(सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीचमा भएको वार्ता सफलतापूर्वक सम्पन्न भैसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले काठमाडौं राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा एउटै मञ्चबाट देश र जनताका नाममा संयुक्त रुपमा सम्बोधन पनि गरिसकेका छन् । तथापि वार्ताका बारेमा केही भ्रम सिर्जना हुन गएको महसुस गरी प्रस्तुत गरिएको छ- वार्तामा आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग रणनीतिक मोर्चा कायम गरी अघि बढिरहेको अर्को पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलसँग वार्ताको सेरोफेरोमा केन्द्रित रही हाम्रा गोलमिडिया खबरका संवाददाताले लिएको अन्तर्वार्ताको मुख्यमुख्य अंश–सं.)

सरकार-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीचको वार्ताको पृष्ठभूमि बताइदिनोस् न ।

वार्ता एक्कासी भएको होइन, बाहिर नआएको कुरा भिन्दै होला । यसका लागि ६७ महिना पहिले नै हामीहरुले तयारी गरिराखेका थियौं । हामी अगाडि बढ्नका लागि वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चलिरहन्थ्यो । हामीले वर्तमान सत्ताको निकास, आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तन आदिबारेमा छलफल गरिरहन्थ्यौं । देश, अन्तर्राष्ट्रको यावत विषयमा छलफल चलिरहन्थ्यो । नेपालकै पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाका बारेमा कुरा गरिहन्थ्यौं ।
हाल देशमा संसदीय कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा छन् । यिनीहरु शक्ति जनताप्रति जवाफदेही हुन नसकेकाले जनताले लामो समय साथ दिने देखिंदैन । त्यसैले हामीले यसको विकल्प दिनसक्नुपर्छ भनिरहेका छौं । हाम्रो सोच भनेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन विसर्जन हुनबाट बचाउनु पर्छ भन्ने हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गरी नयाँ बनाई अगाडि लिएर जानु पर्छ । त्यसका लागि तत्काल क्रान्तिकारी पार्टीबीचमा एकता हुनु जरुरी छ । एकता हुन नसके पनि आजको यस गम्भीर अवस्थामा आइपरेका समस्या र अप्ठेरा समाधानका लागि मोर्चा निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने सोचेर हामीले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेका छौं । वार्ताको प्रक्रिया र वार्ता पनि यसैको प्रतिफल हो ।

त्यसो भए अघि बढ्नका लागि हो यो वार्ता ?

हो, वार्ता हाम्रो सहकार्यको प्रतिफल हो । वार्ता आफैमा संघर्षको एउटा रुप हो । संघर्षका क्रममा वार्ता पनि हुन्छ र वार्ताका क्रममा संघर्ष पनि हुन्छ । वार्तारुपी संघर्ष पनि हुन्छ । यी एकापसमा लुकामारी खेले झैं साथसाथमा आइरहन्छन् । वार्ता भनेको आत्मसमर्पण होइन । वार्ता दुवैपक्षको चाहना र आवश्यकताको कुरा पनि हो ।
देशमा संघीय संविधान छ, दलीय व्यवस्था छ, तर पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । राजनीतिक नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गरिएको छ । दलीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाइएको छ । देशलाई शान्ति, प्रगति र अग्रगमनतिर होइन, हिंसाको बाटोतिर धकेल्न खोजिएको छ । सरकारको यो कार्य देश र जनताको हितमा छैन । सरकारले एकोहोरो दमन गर्नु, जनतामाथि अन्याय थोपरिरहनु आफैमा राम्रो कुरा पनि होइन । यसले त देशलाई हिंसातिर धकेल्छ । हिंसाकै सहारा लिएर सरकारले देशमा राज गर्न चाहे पनि सत्ताधारी पार्टीमा फुट र विग्रह आएको छ । यसले सरकार निकै कमजोर हुन गयो । फलतः वार्ताको वातावरण सिर्जना भयो । ओली सरकार आफू दलीय व्यवस्थाको विरुद्धमा नरहेको देखाउन र आफ्ना दोषहरुबाट मुक्त हुनका लागि वार्तामा अग्रसर भएको छ ।

वार्ताको तयारी कसरी गर्नु भएको थियो ?

वार्ताको तयारी निकै सुझबुझका साथ गरिएको थियो । यो रणनीतिक मोर्चाको प्रतिफल पनि हो । पहल सकारात्मक रुपमा सबैले गरेका थियौं । रणनीतिक मोर्चा निर्माण गर्ने, शान्तिप्रक्रियामा आउने, गिरफ्तार नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइ गराउने र जनसंघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने कुराहरु भएका थिए । यसमा विभ्रम छैन । सीमा र कमजोरी कहाँ र कसरी रहन सक्लान् भनेर कुरा पनि भएका थिए ।

प्रतिबन्ध फुकुवासँगै गिरफ्तार नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ पनि त गर्छ होला ?

वार्ता सफल भैसकेपछि प्रतिबन्धको काम नै छैन । वार्ताले त प्रतिबन्ध स्वतः फुकुवा हुन्छ । नत्र वार्ताको औचितय नै के पो हुने र ? प्रतिबन्ध नरहे जेल र हिरासतमा मानिस थुन्नुको कारण के ? प्रतिबन्ध फुकुवा भनिएको राजनीतिक कुरा हो । यो कुरा प्रशासनिक पनि हो । केही मुद्दा अदालतमा होलान्, तर ती सरकारले लिएको निर्णयका आधारमा पुनर्विचार पनि गरिइन सक्छन् । यो परिस्थितिले निम्त्याएको कुरा हो । यसमा आत्मसमीक्षा पनि जरुरी छ । सबैभन्दा सहज उपाय त कानुनी प्रक्रिया मिलाएर ती प्रकृतिका मुद्दा पनि फिर्ता गरुन् ।

अर्को कुरा, तपाईंहरुले सोचेको रणनीतिक संघर्ष कसरी अघि बढ्छ ?

अहिले हामीले रणनीतिक मोर्चामार्फत् शान्तिपूर्ण जनसंघर्षका कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौं । पहिलो चरणका कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा लगिएका पनि छन् । रणनीतिक मोर्चाले अघि बढाउने कार्यक्रम रणनीतिक उद्देश्यसँग जोडिएका छन् । रणनीतिक उद्देश्य भनेको वर्तमान शासन प्रणालीको विकल्पमा नयाँ व्यवस्था दिनु हो । नयाँ व्यवस्था नल्याउँदासम्म देशमा रहेका समस्याको समाधान हुन सक्दैन । वर्तमान संसदीय व्यवस्था भनेको दलाल पुँजीपतिहरुको निर्देशनमा चल्ने व्यवस्था हो । देश अहिले दलालहरुको कब्जामा छ । त्यसैले हामी व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहन्छौं । यसैमा हाम्रो सोच र संघर्ष केन्द्रित छ । हामीले स्थापना गर्न चाहेको व्यवस्थाले उत्पीडित जनता र वर्गका मानिसको हितमा काम गर्छ ।

कस्तो हुन्छ त्यो व्यवस्था ?

त्यतिबेला देश स्वाधीन हुन्छ । विदेशी हस्तक्षेपको अन्त्य हुन्छ । सबै उत्पीडित तथा श्रमजीवी जनताको हातमा शासन व्यवस्था हुन्छ । त्यो व्यवस्थाको निर्माण भनेको वर्तमान दलाल व्यवस्था तथा तिनका संरक्षकबाट संभव छैन । त्यसका लागि हामी न्यायपूर्ण जनसंघर्षको बाटो अबलम्बन गर्न चाहन्छौं । हामीले विगतमा सशस्त्र संघर्षका केही राम्रा प्रयास पनि गर्यौं ।
तर तिनको प्रतिफल जनताको हातमा परेन । हामीले संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माणको प्रक्रिया पनि थाल्यौं । तर संविधान जनताको हित र स्वार्थमा निर्माण हुन सकेन । हामी उल्टै गलत ठाउँमा आइपुग्यौं । त्यसैले हामीले हिम्मतका साथ केही नयाँ गर्न आँटेका छौं । यसमा जनताले दिने साथ र सहयोग हेर्न बाँकी छ । हाल हामी यो प्रक्रियाको प्रचारात्मक चरणमा छौं । परिस्थिति निर्माण भैसकपछि सडक आन्दोलन पनि हाम्रो प्राथमिकमतामा छ ।

के सत्ताधारीको समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादका बीचमा जनमत संग्रह गराउने भन्ने कुरा पनि उठेको हो ?

हालको वार्ता सम्झौतामा त्यो कुरा उठेको र उठाइएको छैन । त्यो बाटो आजभोलि नै उपयुक्त र संभव पनि छैन । सिद्धान्ततः जनमत संग्रह आफैमा जनताको मत बुझ्ने राम्रै कुरा हो । तर तत्काल यसो हुन सक्ने अवस्था र वातावरण दुवै छैन । फेरि सत्तारुढ दल वा वर्गले गराउने जनमत संग्रहले जनताको हितगर्ने गरी निर्णय पनि लिन सक्ने देखिंदैन । यिनले धाँधली गरेर परिणाम सुनाउन सक्ने पनि हुन सक्छ । हामी दुईवटा वैकल्पिक बाटोबाट अघि बढ्न चाहन्छौं ।
पहिलो हो, राष्ट्रिय राजनीतिक समीक्षा सभामार्फत् र दोस्रो हो, बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएमा सडक संघर्षको बाटोमार्फत् । हामीले विगत ५०÷६० वर्षदेखि क्रान्ति गर्दै आएका छौं । संघर्ष र क्रान्तिका कारण सरकार फेरिए, तर देश र जनताको अवस्था फेरिएन । हामी चाहन्छौं, यसको समीक्षा गरौं । यो व्यवस्थामा पुँजीवादी सोच र नेताहरुमा अराजनीतिक चिन्तन भएका कारण नेपालीले रुपान्तरणको महसुस गर्न पाएका छैनन् । समझदारीका आधारमा अघि बढ्न पनि सकिन्छ । यसका लागि संसदीय व्यवस्थामा लागेका पार्टी तथा नेताहरु अग्रगमनका लागि तयार हुनुपर्छ । तर यी पार्टीहरु कुनै मानेमा तयार भएनन् भने जनक्रान्तिमार्फत् परिवर्तनको विकल्प अघि सारिने छ ।

यी दुवै विकल्पका लागि के कस्ता पहल गरिरहनु भएको छ ?

हामीले यी दुवै विकल्प अघि सारेका छौं । प्रचार पनि गरिरहेका छौं । मुद्दा सुरुकै चरणमा भएकाले अगाडि पुगेको छैन । परिस्थिति निर्माण भएको पनि छैन । हामी जनमत निर्माणका लागि प्रचारात्मक आन्दोलनमा छौं । यसमा जनमत क्रमशः बढ्दै जाने छ । यसको पछाडिको मूल कारण भनेको वर्तमान सरकारको कार्यशैली जनपक्षीय पनि छैन र यसले समस्याको समाधान पनि गर्नसक्ने देखिएको छैन ।
यसको चालमाला त अहिले देखिइसकेको छ । संसद पुनस्र्थापना भएलगत्तै जोडघटाउको संसदीय नाटक सुरु भैसकेको छ । यो जोड घटाउ भनेको एकको ठाउँमा अर्को अनुहार आउने मात्र हो, समस्या समाधान होइन । यो शासन र प्रणालीले जनताको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले यसको विकल्प खोजौं भनिएको हो । तर यो सोच संसदीय पार्टीहरुमा देखिंदैन । अहिलेको समस्या प्रणालीको खराबी, नेताहरुको असक्षमता र जनाको जनादेशको अपमानका कारण सिर्जना हुन पुगेको हो ।