(संसद पुनस्र्थापना भएसँगै तात्कालिन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी वैधानिकता सर्वोच्चद्वारा खारेज गरी साबिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का रुपमा फर्काइदिएपछि ओली सरकार अल्पमतको कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको छ । यो सरकारले निरन्तरताका लागि संसदमा विश्वासको मत लिन सक्नु पर्छ । विश्वासको मत गुमाए नयाँ सरकार गठनका लागि वैकल्पिक चरणहरु अघि बढाइने छन् । संसदमा देखिएको यसै संकटको सेरोफेरोमा रहेर गोलमिडिया संवाददाताले संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग लिएको अन्तर्वार्ताको पाठकसामु प्रस्तुत गरिएको छ- सं)

दल दाबीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर कतिपयले अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्यो भनेका छन् । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?

संविधान आफैमा राजनीति र कानुनको संयुक्त दस्तावेज हो । संविधानअनुसार अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न सक्छ, तर यो आफैमा राजनीति भने होइन । अहिलेको विषयमा अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्यो भन्नु भन्दा पनि संविधानतः कानुनको व्याख्या गर्यो भन्नु उपयुक्त हुन्छ ।

संसदमा देखिएको संकट संवैधानिक संकटमा परिणत हुने कत्तिको संभावना छ ?

हाल संसदमा संकटको अवस्था हेर्दा पहिले रहेको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अब साबिक एमाले र साबिक माओवादी केन्द्र रहने भनेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पुरानै अवस्थामा फर्किए । फैसलाअनुसार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बदर भएको छ । ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले वैधानिकता पाएको छ । सत्तारुढ नेकपा बदर हुँदा दलहरुमा असर पर्ने नै भयो । पुरानै अवस्थाका दलमा फर्किएपछि सरकारबारे पनि प्रश्न उठेको छ । यो सरकार पहिले एमाले-माओवादीको संयुक्त सरकार हो । एकता घोषणापछि दुइतिहाईको सरकार हो । हाल यो अल्पमतको सरकारमा परिणत भएको छ ।

एमाले-माओवादी हुँदा १७३ हुन्छ । फिर्ता लिए अल्पमतको सरकार बन्छ । सैविधानतः अहिले ७६(२) को सरकार छ । ७६ (२) को सरकारबाट विश्वासको मत (ट्रस्ट) फिर्ता लिइदियो भने यो स्वतः अल्पमतको सरकार बन्न जान्छ । अल्पमतको सरकार बन्न जाँदा जहिलेदेखि अर्को पार्टीले विश्वासको मत फिर्ता लियो, त्यति नै बेलादेखि विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

यहीबाट चुलिन थाल्छ कि त संवैधानिक सङ्कट ?

यदि विश्वासको मत लिन नचाहे अर्को सरकार गठन गर्नु पर्ने स्थिति देखिन्छ । यसले सरकारमा पनि असर पार्छ । पार्टीहरुमा पनि असर पार्छ । तात्कालीन सत्तारुढ पार्टी नेकपाबाट राष्ट्रिय सभामा गएका सभासद ४१ जनामध्ये कति सिट एमाले र कति सिट माओवादी केन्द्रका भन्ने स्थितिसमेत रहेन । त्यसमा कानुनी र मूलतः संवैधानिक सङ्कट देखिन्छ । नेकपाबाट राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय निर्वाचनबाट आएका सांसद के हुने ? उनीहरुको पार्टी के हुने र उनीहरु कुन पार्टीका हुने ? उनीहरुसम्बद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को संवैधानिक हैसियत बदर भएको छ । अब कुन चाहीं सांसद सदस्य कसको हुने ? यहाँ राजनीतिक असर देखिइरहेको छ । ठीक यहिनेर अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको भन्दा पनि बरु राजनीतिक पद चाहिं एउटा ‘बफर जोन’ वा ‘बफर स्टेट’मा परिणत भएको देखिन्छ । यसले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई नै संशोधन गर्न संशोधन विधेयक ल्याउनु जरुरी देखाउँछ । किनकि, अहिले न त एमाले न त माओवादी पार्टी नै छन् । दल नै नरहेपछि उनीहरु यो वा ऊ दलका हुन् भनेर हैसियत नै रहने भएन । यो समस्या राजनीतिक हो तर कानुनी रुपमा संशोधन गरेर यो समस्स्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।

त्यसो भए अहिलेको सरकार काम चलाउ मात्र हो ?

हो, अहिलेको सरकार काम चलाउ मात्र हो । संसदले त सरकार दिन सक्नु पर्छ । हालाँ कि केपी शर्मा बहुमतको सरकारका भएपनि संसद बिघटन गर्दाका दिनदेखि नै संसद सदस्य नरहेकाले उनी काम चलाउ नै हुन् । हाल संसद पुनस्र्थापना भए पनि सरकार काम चलाउ नै भएकाले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नै हो । संविधानको धारा ७७ (३) बमोजिम यो काम चलाउ मात्र हो । प्रधानमन्त्रीको ‘म राजीनामा पनि दिन्न र विश्वासको मत पनि लिन्न’ भन्ने थियो पहिले । बल्ल संसद बसेको छ । संसदको बैठक बसेको भनेको सरकारको पुनस्र्थापना होइन ।

यो संसदको मात्र पुनस्र्थापना हो । सरकार अहिले पनि काम चलाउ मात्र हो । कसैले १३८ मत ल्याए यतिबेला संयुक्त सरकार गठन गर्न सक्छ । होइन, त्यो बाटोबाट अघि जान सकिएन र १३८ मत ल्याउन र ७६ (२) को सरकार बनाउन सकिएन भने काम चलाउ प्रम केपी ओलीले विश्वासको मत लिनु पर्छ । उनले बहुमत ल्याए भने यही सरकार नै रहने देखिन्छ । विश्वासको मत लिन नसकेमा अल्पमतको सरकार बन्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाए ७६(२) को सरकार पनि बन्न सक्छ ।

एमाले र माओवादी दुवै मिल्यौं र एउटै पार्टी भयो भनेपछि के हुन्छ ?

मिलेर गए पनि र पार्टी एउटै बनाए पनि विश्वासको मत भने लिनै पर्छ । अहिले त पार्टी नै फरक भयो । पहिलेको पार्टी बिघटन भएर दुई पार्टीहरु बनिसके पछि त विश्वासको मत नलिइ हुँदैन । संवैधानिक रुपमा पनि लिनै पर्छ । त्यसपछि जसले १३८ ल्याउँछ, उसैको सरकार गठन हुन्छ । त्यसपछि पनि केही नभए सबैभन्दा ठूलो दलबाट सरकार निर्माणको प्रयास थालनी हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार निर्माण गर्न नसकेपछि चौथो चरणमा संसदको कुनै सदस्यबाट सरकार निर्माण गर्न गराउन प्रयास सुरु हुन्छ । त्यसबाट पनि निकास ननिस्किएपछि यही अल्पमतको काम चलाउ सरकारले संसद बिघटन गरी निर्वाचनमा जान्छ । ताजा जनादेशका लागि जानै पर्छ । भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्न सकिदैन । यो सबै संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा कहाँ के हुन्छ पहिले भन्नु अपरिपक्व हुन जान्छ ।

त्यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ ? ‘अर्लि इलेक्सन ?’

होइन, सरकार बनाउन सकेसम्म संसदबाटै विकल्प खोज्ने हो । संसदले नै विकल्प दिने हो । सरकार दिनै नसकेपछि मात्र बिघटनमा जाने हो । तर सरकार दिनसक्ने विकल्प हुँदासम्म सरकार दिन प्रयास गर्नैै पर्छ । यहि नै संविधानसभाको मनसाय, भावना र मर्म हो ।