओवादी केन्द्र ओली सरकारलाई ढलाउन अहोरात्र लागि परेको छ । यसका लागि माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेपाली काँग्रेसँग केही दिनअघि छलफल गरेको छ ।
तथापि माओवादी केन्द्रले काँग्रेस र जसपासँग सत्ता साझेदारीका लागि भेटवार्ता गरेपनि यी दुवै पार्टीले तत्काल साझेदारीका लागि हात उठाएका छैनन् । बरु उनीहरूले पार्टी आधिकारीकताको प्रसंग खोतलेका थिए ।
तर, फागुन २३ गते सवोच्च अदालतले नेकपा बदर गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए । उनीहरूले आधिकारीता पनि पाएका छन् । आधिकारीकता पाएकै भोलिपल्ट दुवै पार्टीले औपचारिकरूपमा आफ्ना पार्टी कार्यालय स्थापना गरिसकेका छन् ।
पार्टीको औपचारिकता र कार्यालय स्थापना गरेपनि एमालेलाई सत्ता जोगाउन निकै मुस्किल बन्ने भएको छ । उसले सत्ता जोगाउन कहिले काँग्रेस त कहिले जसपासँग छलफल अगाडि बढाएको छ । यद्यपि यी दुवै पार्टीले आआफ्ना सर्त राखेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको सर्त यस्तो छ,
विघटित संसद सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरेपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता टिकाउन प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूसँग भेटघाट र छलफलमा व्यस्त छन् ।
ओलीले म्यादी सत्तालाई निरन्तर टिकाइ राख्न र आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाइ राख्न प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आन्तरिक भेटवार्ता गरेको रहस्य खुल्न आएको छ ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति देउवालाई बालुवाटारमा बोलाएर सत्ता साझेदारीका लागि छलफल गरेको कुरा बाहिरिएको छ । ओली र सभापति देउवाबीच करिब दुई घण्टासम्म छलफल भएको देउवानिकट एक नेताले बताए ।
ती नेताका अनुसार –‘प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले हाम्रो पार्टी काँग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेर जान प्रस्ताव गर्नुभयो । र, यही प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री र सभापतिको बीचमा एक/दुई घण्टा गम्भीर छलफल भयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि देउवालाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए । उनले बालुवाटारमा आउन आग्रह गरेपछि उनीले आफूनिकट केही नेतालाई साथमा लिएर ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए ।
भेटमा ओली र सभापति देउवाबीच सत्ता साझेदारीका लागि छलफल भएको बुझिएको छ । यद्यपि ओलीले देउवालाई सत्ता साझेदारीका लागि प्रस्ताव गरेपनि उनले अस्वीकार गरेका छनन् ।
तर, उक्त प्रस्तावमा देउवाले सर्त राख्दै ओलीलाई भने, –‘यदि काँग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने नै हो भने पूर्वमन्त्री एवम् सांसद आफताब आलमलाई रिहाइ गर्नुको साथै मुद्दा पनि फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै साझेदारी हुन सक्छ ।’
ओलीले देउवाको सर्त पूरा गर्ने पनि बताएका छन् । सत्ता साझेदारी गर्ने नै हो भने सांसद आफताब आलमलाई तत्काल रिहाइ गर्ने सहमति भएको काँग्रेसका एक नेताले बताए ।
सभापतिजीले ओलीलाई भन्नुभयो, –‘केही वर्षअघि पृथकतावादी शिके रावत र विद्रोही नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई भर्खर अस्ति जसरी मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु भयो । अब हाम्रो सांसद आलमलाई पनि छाड्ने वातावरण मिलाउनु पर्यौ ?’
देउवाको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले सांसद आलमलाई रिहाइ गर्ने र उनलाई लगाइएको मुद्दा पनि फिर्ता लिने बताएको देउवानिकट एक नेताले भने । उनका अनुसार ओलीले देउवाको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ भने केही दिनमै सांसद आलम रिहा हुने उनको दाबी छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को सर्त यस्तो छ,
ओलीले सरकारको निरन्तरता र आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाइ राख्न प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई आन्तरिकरूपमा फकाउन थालेको रहस्य खुलेको छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटारमा बोलाएर सत्ता साझेदारीका लागि छलफल गरेको कुरा बाहिरिएको छ । ओली र अध्यक्ष ठाकुरबीच लामो समय भेटवार्ता भएको ठाकुरनिकट एक नेताले बताए ।
ती नेताका अनुसारस –‘प्रधानमन्त्री ओली ज्यूले हाम्रो पार्टी जसपासँग सत्ता साझेदारी गरेर जान आग्रह गर्नुभयो । र, त्यही विषयमा छलफल भयो ।’
ओलीले आइतबार दिउँसो जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बालुवाटारमा बोलाएका थिए । उनले बालुवाटारमा आउन आग्रह गरेपछि ठाकुरले आफुनिकट केही नेतालाई साथमा लिएर ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए ।
भेटमा ओली र अध्यक्ष ठाकुरबीच सत्ता साझेदारीका लागि छलफल भएको बुझिएको छ । यद्यपि ओलीले ठाकुरलाई सत्ता साझेदारीका लागि प्रस्ताव गरेपनि उनले मानेनन् । तर, उक्त प्रस्तावमा ठाकुरले सर्त राख्दै ओलीलाई भने, –‘यदि हामीसँग सत्ता साझेदारी गर्नु हुन्छ भने सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुको साथै मुद्दा पनि फिर्ता लिनुपर्छ ।’
अध्यक्ष ठाकुरको यो सर्त ओलीले पूरा गर्ने बताएका छन् । सत्ता साझेदारी गर्ने नै हो भने सांसद रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहाइ गर्ने ओलीले सहमति जनाएको जसपाका एक नेताले बताए ।
शिके रावत र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई जसरी मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु भयो । त्यसरी नै हाम्रो सांसद रेशम चौधरीलाई पनि छाड्नु पर्यो ?
ठाकुरको प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले सांसद चौधरीलाई रिहाइ गर्ने र उनलाई लगाइएको मुद्दा पनि फिर्ता लिने बताएको ठाकुरनिकट एक नेता बताउँछन् । उनका अनुसार ओलीले जसपाका नेताहरूको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले पुष ५ गते संसद विघटन गरेका थिए । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिनुको साटो सरकार जोगाउन कहिले नेपाली काँग्रेस त कहिले जसपासँग नियमित छलफल र भेटवार्तामा छन् ।
एमालेका १ सय २० सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ओलीले जसपासँग मिलेर विश्वासको मत जोगाउन सक्ने छन् । यसकै लागि ओली जसपासँग भेटवार्तामा रहेको बताइएको छ ।
जसपाका अध्यक्ष ठाकुरको मनसाय ओलीसँगै मिलेर सत्ता सञ्चालन गर्ने भएपनि त्यो सम्भव नभएको एक नेताले बताए । किनकि जसपाभित्र ओलीलाई मन नपराउने नेता डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव छन् । ती नेताद्वय भट्टराई र यादवले ठाकुरको मनसाय नबुझ्न र वास्ता नगर्न सक्छन् ।
त्यसैमा पनि ओलीका लागि जसपाले अर्को सर्त राखेको छ, त्यो हो –‘संविधान संशोधन ।’ त्यसका लागि अब ओली एक्लैले चाहेर सम्भव पनि छैन । यसर्थ जसपासँग सत्ता साझेदारी निकै चुनौती देखिन्छ ।