नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन । कालोबजार तथा केहि अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६, प्रतिस्पर्धा  प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका २०६९ लगायतका व्यवस्था छ भने वि.सं. २०७२ को संविधानअनुसार  उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यतिmलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर यी ए्ेन तथा कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थीत हुन सकेको छैन् ।

बजारमा भने कालाबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्रीवितरण भएको गुनासो निरन्तर बढदै गएपछि सरकारले हर आर्थिक वर्ष निरन्तर छड्के अनुगमन गरिदै आएको छ । सरकारले महङ्गी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि उपभोक्ता भने महङ्गीको मारमा परेको प¥यै छन् । माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायी बीचको मिलोमतो, फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।

विश्वमा उपभोक्ता हित प्रवद्र्धनका लागि सर्वप्रथम सन् १९१६ बिक्रेता होशियार होऊ र सन् १८१७ मा क्रेता होशियार होऊ भन्ने अवधारणाको विकास भयो । यसका साथै सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकाबाट सुरक्षा, स्तरीयता, छनौट र सूचना गरी चारवटा अधिकार घोषणा भएपछि उपभोक्ता हितप्रबद्र्धनलाई अधिकारका रुपमा स्थापित गरियो । तर पछि सुनुवाई, क्षतिपूर्ति, उपभोतmा शिक्षा र स्वास्थ वातावरण चार थप गरी आठ अधिकारलाई विश्वको  उपभोक्ताअधिकारअन्तर्गत राखिदै आएको छ । सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति केनडीले उपभोक्ताको विषय अमेरिकी कांग्रेसमा प्रवेश गराएको दिनको अवसरमा १९८३ मार्चदेखि १५ मार्चलाई विश्व उपभोतmा अधिकार दिवसका रुपमा मनाइँदै आएको छ ।

उपभोक्ता हितविपरीतका कार्यलाई निरुत्साहित पार्न र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको स्थापना आवश्यक छ । अखाद्य वस्तुका उत्पादन र बेचबिखन गरी उपझोता जीउज्यान र स्वास्थमा प्रतिकुल असर गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालतको चाँडै नै स्थापना हुनु पर्दछ । उपभोक्ता वर्गको सुरक्षाका लागि गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एन्एस् नितान्त आवश्यक छ ।

उपभोक्ता ठगीमा संलग्नलाई कारवाही गर्न विद्यमान कानुनको अभाव नै बाधक रहेको बताइएको छ । पचास वर्ष अघि बनेको खाद्य ऐन २०२३ नै समेत गुणस्तरहीन खाना बेच्न छुट दिएको छैन । त्यसको दफा ५ मा दुषित खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री, वितरण, निकासी वा पैठारी गर्नेलाई ५ हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना वा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने अवस्था छ । दूषित खाद्य पदार्थ खानाले कुनै  व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना भएमा वा मृत्यु भएमा वा शरीरलाई अपुरणीय क्षति भएमा वा हुने सम्भावना भएमा त्यो उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्ने  व्यक्तिलाई १० देखि २५ हजारसम्म जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने छ ।

निजले उक्त दुषित खाद्य पदार्थबाट प्रभावित व्यक्ति वा निजको हकदारलाई २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म दिनु पर्नेछ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको सजाय १० देखि २० प्रतिशत बृद्धि गर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको केहि अगाडि जनाएको थियो । निजी क्षेत्रले त्यसको विरोध गरेपछि सरकारी अधिकारीले त्यस्ता संशोधन गर्ने प्रावधान थपक्क थन्काएका देखिन्छ । नेपालमा भएका ऐन त कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यसमाथि त थप कडाइ कानुन निर्माताले कसरी बनाउँलान् ।

सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कालो सूचिमा राख्न सरकारलाई निर्देशानात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । साथै बाह्य समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत सर्र्वाेच्चको आदेश छ । साथै, सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा जनताको जीउज्यान, स्वास्थ, सुरक्षामा खेलवाड गर्ने छुट सरकार र खाद्य वितरणमा संलग्न बाह्य संस्था र अन्य गैरसरकारी संस्था कसैलाई छैन भनी भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनको मापदण्डले समेत सुशासन, उतरदायित्वलाई जोड दिई सर्वोच्चले दोषीमाथि कारवाही, पीडितलाई परिपुरण र त्रुटी नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्न पर्ने भनिएको छ ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ । आ.ब. २०७४-०७५ पछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने भएका छन् । बजारमा हुने क्रृत्रिम अभाव, कालाबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट हुनेछन् ।

उपभोक्ताको स्वास्थ, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण र मूल्यको अनियमिताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार विन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रिस्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानमा वस्तु तथा सेवा प्रदायक वा विक्रेताको व्यवसायिक कारोवारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुुनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम अवस्था प्रचलित कानुनजस्तै  उपभोक्ता संरक्षण ऐननियम, खाद्य ऐननियम, औषधि विक्रि वितरणसम्बन्धी ऐननियम, कालोबजारी तथा अन्य केहि सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अधीनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायीमाथि कानुनी कारवाही र उचित दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षसम्म विभागले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरेपनि जिल्ला जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको थिएन् । संघीय संरचनामा अनुसार बजार अनुगमन निरीक्षण उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय सरकारका निकायले हेर्ने छन् । बजार अनुगमन गरिएपनि  उपभोक्ता ठक्ने व्यवसायीलाई कारवाही  नहुँदा बजार नियन्त्रण र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन ।

उपभोक्ता सम्बन्धी धेरै ऐननियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको देखिन्छन् । बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठूलठूला व्यापारीलाई कारवाही नगरी उन्मुक्ति दिएको  उपभोक्ता  बताएका छन् । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानमार्फत् तीब्र बनाए पनि  उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारवाही गरेको देखिदैन ।

माथिको दबाब, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्री रुपमा मिलाउने जालले गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले छुटकारा पाउने गरेका छन् । छरिएर रहेका कानुनलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारवाही गर्न परेको अवस्था विद्यमान छ । खाद्य ऐन, उपभोतmा संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐनबाट छुटाछुटै विभागले आफ्नै अधिकारबाट कारवाही गर्दै आएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता नवीकरण कार्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता हुँदै आएकोमा स्थानीय सरकारका निकायले पनि अधिकार पाएका छन् । जिल्ला जिल्लामा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा जहिले पनि उपभोक्ता चर्को मोलमा सामान किन्न बाध्य भएका छन् ।

नेपालमा उपभोक्ता अधिकार रक्षा गर्न दर्जनौं उपभोक्ता संस्था स्थापना भएका छन् । देशमा उपभोक्ता निरन्तर ठगिने समुह बन्दै गएको छ । यसैबीच सरकारले हरेक वर्ष चैत्र १ वा २ गतेमा नारा दिएर देशभरि विशेष कार्यक्रमका साथ विश्व उपभोक्ता दिवस मनाइँदै आएको छ । नेपालमा २०६० सालबाट उपभोक्तावादी संस्थाहरुबाट उपभोक्ता दिवस मनाउन सुरु भएको थियो । विभागले भने २०६८ सालदेखि यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।